प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ६७ अर्ब बजेट
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ।
अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट सोबराबरको रकम दिइने भएको हो ।
संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो बताएका हुन्।
बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानीय तहलाय ८८ अर्ब दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
यसैगरी, समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई सात अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई चार अर्ब ४० कराेड र स्थानीय तहलाई आठ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ५९ करोड दिइनेछ ।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया