बार प्रतिवेदन- प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदबाट अलग गर, उमेरहद बढाऊ

नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ।

समितिमा रहने सदस्यमध्ये प्रधानन्यायाधीशबाहेक सबै राजनीतिक प्रतिनिधि हुन्।

तटस्थ र राजनीतिनिरपेक्ष रहनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश पनि राजनीतिक नेता, त्यसमा पनि कार्यकारी र व्यवस्थापिका प्रमुखसँग बसेर विभिन्न नियुक्तिमा भागबण्डा गर्न थाल्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता नै जोखिममा परेको शाक्य नेतृत्वको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

पछिल्लोपल्ट तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक नियुक्तिमा मात्र नभई मन्त्रिपरिषदमै आफन्तलाई नियुक्ति दिलाएका थिए। केही राजदूत र अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा पनि उनले भाग लिएको भन्दै बारदेखि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले विरोध तथा बहिष्कार गरेका थिए। पछि उनीविरुद्ध संसदमा महाभियोगको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको थियो। अहिलेसम्म त्यो प्रक्रिया भने टुंगिएको छैन। निलम्बनमा रहेकै बेला गम्भीर आरोपैसहित उनी २०७९ मंसिर २७ मा निवृत्त भएका थिए।

‘न्यायाधीशको उमेरहद बढाऊ’
शाक्य नेतृत्वको समितिले तीनै तहका न्यायाधीशको उमेर हद बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। हाल जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश ६३ वर्षसम्म सेवामा रहन पाउँछन् भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर हद ८५ वर्ष छ।

शाक्य प्रतिवेदनले सेवाकाल २ वर्ष बढाएर जिल्ला र उच्चमा ६५ वर्ष अनि सर्वोच्चमा ६७ वर्ष उमेर हद कायम गर्नुपर्ने राय दिएको छ।

‘महाभियोग ६ महिनाभित्र टुंग्याऊ’
प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध दर्ता हुने महाभियोगको प्रस्ताव ६ महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि संविधानमै राख्नुपर्ने सुझाव बारको अध्ययन समितिले दिएको थिएको छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग २ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि टुंग्याइएको छैन। उनको पेन्सनपट्टा रोक्का छ। २०७८ फागुन १ गते उनका विरुद्धमा महाभियोग दर्ता भएको थियो। उनी तत्कालै पदबाट निलम्बनमा परेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले अब महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा तत्काल निलम्बन नहुने व्याख्या गरेको छ।

बारको अध्ययन समितिले महाभियोग प्रक्रियालाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउन वा निर्णयहीन राख्न नपाउने ठहर गरेको छ।

‘न्यायाधीशलाई तालिम देऊ’
नेपाल बार एसोसिएसनले केही न्यायाधीशको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै तालिममा पठाउनुपर्ने आवाज पहिलादेखि नै उठाउँदै आएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य नेतृत्वको समितिले अवधि नै तोकेर जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई इजलास प्रवेश गर्नुअघि अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गर्न भनेको छ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई ६ महिना र उच्चका न्यायाधीशलाई ३ महिना ‘जजेस कोर्स’को तालिम दिनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा उल्लेख छ।

‘संशोधित नियमावली खारेज गर’
समितिले न्याय परिषद् नियमावलीको पछिल्लो संशोधन खारेज गरी साविककै व्यवस्था ब्युँताउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

न्याय परिषदले संशोधन गरी गत असोज १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नियमावली संविधानको विपरीत रहेको अध्ययनको ठहर छ।

• न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित गर्न न्यायपरिषद् नियमावलीमा संशोधन, कर्मचारीलाई ‘फाइदा’

उक्त नियमावलीले कर्मचारी पृष्ठभूमिका न्यायाधीशलाई वरीयतामा अगाडि ल्याउने गरी मापदण्ड हेरफेर गरेको थियो।

यही विषयलाई लिएर बार र बेन्चबीच दूरी बढेको थियो। बारले नियमावली खारेजीका लागि दबाब दिँदा पनि न्याय परिषद्ले मानेको छैन।

पारित भएपछि कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन्छौँः उपाध्यक्ष रावल
नेपाल बारका उपाध्यक्ष हर्कबहादुर रावलले वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य नेतृत्वको समितिले महत्त्वपूर्ण सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको पुष्टि गरे। उनका अनुसार, उक्त प्रतिवेदनको प्रस्तुति सम्मेलनमा शनिबार हुनेछ।

सम्मेलनमा छलफल गरी प्राप्त हुने सुझावका आधारमा परिमार्जन र पारित हुने उनले बताए।

‘सम्मेलनबाट पारित भएपछि त्यो नेपाल बारको सम्पत्ति हुन्छ,’ रावल भन्छन्, ‘त्यसपछि हामी समयसापेक्षरूपमा संविधान संशोधनका लागि पहल र प्रयास गर्छौँ।’