काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अबको १० वर्षपछि सरकारले वृद्ध भत्ता दिनै नसक्ने बताएका छन् ।
बुधवार ललितपुरमा गणेशमान सिंह मेमोरियल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरले आयोजना गरेको २७ औं गणेशमान सिंह स्मृति दिवसमा बोल्दै उनले यस्तै रुपमा अघि बढ्ने हो भने नेपालमा अबको २० वर्षभित्र ५० वर्ष भन्दा माथिको संख्या बढी हुने दाबी गरे । बहालवाला मन्त्रीले यो बताएपछि जेष्ठ नागरिकहरु, वृद्धभत्ता खाने उमेर कुरेर बसेका नागरिकहरुलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई देखाएर नै आजसम्म एमालेले सर्वाधिक भोट ल्याउन सफल भएको छ । एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रीले अब सरकार केही वर्षमा भत्ता दिन नसक्ने अवस्था छ भन्नुलाई प्रधानमन्त्रीले कसरी लिन्छन् त्यो आगामी दिनमा बाहिर आउने नै छ । तर मन्त्रीले बोलेको यो कुरा भने तितो यथार्थता हो ।
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले उपचारात्मक पद्धतिमा सुधार गर्न नागरिकको चासो अलि बढी भए पनि निरोधात्मक पद्धतिमा केही काम नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन । उनले यसरी नै जाने हो भने नेपालमा आगामी २० वर्षभित्र ५० वर्ष भन्दा माथिको संख्या बढी हुने, त्यो जनसंख्या एक्टिभ र निरोगी पनि हुन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् ।
मन्त्री पौडेलले यही स्थितिमा अब १० वर्षपछि राज्यले वृद्धभत्ता दिनै नसक्ने बताएका हुन् बरु राज्यले मान्छेलाई रोग लाग्न नदिने कुरामा जोड गरी काम गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई हो ।
सरकारले अहिले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत प्राण घातक रोगको उपचारमा सहयोग, जेष्ठ नागरिकहरुको लागि निशुल्क उपचार व्यवस्था जस्ता केही कल्याणकारी दायित्वहरु पुरा गर्दै आइरहेको छ । त्यस्तै ६८ वर्ष पुरा भएका नागरिकलाई मासिक चार हजार वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।
यस्तो कार्य नागरिकको सुरक्षाका लागि आवश्यक मानिन्छ, तर यसको दायित्व बढ्दै जाँदा आर्थिक र व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू उत्पन्न हुन्छन् ।
सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो दायित्वसँगै राज्यले यो प्रणालीलाई चलाउन आवश्यक स्रोतसाधनको वृद्धि गर्दै लैजान आवश्यक हुन्छ ।
मानिसको औसत आयु बढ्दै गएपछि वृद्ध जनसंख्या पनि बढ्दो छ । यसले दीर्घकालीन सहायता र पेन्सनको आवश्यकतामा वृद्धि गर्छ ।
मुलुकमा उद्योगधन्धा र कलकारखानाहरुको वृद्धि गर्न नसक्दा नागरिकहरु बेरोजगार बन्ने गर्छन । उनीहरूको संख्या बढ्दै जाँदा राज्यलाई त्यसको भार परिरहेको हुन्छ । युवाशक्ति विदेश पलायन हुनाले पनि राज्यले त्यसको दीर्घकालिन क्षति अवश्य व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
देशको आर्थिक अवस्थामा उतारचढाव भइरहेको छ । कर संकलनमा कमी आइरहेको छ । देशमा व्यापक रुपमा उद्यमी र व्यवसायीहरु बढ्दा मात्र करको दायरापनि फराकिलो बन्ने हो । तर यहाँ युवाहरुले भविष्य नदेख्ने र बाहिर पलायन भइराख्दा राज्यको स्रोतहरुको वृद्धिमा कमी आउँछ । जीविकाको लागत बढ्दै गएको छ । यसले वृद्धभत्ताको रकम पनि बढाउनुपर्ने दबाब राज्यलाई परिरहेको हुन्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुले चुनावमा भोट माग्ने गतिलो मुद्दा वृद्धभत्ता बढाउँछु भन्ने रहेको छ । मुद्रास्फीतिले वृद्धभत्ताको क्रयशक्ति घटाउने कारणले वृद्धभत्ता बढाउन माग गर्नु जनताको जायज माग नै हो । तर राज्य महँगो वृद्धभत्ताको रकमलाई निरन्तरता दिनसक्ने स्थितिमा छैन ।
एकातिर सामाजिक सुरक्षामा थप बोझ पर्ने र अर्काेतिर राज्यको स्रोतहरु खुम्चिदै जानुभनेको राज्य संकटमा पर्ने हो ।
समाधानका उपायहरूः
यी चुनौतीहरू समाधान गर्न सरकारले विभिन्न सुधारात्मक कदम चाल्न जरुरी छ । जस्तै कर प्रणालीमा सुधार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पुनर्संरचना, र आर्थिक स्रोतको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ । वृद्ध व्यक्तिहरूको सहायता कार्यक्रममा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी कार्यक्रम समावेश गराउन सकिन्छ ।
वृद्धभत्ताको सुदृढ व्यवस्थापन गर्न पारदर्शिता र कार्यक्षमता बढाउन सकिन्छ । समाजवादमा जाने उद्देश्य लिएको राज्यले लोककल्याणकारी काम गर्न दीर्घकालीन योजनाहरू, आर्थिक सुधारहरू र कार्यसम्पादन सुधार गर्न जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : समाचार, स्वास्थ्य
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया