काठमाडौँ महानगरपालिकाले ४० वटा सहकारीको अनुगमन गर्दा ७ वटा सहकारीलाई थप अनुसन्धान र कारबाहीको लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) मा पठाएको छ। सहकारी अनुगमनको क्रममा बचत संकलन, रकम परिचालन, ऋण प्रवाह र लगानीका विषयमा गम्भीर अनियमितता भेटिएपछि यी सहकारीहरूलाई अनुसन्धानको लागि सिआइबीमा पठाइएको हो।
महानगरपालिकाले पठाएका ७ सहकारीमध्ये ६ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र एउटा बहुउद्देश्यीय सहकारी रहेको छ। बचत तथा ऋण सहकारीहरूमध्ये सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्क्वास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, रुरल डिभपलमेन्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सत्कार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, महाबौद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र नमो हारती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन्। यस्तै, बहुउद्देश्यीय सहकारीमा आधारभूत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड परेको छ।
सहकारी विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार, अनियमितता देखिएका सहकारीहरूमा ‘स्वनियमको पालना’, ‘लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली’, ‘एकाधिकार’, ‘लगानीका क्षेत्र’, र ‘सिद्धान्तको अनुसरण’ जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षमा कमजोरी देखिएको छ। उनले सहकारीहरूले उद्देश्य विपरीत लगानी गरेको, क्षेत्राधिकार बाहिरको बचत स्वीकार गरेको, सदस्य बाहिरका व्यक्तिहरूलाई लगानी दिएको, र एकाघरका व्यक्तिले सञ्चालकको रूपमा काम गरेको पाइएकाले थप अनुसन्धान आवश्यक भएको बताए।
महानगरपालिकाले २०८० चैत १६ गतेदेखि २०८१ असार ७ गतेसम्म सहकारीहरूको अनुगमन गरेको थियो, जसको आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले अनियमितताका विभिन्न आयामहरू औँल्याएको छ। काफ्लेका अनुसार, सहकारीहरूले सदस्यहरूको हितलाई प्राथमिकता नदिई आफ्नो नाफा बढाउने उद्देश्यले अनियमित कार्यहरू गरेका छन्।
अनुगमन समितिले ३२ वटा सहकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो, जसमा सबैले सफाइ पेस गरे। सहकारी नियमन महाशाखाका प्रमुख तथा अनुगमन समितिका सदस्य सचिव सुशील सुवेदीले भने, “हामीले प्राप्त गरेको सफाइको अध्ययन गरेर कारबाहीका विषयमा निर्णय लिनेछौँ।” काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहकारी ऐन २०७४ को अधीनमा रहेर कसुरको गम्भीरता हेरी अधिकतम ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र १० वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।
महानगरपालिकाको सहकारी नियमनको जिम्मेवारी २०७५ साउन १ गतेदेखि महानगरपालिकामा हस्तान्तरण गरिएको थियो। सहकारी ऐन भने महानगरपालिकाले २०७४ सालमा नै जारी गरिसकेको थियो। यस क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र अहिले १ हजार ९२२ वटा सहकारी संस्था रहेका छन्, जसमा नयाँ दर्ता भएका र पहिलेका संस्थाहरूसमेत समावेश छन्।
अनुगमनका क्रममा देखिएका यस्ता गम्भीर अनियमितताले सहकारी क्षेत्रप्रति नागरिकहरूको विश्वास घट्न सक्ने भन्दै विशेषज्ञहरूले सहकारीहरूको अनुगमन र नियमनमा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाएका छन्।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया