वृहत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : के भए, के भएनन् ?

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुरा भएको छ । तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । दश वर्षभन्दा लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरेको घोषणासहित सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र भूमिगत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले १२ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही सम्झौतापछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बेला बेलामा भन्ने गर्छन्, ‘शान्ति सम्झौताकै बेलामा गरिजाप्रसादले लाल सलाम र मैले जन नेपाल भनिसकेका छौँ ।’

सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको थियो । सम्झौताअनुसार द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । लामो राजनीतिक रस्साकस्सीका बीच सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए ।

अहिले पनि तत्कालीन माओवादीका बेपत्ता योद्धा र तिनका परिवार मात्र पीडित छैनन्, अर्को पक्ष वा निःशस्त्र, निहत्था नागरिक पनि बेपत्ता, पीडित छन् । त्यसैलै राज्यले सबै नागरिकलाई समान दृष्टिले हेरेर कानुन बनाउनु पर्छ ।

दुवै आयोगले पीडितको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरेपनि अरु प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेनन् । लामो समयसम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन नसकेको गुनासो अहिले पनि छ । बेपत्ता नागरिकको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्ति, पीडित परिवारको जीविका, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषयमा अपेक्षित काम हुन नसकेको गुनासो छ । सरकारले पछिल्लो पटक २०८० साल चैत ३० गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेर आवश्यक प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिले दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्नेछ । अहिले आवेदनको प्रक्रिया चलिरहेको छ । पछिल्लो पटक राजनीतिक सहमतिका आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माण भएकाले अब भने पीडितले न्याय पाउने आधार तय भएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता अनि वैधानिक व्यवस्था अनुसार द्वन्द्वका घाउहरु निको भएर राष्ट्रिय मेलमिलाप हुँदै मुलुक समृद्धितर्फ अगाडि बढिसक्नुपर्ने थियो । तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षहरु पटक–पटक सत्ता नेतृत्वमा पुगेका छन् तर अझै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्थाबारे पीडित परिवारले जानकारी पाउन सकेका छैनन् । सबै द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

२०७१ मा ऐनद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग त गठन भयो । आयोगले बेपत्ता पारिएका दुई हजार ५५८ जना व्यक्तिको पहिचान पनि गर्यो तर तिनको अवस्था अझै जानकारीमा छैन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनयुद्धका क्रममा राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था अझै जानकारीमा नआउनु बिडम्बना भएको बताउने गरेका छन् ।

२०७१ मा ऐनद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग त गठन भयो । आयोगले बेपत्ता पारिएका दुई हजार ५५८ जना व्यक्तिको पहिचान पनि गर्यो तर तिनको अवस्था अझै जानकारीमा छैन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनयुद्धका क्रममा राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था अझै जानकारीमा नआउनु बिडम्बना भएको बताउने गरेका छन् ।

शान्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित रुपमा टुङ्गोमा पु¥याउन आयोग गठन, कानुन निर्माण पनि गरियएको थियो तर कानुनी विरोधाभाष एवम् राजनीतिक दाउपेचमा द्वन्द्वपीडित व्यक्ति र परिवारले १८ वर्षसम्म पनि न्याय पाएका छैनन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनकाा घटना त भए नै तर द्वन्द्व व्यवस्थापनपछि मानवताविरुद्धको अपराधका घटना र तिनमा संलग्नहरुबारे पीडितले सत्यतथ्यको जानकारी पाउनुपर्ने अधिकार समेत हनन् भए । सबै पीडितको उचित न्यायिक उपचारको अधिकार हुन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पटक –पटक भएर पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबारे धेरै नै विवाद भए ।

सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तितिर जाँदा प्रयोग गरिने न्यायिक र गैरन्यायिक कृयाकलाप चार विशिष्ट क्षेत्रको खोजी (अन्वेषण), अभियोजन, पीडितलाई हर्जाना र संस्थागत सुधार हुन् । यी मान्यतामा सबै पक्ष सहमत भए पनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन संलग्नलाई उन्मुक्ति दिलाउने वा एकपक्षीय पीडित मात्र देख्ने प्रवृत्ति यसअघिका विधेयक तर्जुमा तथा अन्य क्रियाकलापमा देखिए । अहिले पनि तत्कालीन माओवादीका बेपत्ता योद्धा र तिनका परिवार मात्र पीडित छैनन्, अर्को पक्ष वा निःशस्त्र, निहत्था नागरिक पनि बेपत्ता, पीडित छन् । त्यसैलै राज्यले सबै नागरिकलाई समान दृष्टिले हेरेर कानुन बनाउनु पर्छ ।

मओवादी अध्यक्ष एवम् तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेपत्ता योद्धाको स्थिति सार्वजनिक गर्ने, उनीहरुलाई सहिदको सम्मान दिने र परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, परिपूरणसहितको व्यवस्था गर्न आफू पूरै लागिपर्ने बताएका थिए । तर उनले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति नदिइने र शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता पटक–पटक जनाएका थिए । त्यसो त वृहत शान्ति प्रकृयापछि बनेका सबै सरकार प्रमुखहरुले पनि शान्ति प्रकृयालाई टुंगोमा पु¥याउने प्रतिबद्धता भने नगरेका होइनन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायले विगतको द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन साँच्चै सम्बोधन गर्नुपर्छ । मानव अधिकारको सम्मान, रक्षा र पीडितलाई न्यायका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुको पनि परिपालना गर्नै पर्छ ।

थप समाचार

बहसः जनयुद्ध शब्दप्रतिको प्रतिबन्धकाे

काँचो छाला संकलन गर्दाका दुःख–सुख, साथीहरुले नै नाक थुनाइ र…

आफ्नै घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्न दंग ‘प्रेस सेन्टर’

अधुरै छ पिएल सिंहले सुन्दर काठमाडौं बनाउन देखेको सपना

पत्रकार पराजित भएको महासंघको निर्वाचन

‘प्रभु’ मलाई पत्रकार महासङ्घको सदस्य बन्नबाट बचाऊ