विकासशील देशहरूको अनुभव र नेपालका लागि पाठः राजस्व संकलनमा आउटसोर्सिङको प्रभाव
समयबद्ध
2024 November 19
पछिल्लो समय विभिन्न देशहरूमा राजस्व संकलन गर्ने विधि, प्रक्रियामा परिवर्तन गर्दै लगेको देखिएको छ । यससम्बन्धी एक अध्ययन सन् २०२२ मा गरिएको थियो । अर्थविद्हरूले यसलाई ओमोन्डी, टोबियास एन्ड मोसको अध्ययनको रूपमा बुझ्ने गरेका छन् । राजस्व वा आम्दानी संकलन गर्नका लागि आउटसोर्सिङ एक रणनीतिक विधिको रूपमा अगाडि आएको अध्ययनबाट देखिन्छ । आउट सोर्सिङबाट लागत घटेर राजस्व संकलन बढी हुने भएकाले यसको लोकप्रियता बढ्दै गइरहेको छ । खान एट अलको सन् २०१४ को अध्ययनले पनि यस्तै निश्कर्ष निकालेको छ । निजी क्षेत्रको ठेकेदारबाट राजस्व संकलन गर्दा लुटिने, चोरिने जोखिम कम हुने अध्ययन पछि सन् २०१३ मा गरिएको थियो । सन् २०२१ को एक अध्ययनले सार्वजनिक निजी साझेदारीको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने गरी आउटसोर्सिङलाई महत्वपूर्ण उपकरणको रूपमा दर्शाएको छ ।
सूचना प्रविधिको विकास भए यता अमेरिकाबाट यो आउटसोर्सिङको विधि प्रक्रिया केन्याली अध्येताका आधारमा केन्यालगायत विश्वका विभिन्न देशहरूमा लोकप्रिय बन्दै गएको छ । अमेरिकाबाट आउटसोर्सिङ शुरु भएर विश्वभरि फैलिँदै गएको छ । राजस्व र आम्दानी संकलनका विधिमा आउटसोर्सिङ लोकप्रिय हुनुमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण लागत घट्नु रहेको छ ।
यी अध्ययनहरूका आधारमा पश्चिम केन्याको बारेमा गरिएको अध्ययनले लागत घटेर राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको देखिएको छ । विकासशील देशहरूको रूपमा रहेको केन्याको यो अध्ययन अन्य विकासशील देशहरूका लागि पाठ बन्न पुगेको छ ।
केन्याका पश्चिमी क्षेत्रमा गरिएको अध्ययन अनुसार निजी क्षेत्रको आम्दानी संकलनमा आउटसोर्सिङबाट बढी फाइदा मात्र भएन कि सरकारी क्षेत्रको राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि भएकोे छ । राजस्व संकलनमा लागत घटेर भएको वृद्धि पश्चिमी केन्याका क्षेत्रमा धेरै उच्च रहेको अध्ययनमा दर्शाइएको छ । यो अध्ययन सन् २०१९ मा गोन्जा ओनसियनको अध्ययनसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको थियो ।
किसी युनिभर्सिटीको स्कूल अफ बिजनेश एन्ड इकोनोमिक्सको अध्ययनमा विभिन्न अध्ययनको आधारमा निकालिएको अध्ययनको निष्कर्ष खण्डमा तेस्रो पक्ष वा आउटसोर्सिङ विधिबाट राजस्व संकलनमा र आम्दानी सिर्जना गर्न फाइदा हुने भनिएको छ ।
साथै यसले राजस्व संकलन गर्ने सरकारका सबै निकायलाई आउटसोर्सिङ विधिको उपयोग गर्न सिफारिस समेत गरेको छ । साथै ती निकायमा आउटसोर्सिङका लागि देखिने बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न समेत सिफारिस खण्डमा भनिएको छ ।
यी र यस्ता अध्ययनहरुबाट आउटडोर विज्ञापन कर संकलनमा आउटसोर्सिंङको अभ्यास विश्वभर फैलिएको छ । अमेरिका, भारत र चीनजस्ता विकसित र केन्यासहित थुप्रै विकासशील देशहरूमा विज्ञापन कर संकलनको कार्य प्रायः तेस्रो पक्षलाई आउटसोर्स गर्ने चलन बढेको छ । यसले कर संकलन प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र दक्ष बनाएको छ ।
नेपालमा भने हालै बाह्य विज्ञापन करलाई लिएर एक गम्भीर कानुनी विवाद सिर्जना गरिएको छ । यस विवादको केन्द्रबिन्दु बनेका छन्, सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल र शिवम् सिमेन्ट कम्पनी । जब शिवम् सिमेन्टले स्थानीय पालिकाहरूसँग विज्ञापन कर नतिर्ने बहाना बनाउनका लागि सर्वोच्च अदालतको सहारा लिएको थियो तब न्यायाधीश मल्लको अन्तरिम आदेशले एक नयाँ कानुनी चुनौती सिर्जना गरेको छ ।
विज्ञापन करको विवाद र सर्वोच्च अदालतको भूमिका
सर्वोच्च अदालतको हालैको अन्तरिम आदेशले नेपालमा स्थानीय तहलाई विज्ञापन कर संकलन ठेकेदार कम्पनीमार्फत नगरी आफैंले गर्ने भनेपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ । शिवम् सिमेन्ट कम्पनीले विज्ञापनको कर नतिर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि न्यायाधीश सपना मल्लको आदेशले विवादको वातावरण सिर्जना गरेको हो । यसले विश्वभरि लोकप्रिय भएका आउटसोर्सिङ विधिको प्रभावकारितालाई समेत प्रश्नको घेरामा राखेको छ ।
पारम्परिक सरकारी विधिमा सरकारी कर्मचारीहरूले कर संकलनको कार्य गर्दा कर्मचारीहरूको संख्या सीमित र प्रशिक्षणको कमीका कारण संकलन प्रक्रिया प्रभावकारी हुँदैन । करदातासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको कर्मचारीले कहिलेकाहीं भ्रष्टाचार र सेवा वितरणको अभावमा कर संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन गाह्रो पार्दछ ।
पुराना प्रक्रियाहरू र कम विकसित प्रविधिहरूले गर्दा करदाताबाट पैसा संकलन गर्दा ढिलो र त्रुटिपूर्ण हुन सक्छ । यसका कारण कसैले कर नतिरेको भए त्यसको ट्र्याक राख्न कठिन हुन्छ ।
सरकारले राजस्व संकलनको काम सम्हाल्दा प्रशासनिक लागत बढी हुन्छ । कर्मचारी तलब, प्रशिक्षण र अन्य प्रशासनिक खर्चहरूका कारणले सरकारको वित्तीय भार बढाउँछ ।
प्रशासनिक र कानुनी चुनौती
नेपालका धेरै नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूले विज्ञापन कर संकलनका लागि विज्ञापन कम्पनीहरूसँग सम्झौतासम्बन्धी व्यवस्था अपनाएका छन् । यसप्रकारको सहकार्यले प्रशासनिक क्षमता सुधार्न र कर संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पु¥याएको छ । विराटनगर, पोखरा जस्ता प्रमुख शहरहरूमा यस प्रकारको प्रणाली लोकप्रिय छ ।
तर, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले स्थानीय पालिकाहरूले नयाँ संरचना र प्रक्रिया बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । जसका लागि अतिरिक्त संसाधन र जनशक्ति जुटाउनु पर्नेछ । अब केही समय कर नउठ्ने त छदैंछ, विभिन्न कम्पनीहरुले राखेको धरौटी रकम पनि फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ ।
यस निर्णयले नयाँ कानुनी विवादलाई जन्म दिएको छ । विशेषगरी संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारलाई विज्ञापन कर संकलन गर्ने अधिकार दिइएको छ । न्यायाधीश मल्लको आदेशले स्थानीय सरकारको स्वायत्तता र अधिकारमा हस्तक्षेपको प्रश्न पनि उठेको छ । अदालतको निर्णयले व्यापारिक संस्थाहरूसँग अनावश्यक सहानुभूति प्रकट गर्दा दीर्घकालीन रूपमा स्थानीय सरकारहरूको वित्तीय क्षमतामा अवरोध पु¥याएर समग्र अर्थतन्त्रमा नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
नेपालका लागि सम्भावित परिणाम
नेपालमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई स्थानीय तहले पालना गर्दा विभिन्न प्रशासनिक र कानुनी समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन् । यसले केवल स्थानीय तहको प्रशासनिक क्षमता र स्रोतहरूको अभावको समस्या मात्र उजागर गर्दैन कि आर्थिक घाटा र असमर्थता पनि उत्पन्न गर्छ ।
यदि शिवम् सिमेन्टको जस्तो अन्य कम्पनीहरूले पनि यही तरीका अपनाए भने यसले राज्यको कर प्रणालीलाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गर्छ । यसको परिणामस्वरूप स्थानीय सरकारलाई राजस्व संकलनमा ठूलो धक्का आउन सक्छ । जसका कारण दीर्घकालीन रूपमा स्थानीय विकास र सेवाहरूको स्तरीयता घटाउने सम्भावना छ ।
यो पनि पढ्नुहोस,
शिवम् सिमेन्टको कर विवादः न्यायाधीश सपना मल्लको विवादास्पद निर्णय
क्याटेगोरी : अर्थ
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया