काठमाडौं । क्रियाशील पत्रकारहरूको साझा मोर्चाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसँग श्रमजीवी पत्रकार र स्वरोजगारमूलक मिडियाको समस्याबारे महत्वपूर्ण छलफल गरेको छ । मोर्चाका संयोजक योगेन्द्र प्रताप शाहीको नेतृत्वमा भएको यस छलफलमा पत्रकारहरूको पेशागत अधिकार र पारिश्रमिकको विषयमा गम्भीर विचार(विमर्श गरिएको थियो ।
दशै पर्वको अवसरमा पत्रकारहरूको बाँकी बक्यौता र दशै भत्ता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । स्वरोजगारमूलक मिडियालाई समाप्त पार्न प्रयासरत विज्ञापन बोर्डको भूमिकाका बारेमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । विगत दुई महिनादेखि विज्ञापन बोर्डले भुक्तानी नदिएका कारण तत्काल भुक्तानी र चाडपर्व भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
विज्ञापन वितरणमा देखिएको विभेद र एकाधिकार खारेज गर्ने, विज्ञापन रकममा चार प्रतिशत कट्टा गर्ने अवैध क्रियाकलाप समाप्त गर्ने पनि माग गरिएको छ ।
यसैगरी मिडिया काउन्सिल विधेयकको पुनःपरीक्षा र सरोकारवालासँग छलफल गरिनुपर्ने, श्रमजीवी सम्बन्धी पत्रकार ऐनमा समयानुकूल आवश्यक संशोध, श्रमजीवी पत्रकारहरूको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था, विगत ६ वर्षदेखि वृद्धि नभएको पारिश्रमिकको अनिवार्य वृद्धि लगायत छन् ।
सञ्चार मन्त्रीसँगको यस छलफलले पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूको अधिकार र सुरक्षालाई मजबुत बनाउने र पेशागत वातावरण सुधार्ने दिशामा सकारात्मक कदमहरू उठाउने आशा जगाएको छ । यसले पत्रकारिता क्षेत्रमा सुधार ल्याउने र श्रमजीवी पत्रकारहरूको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ। सरकारको पत्रकारहरूको आवाजलाई सुनुवाई गर्ने प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया