- विश्लेषण
सोभियत संघ विघटनकोे दशकमा उदाएका रुसी नेताहरूमा सर्वाधिक शक्तिशाली नेताको रूपमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा फेरि एक पटक शक्तिशाली भएर उदाएको चर्चा हुन थालेको छ । रुसी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेभ तथा बोरिस यल्तसिनको राजीनामापछि कार्यवाहक राष्ट्रपति भएको केही महिनापछि भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित पुटिन अहिले पनि राष्ट्रपति छन् ।
दोस्रो विश्व युद्धपछि शक्तिशाली देशको रुपमा वर्चस्व जमाउँदै आएको अमेरिका समर्थित युक्रेनसँगको युद्ध छेडेर विश्वको दोस्रो ठुलो र पाँचौँ अर्थतन्त्र भएको चीन र भारतका नेता राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा उदीयमान अर्थतन्त्रको समूहको ब्रिक्स सम्मेलन रुसकै कजानमा गराएर फेरि एकपटक आफूलाई विश्वमञ्चमा उभ्याएका छन् ।
आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरेपछि रुसलाई धनीहरूको समूह जी सेभेनमा मिलाएर धनी देशहरूको समूहलाई जी अइट बनाइएको थियो ।
रुसको संविधानले दुई पटकपछि लगालग राष्ट्रपति बन्न नपाउने भएपछि आफ्ना विश्वासपात्रलाई राष्ट्रपति बनाएर प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहेर रुसी सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिँदै रुसी सत्तालाई उम्किन पुटिनले कहिल्यै दिएनन् ।
क्राइमियालाई अधिग्रहण गरेपछि जी ८बाट हटाइएका पुटिनको महत्व घट्दै गइरहेको चर्चा चलिरहेको थियो । अमेरिकाले रुसलाई एकपछि अर्को गरी कमजोर गर्ने बाटो अपनाएको बुझेका पुटिनले अन्ततः युक्रेनसँग युद्ध लड्दालड्दै हालै सम्पन्न ब्रिक्सको शिखर सम्मेलनबाट आफ्नो हैसियतलाई पुनर्जीवित गराएको चर्चा पनि छ ।
चीनलाई घेरा हाल्न चालेको नीतिमा चीनसँगको सीमा विवादको कारण भारतलाई एसियामा उत्तर एटलान्टिक सैनिक संगठन नेटोको शैलीमा बनाएर क्वाडमा सामेल गराएपछि भारतलाई आफ्नो पोल्टामा पारिसकेको बुझेको अमेरिकालाई यो ब्रिक्स सम्मेलनबाट थप धक्का लागेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले ब्रिक्सका फोटाहरूको विषयमा कूटनीति महत्वका फोटो भनी अन्तर्निहित विषयमा चर्चा चलिरहेबाट पनि यसको पुष्टि भइरहेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङलाई दायाबाँया राखेर खिचाउन लगाएको फोटोले विशेष चर्चा पाएको छ ।
पुरानो सीमा विवाद र उदीयमान देशहरूको समूहमा प्रमुख प्रतिस्पर्धीको रूपमा रहेको चीन र भारतबीच पछिल्लो समय शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध फेरि अग्रपंक्तिमा आएयता ब्रिक्समा पहिलो पटक सी र मोदीको भेट भएको हो ।
राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको रूपमा सी र मोदी आआफ्नो देशको प्रमुख कार्यकारीको रूपमा नेतृत्व शुरु गरेको समय उही हो । सन् २०१३मा सी र २०१४मा मोदी सत्तामा आएका थिए । सन् २०१९मा सीले भारत भ्रमण गरी फर्केपछि सन् २०२० दुवै देशबीचको सीमा गल्वान उपत्यकामा विवाद हुँदा दुवै देशका सेनाको हताहती भएदेखि शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको थियो ।
यसले चीनलाई घेरा हाल्ने अमेरिकी नीतिमा भारतको साथ पाउने गरी चालेको राजनीतिक कूटनीतिक खेलमा पुटिनले भाँजो हालिदिएको चर्चा पनि छ ।
तस्बिर खिचाउने क्रममा पुटिन क्यामेरातर्फ मुस्कुराउँदै बूढी औँला माथि उचाल्ने संकेत ‘थम्स अप’ बाट अमेरिकालाई यस्तै सन्देश दिइएको विज्ञहरूको बुझाइ रहेको छ ।
सोभियतसंघको गठन र विघटन पछिको सय वर्ष पूरा भएको छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध भएर अमेरिकाको एकल वर्चस्वको पतनोमुखी माहौल बनिरहेको बेला रुसी नेता पुटिनले युक्रेन युद्धबाट दिन लागेको सन्देश पनि थम्स अपमा रहेको छ ।
सन् २०२५मा युद्धको बैठान खोजिने भनिए पछि इजरायल युद्ध पनि चर्किएर गएको बेला ब्रिक्स सम्मेलनमा विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका दुई देशका नेताको भेटवार्ता गराउन सक्नुलाई आफ्नो रणनीतिक सफलताका रुपमा पुटिनले लिनु स्वाभाविक हो ।
रुसको कजानमा पुटिनले ब्रिक्स सम्मेलन युक्रेनसँगकै बेला गराएर व्यापारमा एक्ल्याउँदै आएका पश्चिमी मुलुकको प्रभुत्वमा धावा बोलेको दर्शाउन सफलता पाएको विश्लेषण भारतीय विज्ञहरूले गरिरहेक छन् ।
शुरुमा चार उदीयमान देशहरू ब्राजिल, रुस, भारत र चीनको समूह ब्रिक मात्रै थियो । पछि दक्षिण अफ्रिका सामेल भएपछि ब्रिक्स भयो । अब भने यो ब्रिक्स प्लस हुने भएको छ ।
सन् २००६ मा ब्राजिल, रुस, भारत र चीनले यो उदीयमान समूहको अगुवाइ गरेका थिए । दक्षिण अफ्रिका सन् २०११ मा यो समूहमा सामेल भएको थियो । ब्रिक्सले विश्व जनसंख्याको हिसाबले ४४ प्रतिशत र अर्थतन्त्रको एक तिहाइभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
हालै कजानमा सम्पन्न ब्रिक्समा विश्वका २० भन्दा बढी नेताहरूको जमघट गराउन सफलता पाउने पुटिनले अमेरिकी नेतृत्वको समूहबाट भएको बहिष्करणको सशक्त जवाफ फर्काएका छन् ।
अमेरिकालगायत अन्य पश्चिमी मुलुकले रुसमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन् । यसैकारण यी देशसँग रुसको सम्बन्ध पनि कमजोर रहेको छ ।
युक्रेन युद्धपछिको तनावले गतवर्ष अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) ले युक्रेनमा कथित युद्ध अपराधको मुद्दामा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पक्राउ गर्न वारेन्ट जारी गर्न पुग्यो ।
तर, पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि पुटिन यसै वर्ष सेप्टेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सदस्य राष्ट्र मंगोलिया पुगेर शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए । वारेन्ट जारी भएपछि आईसीसी सदस्य राष्ट्रमा गरेको यो उनको पहिलो भ्रमण थियो ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि आईसीसी सदस्य राष्ट्रहरूले संदिग्धलाई हिरासतमा लिने विश्वास गरिन्छ, तर यसका लागि यस्तै नै हुनुपर्छ भन्ने नियमहरू रहेको भने छैन ।
ब्रिक्सले जारी गरेको घोषणापत्रमा पश्चिमा राष्ट्रले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख छ । घोषणा पत्र अनुसार विश्व अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र दिगो विकास लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा गैरकानुनी प्रतिबन्धलगायतका गैरकानुनी एकपक्षीय कदमहरूले पारेको विभाजनकारी प्रभावबारे समूहको तर्फबाट चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । गैरकानुनी प्रतिबन्धले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, दिगो र वातावरणीय सम्झौताहरू कमजोर बनाउँछ । साथै यसले आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा, स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षामा पनि नकारात्मक प्रभाव पारी गरिबी र वातावरणीय चुनौतीहरू बढाउँछ ।
एक आधिकारिक फोरम ब्रिक्सका सबै देशहरू यस मुद्दामा रूसको साथमा उभिएको देखिएकोले अमेरिकी समूह कमजोर बनेको अनुमान छ । अमेरिकी समूहका अन्य शक्तिशाली देशहरूसँगको सम्बन्ध चीन र भारतको रहेको छ । युरोपेली र खाडीका देशहरूसँग चीन र भारतका आआफ्ना किसिमका राम्रा अर्थराजनीतिक सम्बन्धहरू रहेका छन् । ब्रिक्समा रुससँग भारत र चीनको ऐक्यबद्धताले गर्दा विशेषरूपमा यस्तो अवस्था बनेको भनिँदै छ ।
इराकका पूर्व शासक अमेरिकाका समर्थक समेत रहेका सद्दाम हुसेनले पेट्रोलको कारोबार डलरमा गर्न नहुने भनेपछि आम विनासकारी हातहतियार राखेको अभियोगमा अमेरिकाले सैनिक आक्रमण गरी मारेको थियो । यो भनेको डी डलराइजेशन अर्थात डलरको वर्चस्व समाप्त पार्नु रहेकोले सद्दामलाई मारिएको चर्चा विश्लेषण गरिएको थियो र छ ।
ब्रिक्समा पुटिनले डलरको सट्टा स्थानीय मुद्रामा कारोबार गर्न जोड दिएका छन् र यो कुरा ब्रिक्स घोषणापत्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ । घोषणा पत्र अनुसार स्थानीय मुद्रामा वित्तीय कारोबारको निरन्तर विस्तारमा न्यू डेभलपमेन्ट बैंक (पहिलेको ब्रिक्स बैंक) को पहललाई समर्थन गरिन्छ । स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी गर्नेसम्बन्धी मामिलालाई महत्व दिन र आगामी वर्ष रिपोर्ट गर्ने कामको जिम्मेवारी ब्रिक्स देशका अर्थमन्त्रीहरू र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूलाई दिइएको छ ।
सन् २०१४ मा ब्रिक्सले ‘न्यू डेभलपमेन्ट बैंक’ सुरु गरेको थियो, जसलाई विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विकल्प बताउने गरिएको छ ।
डलरबारे पुटिनले भने अनुसार विश्व अर्थव्यवस्थामा डलर अझै पनि महत्वपूर्ण उपकरण हो र यसलाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । यसले मुद्रामाथिको विश्वास घटाउँछ । डलरलाई अस्वीकार गरी यसको विकल्प खोजिन्छ ।
उनले रुस र चीनबीच करिब ९५ प्रतिशत व्यापार रुबल र युआनमा भइरहेको छ । ब्रिक्सको साझा मुद्राको नाम युनिट दिइएको छ । युनिटको प्रचलन ब्रिक्सबाट सहजै होला भन्नेमा कतिपयको आशंका रहेको छ । यसो हुनुमा चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धा र सीमा विवादले उत्पन्न शत्रुताका कारण रहेको औँल्याउने गरिएको छ । ब्रिक्सको बैंकमा चीनको वर्चस्वले भारतलाई तत्काल सहज नभए पनि आआफ्ना मुद्रामा हुने कारोबार भने हुने देखिन्छ ।
यसो हुनुमा डलरको एकल वर्चस्वले गर्दा अमेरिकाले नचाहेका बेला देशको सम्पत्ति लुटिने गरिएको छ । युक्रेन र रुस युद्ध भएपछि रुसको सम्पत्तिबाट आर्जित ब्याज युक्रेनलाई दिएका विकल्प खोज्नुपर्ने भएको छ । अफगानिस्तानको सम्पत्तिलाई पनि यसैगरी नदिने निर्णय गरिएको थियो । त्यतिमात्रै होइन भेनेजुएला युक्रेनमा राखेको सुन फिर्ता दिन नमानेको स्थितिले पनि देशहरूले अमेरिकाको डलर प्रणालीको विकल्प खोजिरहेका छन् ।
ब्रिक्स प्लस
ब्रिक्स प्लसको प्रयासमा विश्वका अन्य कतिपय सामेल भइसकेका छन् भने कतिपय सामेल हुने अवस्थामा पुगिरहेका छन् ।
टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले पनि ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन कजान पुगेर ब्रिक्सका देशहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । ब्रिक्सले टर्कीलाई साझेदार देशको दर्जा दिएको छ ।
केही महिना अघि एर्दोगानले टर्कीले पश्चिमी देशहरूको सहयोगले मात्र आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै पश्चिम र पूर्वसँगको सम्बन्धलाई एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।
फलस्वरुप पुटिनले यसवर्ष टर्कीलाई ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा आमन्त्रित गरे र निमन्त्रणा स्वीकार गर्नुअघि एर्दोगानले सेप्टेम्बरमा आधिकारिक रूपमा ब्रिक्समा सामेल हुन आवेदन दिएका थिए । स्मरणीय छ, टर्की अमेरिकी सैनिक गठबन्धन नेटोको सदस्य राष्ट्र पनि हो ।
पुटिनले नेटोको विरोध गर्दै आएका छन् र रुस–युक्रेन युद्धको मुख्य कारणमध्ये एक यही नेटो हो । टर्की ब्रिक्समा सामेल हुन चाहने पहिलो नेटो देश हो । त्यसैले नेटो सदस्य टर्कीलाई ब्रिक्स प्लेटफर्ममा ल्याउनु पुटिनका महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।
जनवरी २०२४ मा इजिप्ट, इरान, इथियोपिया र युएईलाई ब्रिक्सको सदस्य बनाइएको थियो । साउदी अरेबियालाई पनि सामेल हुन आमन्त्रण गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । साउदीलाई पनि ब्रिक्समा समावेश गरिए विश्वभरको कुल कच्चा तेलको ४४ प्रतिशत उत्पादन गर्ने समूह बन्ने देखिन्छ ।
पुटिनको नेतृत्वमा भइरहेको यो बदलाव विश्व अर्थतन्त्र र कूटनीतिमा नयाँ चुनौतीहरूको संकेत पनि हो, जसले आगामी दिनहरूमा अमेरिकी शक्ति र प्रभावलाई कमजोर बनाउन निर्णायक बन्न सक्छ ।
क्याटेगोरी : अन्तर्राष्ट्रिय, जनमञ्च, बिचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया