सिन्धुली/राजधानी काठमाडौंको ललिता निवास जग्गा काण्डकै झल्को दिनेगरी सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्नो र श्रीमतीको नाममा १६ कठ्ठा जग्गा लगेको डरलाग्दो तथ्य खुलेको छ ।
प्राप्त बिबरण अनुसार दुधौली नगरपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष जय वहादुर पौडेलले लुली बुढी भनेर चिनिने सोही वडाकी मानकुमारी गोतामेको नाममा दर्ता कायम रहेको साविक कुर्थौली गाविस वडा नंं ९ ख कित्ता नंं २९ को १५ कठ्ठा १६ धुर २ पाई जग्गा नक्कली हकदार कायम गराई सो व्यक्ति मार्फत मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन पारित गराई आफ्नो र आफ्नी श्रीमतीको नाममा कायम गराएका छन् ।
वडाध्यक्ष पौडेलले २०३७ साल चैत १४ मा मृत्यु नक्कली कागजात खडा गरेको तथ्य पनि खुलेको छ । स्थानीयका अनुसार गोतामेको मृत्यु २०४७ साल फागुनमा भएको बताएका छन् । विकास निर्माणमा समेत नाजायज फाइदा उठाउँदै आएका पौडेलले गोतामेको एकाघरको कोही पनि नभएकाले माइती पट्टीको भदैनि नाता पर्ने ( नक्कली आफन्त) धनकुमारी पहाडीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर जिल्ला मालपोत कार्यालय सिन्धुलीका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा झण्डै १६ कठ्ठा जग्गा आफ्नो पोल्टामा ल्याउन वडाध्यक्ष पौडेल सफल भएको मालपोत कार्यालय सिन्धुलीमा रहेको कागजातबाट खुलेको छ ।
धनकुमारी पहाडीको नाममा नामसारी भई आएको सो जग्गा वडाध्यक्ष पौडेलकी श्रीमती कृष्णमायाँ पौडेलको नाममा कित्ता नं.४३६ कायमगरी ९ कठ्ठा र बाँकी कित्ता नं. ४३७ को सम्पुर्ण जग्गा आफ्नो नाममा रजिष्ट्रेशन गराएका थिए । मालपोत कार्यालयमा सो जग्गा सहज ढंगले पारित गराउन मालपोतकै कर्मचारी भिमनाथ अधिकारीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । समाचार स्रोतका अनुसार सो जग्गा रजिष्ट्रेशन गराउन सहयोग गरेवापत अधिकारीले लाखौं रुपैयाँ लिएको दाबी गरेको छ ।
यस सम्बन्धमा अधिकारीसँग बुझ्दा उनले सो प्रकरणमा आफूले वडाध्यक्ष पौडेलबाट रकम नलिएको दाबी गरेका छन् । उनले समयवद्धसँगको टेलिफोन सम्वादमा सो कुरा बताएका हुन् । तर निवेदकहरुले अधिकारीले सो जग्गा नक्कली हकवालाको नाममा नामसारी गराएर वापत २ लाख रुपैयाँ बुझेको बताइरहेका छन् ।
नक्कली हकदार खडा गरेर वडाध्यक्षले ल्याएको कागजात र लिखतलाई कार्यान्वयन गराउन मूख्य भूमिका अधिकारीलेनैं निर्वाह गरेको पछिल्लो घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । झण्डै ६ महिना अगाडि अनिवार्य अबकाश पाएका अधिकृत गोविन्द कोइरालासमक्ष सो काम गराउन आएका वडाध्यक्ष पौडेलले निकै ठूलो प्रयत्न गरेका थिए । तर कोइरालाले सो जग्गाको आधा आधा गर्ने हो भने काम गर्न सकिन्छ भनेपछि पौडेल पछाडि फर्किएका थिए ।
केही समयपछि कोइरालाले अनिवार्य अबकास पाउँछन् र उनी गएपछि सहजै काम गराउन सकिन्छ भन्ने मालपोतकै कर्मचारी अधिकारीको सल्लाह बमोजिम वडाध्यक्ष पौडेलले पाएपछि सो काम थालिएको समाचार स्रोतले बताएको छ । यद्यपी अधिकारी सो जग्गा प्रकरणमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको दाबी गर्छन् ।
गाउँमैं मिलाउन चौतर्फी दबाब !
राज्यले लगानी गरेर निर्माण सम्पन्न भएको दुधौली ५ सिन्धुलीमा रहेको सार्वजनिक कुलोलाई कांग्रेस कुलो भनेर नाम लेखाउन लगाएको दुधौली कांग्रेसका निर्वाचित वडा नं. १ का वडाध्यक्ष जगतवहादुर पौडेलले आफ्ना निकटस्थ नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र सम्वद्ध नेताहरुलाई हार गुहारगर्दै सो जग्गा विद्यालय वा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनका लागि हुने हो भने फिर्ता गर्न सकिने भन्दै लबिङ गरिरहेको थाहा लागेको छ । कांग्रेस र एमाले सम्बद्ध टोली शुक्रवार साँझ दुधौंलीको वडा नंं १ मा बैठक बसेको थियो । बैठकले जग्गा प्रकरणलाई गाउँमैं मिलाउने विषयमा छलफल गरेको थाहा लागेको छ । सो बैठकमा अधिकारीसमेत संलग्न थिए ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय सिन्धुलीमा कार्यरत पौडेलको मतियारका रुपमा एक कर्मचारीले सघाएको र सो प्रकरणलाई जोडतोडले उठाउँदै आएकी स्थानीय महिला नेतृ कोपिला दाहाललाई यो कुरा गाउँमैं मिलाउनु पर्छ, तपाईले भनेजस्तो जग्गा फिर्ता पनि हुन्छ, यो घटनालाई धेरै नउचालौं भनेर डरलाग्दो ठगि प्रकरणलाई लुकाउने प्रपञ्चमा लागेको थाहा लागेको छ । पूर्व गाविस सचिवसमेत रहेर लामो समय काम गरेका अधिकारीले स्थानीय स्तरबाट आएको हकवाला कायम भएको मुचुल्का सही भएको बताइरहेका छन् । अधिकारीले वडाध्यक्ष र उनको श्रीमतीको नाममा जग्गा जानु गलत जस्तो लागेपनि हकलावाको जानु सही भएको दाबी गरेकाछन् । उनले स्थानीय वडामा भएको सर्जमिन मुचुल्कामा सही छापा गर्नेहरु सबै ठूला मान्छे भएको र ठूला मान्छेहरुले केही पनि गलत नगर्ने अधिकारीको दाबी छ ।
निवेदकले पाएनन् लिखत !
मालपोत कार्यालय सिन्धुलीको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएका वडाध्यक्ष पौडेलले नक्कली हकवाला खडा गरेर शिफारिश साथ पठाएको कागजातलाई अगाडि बढाएको ‘सिर्थौली जग्गा काण्ड’लाई सेटिङमा लिखत पारित गराएको कागजात मागगर्दै २४ साउन २०८१ मा निवेदक खिलकुमारी दाहाल गइन् तर उनले माग गरेको कागजात उपलव्ध भएन । दाहाललाई तपाई सरोकारवाला होइन, दिन मिल्दैन भन्दै फर्काएको थियो । दाहालले लिएर गएको लिखत मागको निवेदन दर्तानैं नगरी मालपोत कार्यालयले फिर्ता गरिदियो । मालपोत कार्यालय सिन्धुलीले माग गरेको कागजात नदिएपछि सो कार्यका विरुद्ध कानूनी उपचारमा जाने बताइन् । उनले आफ्नो गलत काम सार्वजनिक हुने डरले मालपोत कार्यालयका कर्मचारी भिमनाथ अधिकारीले पटक पटक आफूलाई बहिनी तिम्रो माग पुरा हुन्छ, यसलाई धेरै हल्ला नगर्नु भनेको दाहालले बताइन् ।
मालपोतको सूचनामैं गुपचुप !
मालपोत कार्यालय सिन्धुलीका कार्यालय प्रमुख रोहित बिकले मिति २०८१ जेठ ३२ गते जारी हकदावी सम्बन्धी सूचनामा उलेल्लेख गरेको बिबरणनैं झुठो देखिएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय सिन्धुलीले जारी गरेको ३५ दिने हकदावी सम्बन्धी सूचनामा जग्गाधनी मानकुमारी गोतामेको मृत्यु भएको मिति स्थानीय वासिन्दा र उनका नजिकका नातेदारले बताएको भन्दा भिन्न लेखिएको छ । जसले गोतामेको पालन पोषण गरे, काजक्रिया गरे उनको नाम कहीं कतै उल्लेखनगरी मालपोत कार्यालयले फुपुदिदी नाता कायम गराउँदै धनकुमारी पहाडी बाहेक मृतकको कोही पनि हकवाला वा नजिकका नातेदार नभएकोले उल्लेख गरेको छ ।
धनकुमारी पहाडीले मालपोत कार्यालय सिन्धुलीमा मिति २०८१ जेठ २८ गते लिखित निवेदन दर्ता गराएको र उक्त निवेदनको दर्ता नं. ५११३ रहेको मालपोत कार्यालयको दर्ता कितावमा उल्लेख गरिएको छ । सो सम्बन्धी कागजता खोज्ने प्रयास गर्दा माथिको आदेश नभई उपलब्ध गराउन नसकिने सोही फाँटका एक कर्मचारीले बताए ।
समाचार स्रोतका अनुसार निवेदक पहाडीलाई मालपोत कार्यालयमा वडाध्यक्ष जगत बहादुर पौडेल स्वयंले लिएर आएको मालपोत कार्यालयकै एक कर्मचारी संझन्छन् । उनी भन्छन्ः त्यस बेला वडाध्यक्ष पौडेलको सक्रियता र तलमाथिको दौडधुपले सन्देह पैदा गराएको थियो, अहिले आएर सो कुरा पुष्टिभयो, ती कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा भने । उनका अनुसार मालपोत कार्यालयले जारी गरेको सूचना पनि भूमिगत रुपमा प्रकाशन गरिएको थियो । यसरी गुपचुप बनाउँदै जारी गरिएको सूचनाको पत्रिका सञ्चालकले मोटो रकम लिएको थाहा लागेको छ । दुधौली नगरपालिका वडा नंं १ मा कार्यरत एक कर्मचारीले जग्गा सम्बन्धी मालपोत कार्यालयको कुनै पनि सूचना वडा कार्यालयमा टाँस गरिएको थिएन ।
राजस्वमैं घोटाला !
मालपोत कार्यालय सिन्धुलीबाट नक्कली हकवालाको नाममा कायम रहेको ९ ख कित्ता नंं २९ को १५ कठ्ठा १६ धुर २ पाई जग्गा वडाध्यक्ष पौडेल र श्रीमती पौडेलको नाममा नामसारी गर्ने क्रममा राज्यलाई तिर्नुपर्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क वापतको राजस्व रकममा समेत हानी नोक्सानी गरेको तथ्य खुलेको छ । पन्ध्र कठ्ठा जग्गाको न्यूनतम मूल्य प्रतिकठ्ठा १ लाख रुपैयाँ मूल्य निर्धारण भएको र सो जग्गा एकै साथ किनेको देखाउँदा १० लाख भन्दा माथि भएपछि राजस्व रकम बढी तिर्नु पर्ने भएपछि मालपोत कार्यालयका कर्मचारीकै सहयोगमा श्रीमान र श्रीमतीको नाममा सो जग्गा टुक्र्याएर राजस्व रकम कम लिइएको थाहा लागेको छ । सो रकम वडाध्यक्ष श्रीमान् श्रीमतीको नाममा लिखित पारित गराउँदा राज्यलाई घाटा लगाइएको थियो । मालपोत कार्यालयका तल्लो तहका कर्मचारी सो प्रकरणमा पनि सो क्षेत्रको फाँट हेर्ने अधिकारीकैं सलग्नता रहेको बताउँछन् ।
अपराधीलाई जोगाउने प्रपञ्च !
कागजात नपाएपछि अदालत जाने तयारीका लागि कानूनी परामर्शकर्ताकहाँ पुग्नु भएकी खिलकुमारी दाहाल लगायतलाई अदालती प्रक्रियामा लैजानुको साटो केही सत्ता पषीय नेताहरुले ‘सिर्थौली जग्गा काण्ड’मा संलग्न वडाध्यक्ष र सो काण्डका सहयोगीका रुपमा देखिएका कर्मचारीलाई जोगाउन उदेश्यले ‘ यो विषयमा अदालत जानु पर्दैन, अख्तियार जानुपर्छ’ भन्दै थामथुम बनाएको थाहा लागेको छ ।
‘हामीहरुलाई यता र उता घुमाउँदै संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचिएको त होइन भन्ने सन्देश पैदा गराएको’ दाहालले बताइन् । सो घटनालाई नजिकबाट नियालेकाहरु चर्चित राजधानी काठमाडौंको वालुवाटार स्थित ललितानिवास जग्गा काण्डजस्तै राजनैतिक प्रभाव पहुँचका भरमा मिलाउने र जोगाउने खेल हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।
मलाई केही थाहा छैनः पहाडी
वडाध्यक्ष पौडेलले नक्कली हकवाला खडा गरेका धन कुमारी पहाडीले आफूलाई वडाध्यक्षले जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर फिर्ता गरिदिएवापत ४ लाख रुपैयाँ दिएको र अरु कुरा आफूलाई केही पनि थाहा नभएको बताएकी छन् । टेलिफोन कुराकानीमा उनले वडाध्यक्षले भने अनुसारको काम मात्रै आफूले गरेको बताइन् । उनले केही दिनदेखी जग्गाको कुरालाई लिएर धेरै मानिसहरुले सोघिरहेको उल्लेखसमेत गरिन् । जग्गा प्रकरणमा प्रमुख पात्र मानिएका वडाध्यक्ष पौडेलसँग ९८४१३३६२००, ९८२३१८८४०१ नम्बरमा पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन रिसिभ भएन ।
मालपोतमा जिल्ला प्रशासनको नजर !
मालपोत कार्यालयको मिलेमतोमा भएको कुर्थौली जग्गा काण्डलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । वडाध्यक्ष जयवहादुर पौडेलले नक्कली हकदार कायम गराई १६ कट्ठा जग्गा आफ्नो र श्रीमतीको नाममा हत्याउन सफल भएपछि त्यस विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा परेको लिखित उजुरीका आधारमा कार्यालयले छानविनलाई अगाडि बढाएको छ ।
पहिलो चरणमा मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेख्दै प्रशासनले सो जग्गा प्रकणमा भएको के हो ? सो को कुरा खुलाई पठाउने भनेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मालपोतको जवाफ आइपुगेको छ । तर मालपोतले आफ्नो कमी कमजोरी लुकाउँदै नक्कली हकवालालाई बैधानिक हकवाला भनेर लेखेको थाहा लागेको छ । मालपोत कार्यालयको उक्त जवलाफ पछि सो जग्गा प्रकण लहरो तान्दा पहरो गर्जंदै भनेझैं थप रहस्यममय बन्न पुगेको छ । प्रशासनले उक्त जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान अधिकृत तोक्दै छानवीनलाई अगाडि बढाएको थाहा लागेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया