काठमाडौं, ५ मंसिर ।भारतको महाराष्ट्र र झारखण्ड राज्यमा विधानसभा सीटहररुका लागि बुधवार मतदान भइरहेको छ।
महाराष्ट्रका सबै २८८ विधानसभा सीटका लागि र झारखण्डमा दोस्रो चरणअन्तर्गत ३८ सीटका लागि निर्वाचन भएको हो। झारखण्ड राज्यमा पहिलो चरणको मतदान यही १३ नोभेम्बरमा सम्पन्न भएको थियो।
त्यसबाहेक अन्य तीन राज्यका १४ विधानसभा सीटमा पनि बुधवार नै उपनिर्वाचन भइरहेको छ। उपनिर्वाचन हुनेमा केरलामा एक सीट, पञ्जाबमा चार सीट र उत्तर प्रदेशमा नौ सीटका प्रतिस्पर्धामा हुँदै छ।
ती राज्यहरूमा भारतमा मनाइने मुख्य पर्वहरूका कारण मतदानको मिति परिवर्तन गरिएको थियो। दुवै राज्यका सबै सीट र उपनिर्वाचनको मतगणना भने आगामी शनिवार हुने छ।
महाराष्ट्रको चुनाव किन महत्त्वपूर्ण ?
देशको नेतृत्व गरिरहेको भारतीय जनता पार्टी भाजपा महाराष्ट्रमा त्यहाँको ‘महायुति’ गठबन्धनमा संलग्न छ। एकनाथ शिन्देको शिवसेना र अजित पवारको एनसीपी उक्त गठबन्धनमा भाजपाका सहयोगी दल हुन्।
त्यहाँ दलहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। कतिपय विश्लेषकहरूले उक्त राज्यमा यसपल्ट भइरहेको चुनावलाई ूसबैभन्दा जटिल निर्वाचनू भनिरहेका छन्।
सन् २०११ को जनगणनाअनुसार महाराष्ट्रमा मुस्लिमहरूको जनसङ्ख्या ११.५ प्रतिशत थियो। त्यसका आधारमा उक्त राज्यमा मुस्लिमहरूको जनसङ्ख्या करिब १ करोड ३० लाख हुन्छ।
उनीहरूले सन् १९६० मा महाराष्ट्र राज्य बनेयताकै यो निर्वाचन निकै जटिल देखिएको बताएका हुन्। भारतमा ‘विभाजनको राजनीति’ बढेको मानिन्छ । त्यसको प्रभाव उक्त राज्यमा पनि पर्ने देखिन्छ।
केही महिनाअघि मात्र भएको भारतीय संसद्को तल्लो सदन लोकसभाको निर्वाचनमा महाराष्ट्र राज्यमा विपक्षी दलहरूको ‘इन्डिया’ गठबन्धन र सत्तारूढ भाजपा नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनबीचको मतान्तर ०।६ प्रतिशत मात्र थियो।
लोकसभा निर्वाचनपछि महाराष्ट्रको राजनीतिक अवस्थामा खासै परिवर्तन नभएकाले यो चुनावमा पूर्वानुमान गर्न सहज नभएको विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन्।
महाराष्ट्रमा राजनीतिक खिचातानी
सन् २०१९ मा विधानसभाको निर्वाचनपछि आएको नतिजाले त्यहाँ बेग्लै खालको सत्ताको खिचातानी सुरु गरायो। त्यसले उक्त राज्यको राजनीतिलाई निकै प्रभावित गर्यो।
त्यहाँ कसैले पनि नसोचेका गठबन्धन बन्दा राज्यमा राजनीतिक उथलपुथल मात्र ल्याएन, एक पटक त संवैधानिक सङ्कट पनि उत्पन्न गरायो। महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचनमा उद्धव ठाकरेको शिवसेना र भाजपाले जनादेश पाएका थिए तर ठाकरे भाजपासँग मिलेर सरकार बनाउन तयार भएनन्।
सन् २०१९ को नोभेम्बर २३ मा भाजपाले उद्धव ठाकरेलाई जिल्ल पार्दै सरकार बनाएको थियो। तर त्यो सरकार ८० घण्टाभन्दा बढी टिक्न सकेन। फलस्वरूप चार दशकदेखि कांग्रेसविरुद्ध लडिरहेका उद्धव ठाकरेले कांग्रेससँगै मिलेर सरकार बनाए। उनी कोभिड महामारीका बेला उक्त राज्यका मुख्यमन्त्री थिए।
तर शिवसेना नै फुट्यो र उनको सरकार साढे दुई वर्षपछि ढल्यो। ठाकरेका विश्वासपात्र एकनाथ शिन्देले विद्रोह गरेर पार्टीका ४१ विधायकसहित आफ्नै गुट बनाए अनि भाजपाको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बने।
केही महिनापछि एनसीपी पनि विभाजन भयो। उक्त दलका शरद पवारका भतिजा अजित पवारले विद्रोह गरेर भाजपासँग गठबन्धन गरेपछि महाराष्ट्रमा ुमहायुतिु गठबन्धन बनेको थियो।
फुटेका दलहरू अदालत र निर्वाचन आयोगमा पुगे र महिनौँ कानुनी लडाइँहरू चले।
सन् २०१९ को नोभेम्बर २३ मा भाजपाले उद्धव ठाकरेलाई जिल्ल पार्दै सरकार बनाएको थियो। तर त्यो सरकार ८० घण्टाभन्दा बढी टिक्न सकेन। फलस्वरूप चार दशकदेखि कांग्रेसविरुद्ध लडिरहेका उद्धव ठाकरेले कांग्रेससँगै मिलेर सरकार बनाए। उनी कोभिड महामारीका बेला उक्त राज्यका मुख्यमन्त्री थिए।
जातीय राजनीतिको छायाँ
पछिल्ला वर्षहरूमा महाराष्ट्रमा जातीय विभाजनको रेखा धेरै कोरिएकाले मतदाता पनि विभाजित भएको बताइन्छ।
बीबीसी मराठीका मयूरेश कोण्णूरका अनुसार यो निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले ‘जातीय विभाजन’को फाइदा उठाउँदै मतदाताहरूबाट समर्थन लिन सक्छन्।
उक्त राज्यमा सबैभन्दा धेरै मराठा समुदायको जनसङ्ख्या ३० देखि ३२ प्रतिशत छ। बहुसङ्ख्यक हुँदाहुँदै पनि उक्त समुदायले सरकारी जागिर र शिक्षामा आरक्षणको माग गरिरहेको छ।
सन् २०१४ मा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आरक्षण दिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारेज गरिदियो। भाजपा सरकारले घुमाउरो बाटोबाट आरक्षण दिन खोजेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि मराठीहरू आक्रोशित छन्।
त्यसको छाया यो चुनावमा देखिन सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ।
मुस्लिमको मत कति ?
सन् २०११ को जनगणनाअनुसार महाराष्ट्रमा मुस्लिमहरूको जनसङ्ख्या ११.५ प्रतिशत थियो। त्यसका आधारमा उक्त राज्यमा मुस्लिमहरूको जनसङ्ख्या करिब १ करोड ३० लाख हुन्छ। तर त्यहाँ जनसङ्ख्याको अनुपातमा मुस्लिमले प्रतिनिधित्व हुन नसकेको देखिन्छ। लोकसभा चुनावमा महाराष्ट्रमा प्रभावशाली मानिएका गठबन्धनले कुनै पनि सीटबाट मुस्लिम उम्मेदवारलाई उठाएनन्।
राज्य विधानसभाका कुल २८८ सीटमध्ये केवल १० वटामा मुस्लिम विधायक छन्। त्यो भनेको ३।४७ प्रतिशत हो। इतिहासमै पहिलो पटक पछिल्लो विधानसभा निर्वाचनपछि महाराष्ट्र विधान परिषद्मा एक जना पनि मुस्लिम सदस्य थिएनन्।
तर विधानसभा चुनावको घोषणा हुनुभन्दा केही घण्टाअघि त्यहाँका राज्यपालले एक मुस्लिमलाई परिषद्को सदस्यका रूपमा मनोनयन गरेका थिए। बीबीसीबाट
क्याटेगोरी : अन्तर्राष्ट्रिय
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया