स्थानीय सिंहदरवारको डरलाग्दो बेथिति
अनियन्त्रित खर्चले बढायो जनआक्रोस
काठमाडौं/करार कर्मचारीका नाममा आफन्त, नातागोता र चुनाव जिताउन मरिमेट्ने कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा मौलाएको छ । आफन्त र कार्यकर्ता पोस्ने यो विकृति कति डरलाग्दो छ भने उनीहरूलाई तलबभत्ता खुवाउन मात्रै राज्यकोषबाट चार वर्षमै ३० अर्बभन्दा बढी रकम सिध्याइएको कहाली लाग्दो विवरण सार्वजनिक भएको छ । तर, त्यति ठूलो रकम दुरुपयोग हुनबाट रोक्न सरोकारवाला निकाय कसैको पनि ध्यान पुगेको देखिंदैंन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) ले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे र सरसफाई सम्बन्धी कर्मचारी प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाएर करारमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्योभन्दा बाहेकका पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न पाइदंैन । तर, हाम्रो गाउँमा पुगेको सिंहदरवारका सञ्चालकहरुले उल्लेखित ऐनलाई धोती लगाउँदै आफन्त र चुनावमा जिताउन सहयोग गर्ने (आर्थिकसहित) लाई करारमा नियुक्त गरेर राज्यकोषमा लुट मच्चाइ रहेका छन् ।
करारका कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनले अस्वीकार गर्छ, तर राजनीतिक दलले स्वीकार गरिदिंदा त्यसले गाउँगाउँमा पुगेका भनिएको विकेन्द्रिकृत सिंहदरवारभित्र विकृति फैलिएको हो ।
यता दलीय आधारमा स्थानीय सरकारले कानुन विपरीत कर्मचारी भर्ती गर्नु सामान्य भएको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको भनाइ छ । करारमा भर्ना हुनेहरूको ‘स्थायीभन्दा स्थानीय हुँ’ भन्ने मानसिकता राजनीतिक दलहरूले विकास गरिदिएको उनको बुझाइ छ ।
पूर्वसचिव भट्टराईका अनुसार लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति नभएका पदहरूमा समेत घुमाई फिराई दलीय आधारमा करारका कर्मचारी भर्ती गर्ने चलन छ । यस कारण पनि स्थानीय तहले लोकसेवा आयोगमा कर्मचारीको माग गर्दैनन् । आयोगबाट मान्छेहरू आएपछि आफू निस्किनुपर्छ । त्यही कारणले पदपूर्तिका लागि माग गर्न नदिन तिनै कर्मचारी जनप्रतिनिधिको कान फुक्न सक्रिय सक्रिय रहँदै आएका छन् ।
करार सेवामा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएपछि त्यसलाई रोक्न महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले प्रत्येक वर्ष औंल्याउँदै आएको छ तर त्यसलाई कहिल्यै पनि कार्यान्वयनमा लैजाँदैनन् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरु । करार सेवामा आसेपासे भर्ती हुँदा स्थानीय तहमा केही कार्यकर्ता र आफन्तले जागिर पाइरहेका छन् भने उनीहरुकै खटनपटनमा जनप्रतिनिधिले बजेट दुरूपयोग गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूबाट निर्वाचित भएकाहरूले आफ्नाहरुलाई भर्ती गराउँछन् । यो कुरा चुनावका बेला बढी हुन्छ । ‘करार सेवाका लागि स्थानीय तहमा प्रवेश गर्ने द्वार छ, निस्कने द्वार नै छैन’, पूर्वसचिव भट्टराईले समयवद्धसँग भने ।
निजामती कर्मचारीहरूको तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग करार कर्मचारीको तथ्याङ्क नै छैन । मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी अश्विनकुमार पोखरेल करार कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयले संकलन नगरेकोे बताउँछन् । हामीसँग उनीहरुको कुनै पनि तथ्याङ्क छैन । निकाय पिच्छे नै फरक अभ्यास छ, त्यसको रेकर्ड हुँदैन । उनी अगाडि भन्छन्ः स्थानीय निकायले भर्ना गर्ने करार कर्मचारीका सन्दर्भमा मन्त्रालयसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन । नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघको तथ्यांकले स्थानीय तहमा ३५ हजार भन्दा बढी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी रहेको देखाउँछ ।
ऐन विपरीत तलब र भत्ता
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (६) मा स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने उल्लेख छ । तर ऐन विपरीत कर्मचारी भर्ती गरेर विभिन्न स्थानीय तहले चार वर्षमा ३० अर्ब ६१ करोड ८७ लाख १९ हजार सिध्याएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षणले देखाइरहेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार विगत चार वर्षमा गैरकानुनी रूपमा स्थानीय तहले करार कर्मचारी भर्ती गरेर २५ अर्ब २७ करोड ६४ लाख ४२ हजार बजेट दुरूपयोग गरेका छन् । चाहिने भन्दा बढी करार कर्मचारी राखेर ५ अर्ब ३४ करोड २२ लाख ७७ हजार दुरूपयोग भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ ले आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ मा ४१९ स्थानीय तहले नियम विपरीत १६ हजार ५३५ कर्मचारी करारमा भर्ती गरेको देखाएको छ । उनीहरूको तलब भत्तामा ३ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ५१ हजार खर्च भएको छ । त्यस बाहेक, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नियुक्ति गर्न सकिने भनेर तोकेका पद बाहेकमै १९४ स्थानीय तहले करारका ३ हजार ३९८ कर्मचारी राखेका छन् । उनीहरूले ७१ करोड ४० लाख ३५ हजार रुपैयाँ तलब भत्तामा सिध्याएको महालेखाले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ को महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार करारका कर्मचारी राखेर ५१२ स्थानीय तहले तलब भत्तामा ६ अर्ब २९ करोड ३४ लाख १९ हजार खर्च गरेका छन् । २६४ स्थानीय तहले चाहिने भन्दा बढी करार नियुक्ति गरेर १ अर्ब ३१ करोड ४० लाख ५८ हजार तलब भत्तामा सिध्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ भन्दा २०७८ र० ७९ मा स्थानीय तहले करार कर्मचारी नियुक्त गरेर धेरै बजेट दुरूपयोग गरेका छन् । ५४३ स्थानीय तहले कर्मचारी सेवा करारमा राखी तलब भत्तामा ८ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख ५१ हजार खर्च गरेका छन् ।
त्यस्तै, महालेखाको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा २६९ स्थानीय तहले चाहिने भन्दा बढी करारका कर्मचारी नियुक्त गरी १ अर्ब ७८ करोड ३० लाख ६६ हजार रुपैयाँ तलब भत्तामा सिध्याएको उल्लेख छ । आव २०७९ र ०८० मा ४२४ स्थानीय तहले करारका कर्मचारीका लागि तलब भत्तामा ६ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख २१ हजार खर्च गरेका छन् । २२९ स्थानीय तहले चाहिने भन्दा बढी करारका कर्मचारी राखेर १ अर्ब ५३ करोड १२ लाख १८ हजार दुरूपयोग गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
भाइ भारदार भर्नामा सकियो ३० अर्ब
पूर्व कायममुकायम महालेखा परिक्षक सुकदेव भट्टराई कानुन विपरीत राजनीतिक आधारमा कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती केही बाहेक धेरै पालिकाले गरिरहेको बताउँछन् । स्थानीय निर्वाचनपछि जुन दलको प्रमुख, उपप्रमुख आए पनि पहिलाका करार कर्मचारीलाई हटाएर कार्यकर्ता, आफन्त, भाइ भारदारहरूलाई जागिर खुवाउने विकृति विकास भएको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकारले करारका नाममा दलीय कार्यकर्ता नियुक्त गरेर राज्यकोषको चरम दुरूपयोग गरिरहेको भट्टराईको भनाइ छ । जसले नियुक्त गरेको थियो त्यसबाट असुल गराउनुपर्ने हो । असुल भएको छैन । किनकि राजनीतिक आडमा लुट चलिरहेको छ, पूर्वकायममुकायम महालेखा परिक्षक भट्टराई भन्छन् ।
महालेखा परिक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढेका स्थानीय सिंहदरवारका कारिन्दाका गतिविधिले जनस्तरमा स्थानीय तहकै बद्नाम मात्रै गरेको छैन आलोचनाको स्वर पनि एकै साथ बढाएको छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया