काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा धेरै थुप्रिएपछि राष्ट्र बैंक निरन्तर तरलता व्यवस्थापनमा लागिरहेको छ । गत बुधवार ५० अर्ब तरलता खिचेको राष्ट्र बैंकले मंसिर २ गते आइतबार बजारमा निक्षेप बढी भएपछि फेरि ५० अर्ब तरलता खिचेको छ ।
आइतबार निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत २१ दिनका लागि ५० अर्ब तरलता नेपाल राष्ट्र बैंकले खिचेको हो ।
निक्षेप संकलन उपकरणको ब्याजदर बोलकबोलबाट निर्धारण हुनेछ । उक्त औजारको सावाँ र ब्याज भुक्तानी २३ मंसिरमा हुनेछ ।
कार्तिक २१ गते राष्ट्रबैंकले एक खरब रुपैयाँ बजारबाट तानेको थियो । तरलता व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत राष्ट्र बैंकले २१ दिनका लागि उक्त रकम तानेको हो ।
निक्षेप संकलन खरिदका लागि आइतबार अनलाइन बोलकबोल गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आह्वान गरेको छ । घटीमा १० करोड र बढीमा पाँच करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी बोलकबोल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको सूचनामा उल्लेख छ ।
निक्षेप संकलनको बोलकबोल ब्याजदरमा गर्नुपर्नेछ भने बहुब्याजदरमा पनि बहुबोलकबोल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र सहभागी हुन पाउने छन् । यसरी खरिद गरेको निक्षेप संकलन उपकरण अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अन्तर बैंक दर तीन प्रतिशतभन्दा तल झरेपछि बजारबाट पैसा तान्ने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हालको व्यवस्था अनुसार अन्तर बैंक दर तीन प्रतिशतभन्दा तल रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा झिक्नुपर्छ भने ७ प्रतिशतभन्दा बढी भएपछि बजारमा पैसा पठाउनु पर्छ । यो प्रक्रियालाई ब्याजदर करिडोर भनिन्छ ।
ब्याजदरमा अस्वभाविक परिवर्तन नहोस र स्थायित्व कायम होस् भन्नका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
हाल नेपालमा बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको ठूलो मात्रामा तरलता एउटा गम्भीर चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अत्याधिक रकम थुप्रिनुको मुख्य कारण ऋण लगानीको कमी हो । पछिल्लो समयमा बैंकहरूले निक्षेप संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि गरेका छन्, तर ऋण लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि एक अंकको ब्याजदरको माग गर्दै आएका थिए तर एक अंको ब्याजमा पनि अझ तल झरिरहेको अवस्थामा पनि पैसा लगानी हुनुनसक्नुमा पहिलो, आर्थिक मन्दीको अवस्थाले लगानीको उत्साह बढ्न सकिरहेको छैन । मन्दीको प्रभावले गर्दा नयाँ परियोजना सुरु गर्न हिच्चकिचाहट बढेको छ जसले बैंकहरूमा ऋण माग घटाएको छ ।
बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएपछि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । यो रकम उत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना जस्ता पक्षमा बाधा पुग्छ । यस समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले व्यवसायमैत्री नीतिहरू ल्याउनुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रभावकारी योजनाहरू लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यदि बैंकहरूले राम्रो योजना तथा जोखिम व्यवस्थापनका साथ ऋण लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सकेमा यो तरलता उत्पादनमा परिणत हुँदै आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउन सघाउ पु¥याउन सक्छ ।
किन बढ्न सकेन कर्जा लगानी ?
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रियसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तर तरलता तानिरहेको छ । कात्तिक २१ गते निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत एक खर्ब रुपियाँ तरलता प्रशोचन गरेको केन्द्रीय बैंकले बुधकार फेरि ५० अर्ब रुपियाँ तानेको हो ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कात्तिक २० गतेसम्म बैंकहरुले ६६ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दैगर्दा सोही अवधिमा यता जम्मा ५२ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा लगानी गर्न सकेका छन् ।
समीक्षा अवधिमा ७८.१६ प्रतिशत कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम गरेका बैंकहरुसँग ७ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) रहेको छ । तर कर्जाको माग नै नहुँदा केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकल उपकरणको माध्ययमबाट तरलता प्रशोचन गरिरहेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा कर्जा प्रवाह निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ । पछिल्लो समय कर्जाको ब्याजदर निकै न्यून विन्दुमा पुगे पनि कर्जा प्रवाहमा अपेक्षित वृद्धि भने हुन सकेको छैन ।
चाडपर्वको समयमा बजार चलायमान हुने र विगतमा जस्तै कर्जा प्रवाह पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, चाडपर्वको सन्मुखमा आएको बाढीपहिरोका कारण यस वर्षको दसैँ–तिहारजस्ता चाडपर्व खल्लो अवस्थामै बित्यो । लत्ताकपडा तथा खाद्यान्नको अधिक माग हुने सो समयमा व्यवसायीहरुले पुरानै मौज्दात बिक्री गरे भने नयाँ सामान आयात गर्नेतर्फ लागेनन् ।
केन्द्रीय बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रवाह साढे १२ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखेको छ । चालु आवको पहिलो त्रैमास सकिसक्दा पनि कर्जा प्रवाहको अवस्थामा सुधार नहुँदा अहिले सो लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका देखिएको छ । विगतमा जस्तै यस पटक पनि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको अवस्था निराशाजनक नै देखिने प्रक्षेपण हुन थालिसकेको छ । जसले अर्थतन्त्रको गतिशिलतामा अझै अन्यौलता छाइरहेको छ ।
विगतमा चर्काे ब्याजदरका कारण लागत महँगो परेको र माग कम भएको भन्दै कर्जा नलिएका निजी क्षेत्रले अहिले मनोबल नबढेको भन्दै लगानीका लागि आँट गर्न सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसक्दा बैंकमा अधिक तरलताको अवस्था छ भने त्यसैका कारण ब्याजदर न्यून विन्दुमा पुगेको छ । जसकारण बैंकमा अहिले ७८ प्रतिशत हाराहारीमा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम छ । नियामकीय प्रावधानअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९० प्रतिशत सीडी रेसियो हुँदासम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । तर, अहिले ७८ प्रतिशत यस्तो रेसियो कायम हुनु भनेको लगानीका लागि प्रशस्त रकम हुनु हो ।
ब्याजदर न्यून विन्दुमा पुगे पनि अहिले लगानीका लागि माहोल नबनेका कारण कर्जा प्रभाव बढ्न नसकेको बैंकर तथा निजी क्षेत्रले बताइरहेका छन् ।
निजी क्षेत्रले अहिले लगानीकर्ताहरुको मनोबल नबढ्दा ब्याजदर घटे पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको बताउन थालेका छन् । यस्तै सरकारको अस्थीर नीतिले पनि यसलाई प्रभाव पारेको उनीहरुको भनाइ छ । बैंकर्सहरुले पनि अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रले कर्जाको माग नगर्दा कर्जा विस्तार कम भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भने ब्याजदर घट्दा लगानी बढ्ने सोंच बदल्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् । उनले ब्याजदर घटाउन राज्य सफल भए पनि त्यसपछि लगानी बढाउन असफल भएको सुनाए ।
विगतमा चर्काे ब्याजदरका कारण लगानी नबढेको अनुमान गरिए पनि अब भने त्यो मात्र कारण होइन रहेछ भनेर नीति निर्माता तथा सरोकारवालाहरुले अन्य कारण वा समस्याहरु अनुसन्धान अध्ययन गर्नुपर्ने समय आएको उनले बताए ।
युवाहरु विदेशिँदा अहिले बजार जति चलायमान हुनुपर्ने थियो त्यति नभएको कारण समस्या सिर्जना भएको थापा बताउँछन् । यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्नेमा राज्य त्यसतर्फ नलाग्दा लगानी खुम्चिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा पनि समस्या सिर्जना भएको जानकारहरुको भनाइ छ । साथै, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नहुनु, बैंकको सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता भुक्तानी नहुनुलगायत कारणले अहिले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको अवस्था रहेको छ । राज्यले छिटो भन्दा छिटो अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने दिशामा काम गर्न जोड नदिने हो भने आगामी दिन अर्थतन्त्रमा थप संकुचनको अवस्था वेहोर्नुपर्नेछ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा अधिकांश दुरुपयोग भएको राष्ट्रबैंकको निष्कर्ष
नेपालको समावेशी आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण हुने ठानिएको सरकारी ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको छ ।
नेपालमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था सरकारको तर्फबाट केही प्राथमिक क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहन गर्न तथा आर्थिक वृद्धि र समावेशीकरणलाई सघाउन गरिएको हो । सहुलियतपूर्ण कर्जाले सामाजिक तथा आर्थिकरूपमा पछि परेका वा साना व्यवसाय, कृषक, विद्यार्थी, उद्यमी तथा अन्य लक्षित समूहहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पु¥र्याउने उद्देश्यले थालिएको यो व्यवस्था अधिकांक्ष दुरुपयोग भएको राष्ट्र बैंकले हालै गरेको अध्ययनले देखाएको हो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा धेरैजसो जग्गा खरिदमा प्रयोग गरेको देखिएको, जग्गा देखाएर खेती गर्छु भनेको ठाउँमा समेत जग्गा प्लटिङ गर्न प्रयोग गरिएको पाइएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो । जग्गा बिक्री गर्न नसकेपछि ऋणिहरु अप्ठ्यारोमा परेको अध्ययनले देखाएको छ ।
बैंकहरुले व्यावसायिक कृषि, तथा पशुपन्छीपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, कपडा उद्योग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक युवा स्वरोजगार लगायतका १० क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा दिने मिल्ने सरकारी कार्यविधिले तय गरेको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंकहरुले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दु थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । त्यसमध्ये महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत ऋण अनुदान सरकारले दिने व्यवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा सबैभन्दा धेरै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालनतर्फ प्रवाह गरेका छन् । यस क्षेत्रमा ८५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइएको हो । यस्तै महिला उद्यमका लागि ३६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा गएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि ११ अर्ब रुपैया विनियोजन गरेको छ । यो रकम पुरानो बक्यौताभन्दा कम हो । त्यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन बन्द गरेका छन् ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरुआत विशेष गरी २०६५ सालको वित्तीय वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत योजनामा समावेश गरिएको थियो । तर, यो योजना व्यावहारिक रूपमा २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि व्यापक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । भूकम्पले प्रभावित जनतालाई पुनःस्थापित गर्न र स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार र वित्तीय संस्थाहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरे ।
२०७५ सालमा नेपाल सरकारले ‘प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम’ र ‘स्टार्टअप’ व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने नीति ल्याएको थियो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा समग्रमा आर्थिक विकासका लागि लाभदायक भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निगरानी, सहजीकरण, र सचेतना कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । यसलाई रोकेर होइन कडाईका साथ लक्षित वर्गलाई वितरण र कार्यान्वयन पक्षलाई निगरानीमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्न सकियो भने समाजमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नेछ ।
मंसिरदेखि वाणिज्य बैंकहरुमा नयाँ ब्याजदर
मंसिर महिनाका लागि धेरै वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । मंसिर १ गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक गरिएको नयाँ ब्याजदरमा २० वाणिज्य बैंकमध्ये ११ वटाले ब्याजदर घटाएका हुन् ।
ब्याजदर घटाउने बैङ्कहरूमा नबिल, माछापुच्छ«े, एनआइसी एसिया, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, लक्ष्मी सनराइज, कुमारी, एनएमबी, ग्लोबल आइएमई, सिटिजन्स, प्राइम कमर्सियल र कृषि विकास बैङ्क छन् ।
८ वटाले कात्तिककै ब्याजदरलाई स्थिर राखेका छन् । ब्याजदर स्थिर राख्नेमा नेपाल एसबिआई, नेपाल, सानिमा, इन्भेस्टमेन्ट मेगा, सिद्धार्थ, प्रभु बैङ्क, हिमालयन र एभरेस्ट बैङ्क छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भने ब्याजदर बढाएको छ । वाणिज्य बैंकमध्ये एनआईसी एसिया बैंकले मंसिरमा सबैभन्दा बढी ब्याज दिने भएको छ । एनआईसीले अधिकतम ६.७९ प्रतिशत ब्याज तोकेको छ भने सबैभन्दा कम लक्ष्मी सनराइज बैंकले दिने भएको छ ।
बैङ्कहरूमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त हुनु तर कर्जा प्रवाह सो अनुसार बढ्न नसक्दा लागत महँगिन जाने भएकाले बैङ्कहरूले निक्षेपमा ब्याजदर घटाएका हुन् ।
क्याटेगोरी : अर्थ
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया