सिन्धुली हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा महालेखा परिक्षकको रिपोर्टले देखायो अनियमितता र भ्रष्टाचार
सुदर्शन अधिकारी, हेटाैडा
सिन्धुलीकाे हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा दर्ज भएका अनियमितताका कारण यो गाउँपालिका र यस क्षेत्रमा चर्को विरोध भइरहको छ । गाउँपालिकाको वित्तीय अनुशासनमा ठूलो समस्या देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको रिपोर्टले धेरै किसिमका वित्तीय गडबडको खुलासा गरेको छ—जस्तै, पेस्की रकम वापतको रकम फिर्ता नगर्ने, सार्वजनिक खरिद नियमको उल्लङ्घन र योजनामा अनियमितता । साथै, मालसामान खरिदमा गुणस्तर परीक्षण नगर्नु जस्ता खराबीहरू पनि छन् ।
बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त भएका हाम्रा गाउँगाउँमा पुगेका सिंहदरवारहरु अहिले लोकप्रिय होइन, जनआक्रोस र आलोचनाको शिकार भइरहेका छन् । महालेखा परिक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनहरुलाई केलाउने हो भने भ्रष्टाचार र अनियमितताको भट्टी नै हाम्रा स्थानीय सिंहदरवारहरु बनिरहेका छन् ।
स्थानीय तहमा भएको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न भन्दै आन्तरिक लेखा परिक्षक शाखा नै खडा गरिएको छ । आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय उत्तरदायित्वमा जोड दिने सरकारको नीति विपरीत सिंहदरवारको आलेप हेर्ने अधिकारी नै आर्थिक उपार्जनमा लागेपछि बेरुजु बढेको बढ्यै छ ।
स्थानीय सरकारले कुनै आयोजना तथा कामका लागि पेस्की दिएको तर, तोकेको समयमा काम नगरेको र पेस्की वापतको रकम फिर्ता पनि नलिएको बेरुजु म्याद नाघेपछि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले त्यसलाई पेस्की बेरुजुको रुपमा लिंदै आएको छ ।
मकवानपुरसँगै जोडिएको सिन्धुलीको हरिहरपुरगढीको अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदनले बागमती प्रदेशकै स्थानीय सरकारको बद्नाम गराएको छ । आ.ब. ०७९/०८० को प्रतिवेदनलाई हेर्दा लाग्छ, हरिहरपुरगढीमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय समुदायको जीवनस्तर माथि उकास्न पठाएको करोडौं रकम जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र केही ठेकेदार पोस्नका लागि पठाएको जस्तै छ ।
झण्डै ५५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको सबै योजना, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, औषधि खरिद मात्रै होइन तलव भत्तामा समेत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कसरी हजम गर्छन् भन्ने कुरा हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा भेटिएका स्थानीय वासिन्दाहरुले पनि बताउन थालेका छन् ।
पालिकामा समस्या नै समस्या
गाउँपालिकाले गत वर्षको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा जिम्मेवारी सार्दासमेत गोलमाल गरेको देखिएको छ । पालिकाको गत वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार १२,३८,७८,५५३.२६ रुपैयाँ मौज्दात रहेकोमा यो वर्ष ५६३८७५७८.४६ रुपैयाँ जिम्मेवारी सारेको छ । जस अनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दा ६७४९०९७४.८० रुपैयाँ घटी जिम्मेवारी सार्दा पालिकाले रु.६६०४२६१३ फिर्ता गर्दा सो रकम घटेको पाइएन । उक्त रकम घटाई खातामा जम्मा गर्नुपर्ने रु १४४८३६१.१३ सम्वन्धमा पालिकाले एकिन गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
त्यसैगरी वित्तीय प्रतिवेदन (मलेप फानं. २७२०) अनुसार वर्षान्तमा विभिन्न भुक्तानीहरुमा कट्टी गरेको कर दायित्व रु ६०,३६५ देखाएको छ । त्यसरी यकिन भई सकेको कर दायित्व लेखापरीक्षण अवधिसम्म पनि दाखिला नगरेकाले उक्त रकम सम्बन्धित खातामा दाखिला गर्न सुझाब दिएको पाइएको छ ।
औषधि खरिदमै अनियमितता
सार्वजनिक खर्च नियमावली २०६४ को नियम ३१ वमोजिम सार्वजनिक निकायले बीस लाख रुपैयाभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामान खरिद गर्नुपर्दा खुल्ला वोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही नियमावलीको नियम ८५ को १ (ख) वमोजिम जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि एक आर्थिक वर्षमा एकै पटक वा पटक गरी सो उपनियममा उल्लेखित सीमाभन्दा बढी रकमको एउटै फर्मबाट सोझै खरिद गर्न नहुने व्यवस्था बिपरित पालिकाले गर्न सक्ने जति सबै गरेको पाइएको छ । पालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट रु १६ लाख संघीय सशर्तबाट रु १४ लाख गरी कुल ३० लाखको औषधि खरिद गरेको देखिन्छ । सो मध्ये बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गरिएको भनिएको टिप्पणी रु १४ लाख ४८ हजार एक सय ४४ को पत्रिका र औषधि समेत नरहेको दाबी मलेपले गरेको छ । सोझै खरिद रु २६ लाख ३२ हजार ८७ तथा कोटेसनबाट १२ लाख ७१ हजार ६ सय ३२ खरिद गरेको पाइयो । वोलपत्र नगरी सीमाभन्दा बढी पटकपटक सोझै खरिद गरेपछि महालेखाले औषधि खरिदमै अनियमितताको आशंका गर्दै खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सुझाएको छ ।
भत्तासँगै कर नै हजम
बागमती प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशित स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवासुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ मा स्थानीय पदाधिकारीहरुले स्थानीय क्षेत्रभित्रका योजनाहरुको अनुगमन गर्ने कार्यवापत भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था नभएकोमा पालिकाको निर्णय बमोजिम पदाधिकारीहरुलाई निम्न योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गरेवापत १५ सय रुपैयाँका दरले २ लाख २५ हजार रुपैयाँ भत्ता भुक्तानी गरेको देखियो ।
पदाधिकारी सुविधा प्रदेश सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्वन्धी बनाएको कानुन बमोजिम तथा कर्मचारीको हकमा प्रदेश तथा स्थानीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था भएकोमा सो कानुनमा उल्लेख नभएको अवस्थामा पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई अनुगमन भत्ता भुक्तानी गरेर हजम गरिएको रकम नियमसम्मत नदेखिएको बताएको छ । यसरी भत्ता वापत रकम लिएको र त्यसको कर वापतको रकम पनि जम्मा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
एनटीभी महाप्रबन्धकलाई १० लाख
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उल्लेखित व्यवस्था अनुसार नाफा कमाउने उदेश्यले स्थापित निजी संस्थालाई संचालन रकम उपलब्ध गराउन नमिल्नेमा पालिका अध्यक्ष बज्रध्वज वाइबाले यस वर्ष रेडियो मरिण १०२.६ मेगाहर्जका नाममा नौ लाख ७० हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ स्टुडियो निर्माण खरिद गरी भुक्तानी गरेको छ । अतः सो सम्वन्धमा पालिकाले सामाग्री सहित स्टुडियो आफ्नै स्वामित्वमा रहने गरी कार्यक्रम उत्पादन गर्ने उदेश्यले सामान खरिद गर्न रकम भुक्तानी गरेको र कार्यक्रम सम्झौता वमोजिम संचालन नगरे स्वामित्व फिर्ता गरी अन्यत्रबाट संचालन गर्न सकिने छलफलका क्रममा जनाएको भन्दै मलेप प्रतिवेदनमा उक्त खर्च नियमसम्मत नदेखिएको बताएको छ ।
रेडियो मरिणका नाममा भुक्तानी गरिएको उक्त रकम अध्यक्ष वाइवाका नातेदार एवम् नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बलले हरिहरपुरगढीको एक स्थानीय वासिन्दाको घरको एउटा कोठालाई स्टुडियो बनाएको नाममा लगेका छन् । सो कार्य गर्न रेडियो मरिणका स्टेशनम्यानेजरले फुलमानलाई सघाएका थिए ।
न्यून बजेटका योजना
दुई आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको न्यून बजेट बिनियोजनका कार्यक्रमहरु अलपत्र परेको देखिएको छ । नेपाल सरकारको एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रको प्रगति शून्य प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६३ लाख वजेट विनियोजनमा कुनै पनि काम नभएको देखियो ।
त्यसैगरी गाउपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १९ करोड १५ लाख आन्तरिक स्रोतबाट बजेट विनियोजन गरेकोमा शून्य प्रतिशत खर्च भएको देखाएको छ । मलेपले भनेको छः वहुवर्षीय खरिद सम्झौता सुनिश्चित गरी ठेक्का व्यवस्थापन नगरी गाउँपालिकाले पुरानो योजनाको दायित्वको रकम छुट्टयाएर मात्र नयाँ योजना छनौट गर्नुपर्दछ ।
कुक तालिममा भाकभुक
हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले २० जना उद्यमीलाई १५ दिने एड्भान्स कुक तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न भन्दै कमलामाई पार्टी प्यालेस सिन्धुलीमाढीमा संचालन गरेको कार्यक्रममा समेत कर्मचारीले रकम भाकभुक पारेका छन् । गाउँपालिकाले तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला, अनुगमन तथा अध्ययन अवलोकन भ्रमण तथा अनुगमन खर्चसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम आवधिक रुपमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका हकमा ३० कार्य दिनसम्मका लागि मुख्य प्रशिक्षकलाई प्रतिदिन अधिकतम १४ सय तथा सहायक प्रशिक्षकलाई प्रतिदिन अधिकतम् ११ सयका दरले १५ दिनको प्रशिक्षक खर्च रु २१ हजार र सहायक प्रशिक्षक रु १६ हजार ५ सय गरी जम्मा रु ३७ हजार ५ सय भुक्तानी हुनुपर्नेमा रु ७८ हजार भुक्तानी भएकोले ४० हजार ५ सय रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको तथा सोही निर्देशिकाको बुँदा नं १० अनुसार ३० कार्यदिन वा सो भन्दा बढी प्रति कार्यक्रमका लागि प्रतिदिन, ४ सय ५० का दरले १५ दिनको ६ हजार ७ सय ५० भुक्तानी हुनुपर्नेमा २२ हजार ५ सय भुक्तानी भएकोले १५ हजार ७ सय ५० बढी भुक्तानी भएको छ । यसरी प्रशिक्षक भत्ता र संयोजक भत्ता समेत बढी भुक्तानी भएको ५६ हजार २ सय ५० को कर कट्टा भएको रकम बाहेक रु ४७ हजार ८ सय १२.५० असुल गर्न निर्देशन गरिएको छ ।
सम्झौता उपभोक्तालाई, काम ठेकेदारलाई
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११५ बमोजिम मालसामान खरिद गर्दा प्राविधिक स्पेशिफिकेशन र गुणस्तर बमोजिमका भए नभएको परीक्षण गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । आपटार बेलटार पाँग्रे सडक निर्माण गर्न उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य गरी ११ लाख ५३ हजार ९ सय ३८ भुक्तानी गरेको छ । आयोजना निर्माणमा प्रयोग हुने तारजाली खरिद बापत १ लाख ५४ हजार ३ सय ८० को विल पेश भएकोमा उक्त तारजालीको गुणस्तर परीक्षण नगराई भुक्तानी दिइएको छ । यो पालिकाले गुणस्तर जाँच नगरी भुक्तानी गरेको सानो उदाहरण मात्रै हो ।
त्यसैगरी पालिका अध्यक्षको ठाडो निर्देशनमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दाताराम प्याकुरेलले मिलेमतोमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ (१०) बमोजिम उपभोक्ता समितिले पाएको काम निर्माण व्यवसायी वा सब कन्ट्रयाक्टरबाट गराउन नपाउने व्यवस्था बिपरीत पालिकाले अधिकांश योजना सञ्चालन गरेको र भुक्तानी गर्दा गुणस्तरसमेत मापन नगरिएको मलेपले उल्लेख गरेको छ । लागत स्टिमेट गर्दा शतप्रतिशत मेसिनबाट गर्ने भनिएको कामहरु उपभोक्ता समितिमार्फत आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का लगाएर अनियमितता गरेको र सो कार्यमा कमिशन बिवाद भएपछि केही समय प्याकुरेल अध्यक्ष वाइवाका बीच टकरावसमेत उत्पन्न भएका गाउँपालिकाकै एक कर्मचारी बताउँछन् ।
भएन जवाफदेहिता
पूर्वमहालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता नहुँदा बेरुजु बढेको बताए । ‘कारोबार बढ्दै जाँदा बेरुजुको दर पनि बढ्न सक्छ । त्यसको सम्परीक्षणसमेत गरेर समयमै फर्स्याेट गर्नुपर्छ’ उनले भनेः ‘सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय र सरकार गम्भीर हुने हो भने अनियमितता र बेरुजु न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।’
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ ले प्रचलित कानुनबमोजिम रित नपुर्याई कारोबार गरेको, लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले गरेको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु मानेको अबस्थामा त्यसो नगरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै मिलेमतोमा विकास योजनाहरु हजम गर्ने संस्कारले अहिले सिंगो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
त्यस्तै प्रचलित ऐन नियमले निर्धारित अधिकार र सीमा नाघेर भएको, रित नपुर्याई गरेको वा विनियोजन रकम अन्य शिर्षकमा गरेको खर्चलाई अनियमित खर्च भन्ने गरिएको छ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षणले हरेक वर्ष सरकारको कारोबार र बेरुजुको हिसाब निकाल्ने गर्छ । यसलाई बेरुजुको प्रारम्भिक रिपोर्टको रुपमा हेरिन्छ । अघिल्ला वर्षहरूसमेतको बेरुजुलाई जोडेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समग्रमा बेरुजुको अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ तर त्यो प्रतिवेदनलाई हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले डस्टविनमा फालिरहेको छ ।
बेरुजु देखिनुका एक दर्जन कारण
बिलभन्दा बढी भुक्तानीदेखि समयमा पेस्की फर्स्याेट नगरेकोसम्म आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले बेरुजु देखिनुका एक दर्जनभन्दा धेरै कारण औल्याएको छ । बिलभन्दा बढी भुक्तानी गरेको, बढी तलब तथा ग्रेड भुक्तानी भएको, शिर्षक फरक पारी खर्च लेखेको, ढिलो भुक्तानी गरी जरिवाना तिरेको, सरकारी सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको निरिक्षण गरी लिलाम बिक्री प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको लगायत कारण प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, भुक्तानी दिन बाँकी खाता तथा कच्चावारी प्रमाणित नगरी भुक्तानी दिएको, नियम अनुसार लाग्ने कर कट्टा नगरेको, भेरिएसन परिमाणको प्राविधिक पुस्ट्याइँ र कारण पेस नगरी रकम भुक्तानी गरेको, समयमा पेस्की फर्स्याेट नगरेको, आवश्यक बिल, भर्पाइ, कागजात, प्रमाणबेगर भुक्तानी गरेको, लागत अनुमान बेगर कन्टिन्जेन्सी खर्च गरेको, प्रचलित नम्सविपरीत भुक्तानी गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा नभएको, कर्मचारीहरूको करयोग्य आयमा पारिश्रमिक कर कट्टी नगरेको, करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य सेवा शुल्कबाट भुक्तानी दिनुपर्नेमा तलबबाट खर्च लेखेको र अध्यक्ष वाइवा लगायतका जनप्रतिनिधिले लिएको भत्ता १ लाख ४७ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ असुली गर्नुपर्ने लगायत कारण बेरुजु देखिएको विषयलाई समेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
पेस्कीको १० प्रतिशत जरिवाना
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले तोकिएको म्यादभित्र काम पूरा नभई पेस्की बाँकी रहेमा म्याद नाघेको मितिले वार्षिक १० प्रतिशतले ब्याज लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, कुनै सरकारी कार्यालयले मालसामान खरिद गर्न, सेवा उपलब्ध गर्न वा निर्माणसम्बन्धी कामका लागि कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई पेस्की दिंदा यस नियमावली बमोजिम बैंक ग्यारेन्टी लिनुपर्ने हुन्छ । कबुलियतनामाको शर्त अनुसार दिइने पेस्की र भ्रमणका लागि दिइने पेस्कीबाहेक चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नफर्किने गरी कुनै पेस्की दिन नहुने कानुनी व्यवस्थालाई समेत गाउँपालिकाले उलंघन गरेको देखिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले कारोबारमा संलग्नबाटै बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । ‘बेरुजु कायम हुने गरी आर्थिक कारोबार गर्ने पदाधिकारी र कारोबारमा संलग्न व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएमा असुलउपर गर्न वा गराउन लगाई बेरुजु फर्स्याेट गर्नु-गराउनुपर्नेछ ऐनको दफा ३९ मा उल्लेख छ । जानाजान वा लापरबाहीसाथ कारोबार गरी हानि-नोक्सानी भएको देखिएमा त्यस्तो बेरुजु रकम सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । गाउँपालिकालाई हानि नोक्सानी पुर्याउन तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्याकुरेलको पनि अध्यक्षसँग मिलेर घाेटाला गर्ने कार्यमा ठूलाे भूमिका रहेको सोही कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउने गर्छन् । अध्यक्ष वाइबाले निर्वाचनमा टिकट लिदा र उठ्दा लागेकाे खर्चकाे हिसाब मिलाउनै पर्ने बाध्यता रहेकाे भन्दै आर्थिक घाेटालाका लागि चर्काे दवाव दिने गरेकाे पनि कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
स्थानीय तहलाई जनताको नजिकको तखता भनिन्छ तर विडम्बना यहाँ भएका गलत क्रियाकलापका कारण यस संस्थामा ठूलो विकृति भएकाे छ । स्थानीय तहले जनताको आवश्यकता र समस्याहरूको समाधान गर्ने दायित्व पाएको छ तर केही स्वार्थी तत्वहरूका कारण यसका कार्यहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव देखिएको छ । यसले जनतामा असन्तोष र अविश्वासको भावना बढेकाे छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता र स्वार्थी प्रवृत्तिहरूले स्थानीय तहको विश्वासनीयता कमजोर पार्ने काम गरेका छन् । यस विकृति सुधार्नको लागि प्रभावकारी निगरानी, पारदर्शी प्रक्रिया र जिम्मेवार नेतृत्वको आवश्यकता छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
क्याटेगोरी : पालिका, समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया