सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो, तिव्र गतिमा किन बढिरहेको छ सार्वजनिक ऋण ?
काठमाण्डौ । नेपालको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को पहिलो चौमासिकमा झन्डै ८४ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएपछि यो बढेर २५ खर्ब १८ अर्ब पुगेको हो । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४ दशमलव १४ प्रतिशत हुन आउँछ ।
कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण दायित्व १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड र बाह्य ऋण दायित्व १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म २४ खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ रहेको ऋण साउन मसान्तसम्ममा २४ खर्ब ७२ अर्ब रूपैयाँ थियो । भदौ मसान्तसम्म २५ अर्ब २८ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ पुगेको हो । यसरी हेर्दा दुई महिनामा करिब एक खर्ब बढी ऋण उठाइयो ।
सार्वजनिक ऋण यसरी अत्याधिक बढ्नुले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ । ऋण भनेपछि आन्तरिक होस् वा वाह्य ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्छ । राष्ट्रले ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ठूला रकम छुट्याउनु पर्दा सामाजिक विकासका लागि आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, र पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा बजेट कटौती गरिन्छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक ऋणको अर्काे असर भनेको अत्यधिक ऋणको कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको साख कमजोर हुन सक्छ । यदि ऋणको प्रमुख हिस्सा बाह्य ऋण हो भने, देशको मुद्रा कमजोर भई आयात महँगो हुन सक्छ, जसले मुद्रास्फीतिलाई प्रोत्साहन दिन्छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै पछिल्लो चार महिनामा एक खर्ब आठ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ साँवा र ब्याज भुक्तानी भइसकेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले आफ्नो लक्ष्य अनुसारको खर्च जुटाउनको लागि सार्वजनिक ऋण उठाउने गर्छ । पछिल्लो दशक अत्यधिक मात्रामा सार्वजनिक ऋण बढेको छ ।
सार्वजनिक ऋण बढ्नुका कारणहरू
सार्वजनिक ऋण बढ्नुमा खर्च व्यवस्थापनमा कमजोरी, आयको तुलनामा बढी खर्च, र कर संकलनमा कमी जस्ता कारणहरु मुख्य हुन् । विकासशील देशहरूमा कर प्रणाली कमजोर हुँदा सरकारहरूले आवश्यक रकम जुटाउन ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । बाह्य ऋणको कुरा गर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, जस्तै विश्व बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९क्ष्ःँ० बाट लिइने ऋण, देशहरूलाई अल्पकालीन राहत दिन सक्छ । तर, यस्ता ऋणहरू दिगो नभएर दीर्घकालीन ऋणभारमा परिणत हुने खतरा रहन्छ ।
अर्काे मुख्य कारण भनेको ठूला विकास परियोजनाहरूका लागि स्रोत जुटाउने नाममा लिइने ऋण हो । यस्ता परियोजनाहरूले तत्काल आर्थिक वृद्धि दिन्छन् भन्ने अपेक्षा गरिए पनि, कतिपय अवस्थामा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा यसले प्रतिफल दिन सक्दैन । प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, वा अन्य आपत्कालीन अवस्थाहरूले पनि ऋणको आवश्यकता बढाउँछ ।
निष्कर्ष
सार्वजनिक ऋण कुनै पनि देशको सरकारद्वारा आफ्नो राजस्व अभाव पूरा गर्न लिइने आन्तरिक वा बाह्य ऋण हो । यो प्रायः विकास परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न, बजेट घाटा पूर्ति गर्न, आपतकालीन आवश्यकताहरू पूरा गर्न, वा अन्य आर्थिक आवश्यकताहरू व्यवस्थापन गर्न लिइन्छ । तर, पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋणको मात्रा देशहरूको अर्थतन्त्रमा एक चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।
राज्यले ऋण नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक छ । ऋण नियन्त्रणको पहिलो उपाय भनेको सरकारको राजस्व वृद्धि गर्नु हो । यसका लागि कर प्रणालीमा सुधार ल्याई कर संकलनको दायरा बढाउनुपर्छ । दोश्रो, खर्चको प्राथमिकता निर्धारण गरेर अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्च कटौती गर्नु जरूरी छ ।
सार्वजनिक ऋण लगानी गरिसकेपछि आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना सरकारले बनाउन आवश्यक छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया