नेपालमा साइबर अपराध र महिला हिंसाः न्याय प्राप्तिमा चुनौती र प्रशासनिक असमानता
साइबर ब्युरोले चार महिनासम्मको लामो अनुसन्धानले हरिहरपुरगढीका अध्यक्ष बज्रध्वज वाइबाका बडीगार्डसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । उक्त व्यक्तिले राई थरका एक सदस्यका साथ मिलेर महिलाको विरुद्ध आपत्तिजनक सामग्री अपलोड गरेको थियो ।
काठमाडौ । २०७४ मा तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दबहदुर पुन र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सामाजिक सञ्जालबाट गाली गरेको अभियोगमा जर्मनीमा रहेका एक नेपाली युवाको राहदानी खारेज गरी उनलाई पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइयो ।
गएको कात्तिक १४ गते साँझ दशरथ रंगशालामा साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल हुँदै थियो । खेलमा नेपाली खेलाडीलाई हौसला प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मैदानमा पुगेका थिए ।
त्यही बेला ‘प्रधानमन्त्री ओलीको हत्या गर्ने राम्रो मौका’ भन्दै जापानमा रहेका २० वर्षीय रतन कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा आह्वान गरिरहेको भिडिओ सार्वजनिक भयो ।
चितवन घर रहेका कार्की विद्यार्थी भिसामा जापानको टोकियोमा बसेर उच्छृंखल भिडिओमार्फत अभिव्यक्ति दिइरहन्छन् । त्यो दिन उनले जारी गरेको भिडिओमा ‘गेम त तपाईँहरूले हेरिरहनुभएको छ नै, तर मैले अर्कै कुरा हेरिरहेको छु के, आज हामीले मार्न सकिन्छ ! ‘चाहेम’ भने ।’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई मार्ने आसयले भड्काउ अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘बाहिर यत्रो मान्छे ‘छम्’, सबै जना मिलेर एउटा ग्रुप बनाएर घेरेर फ्याट्टै मा¥यो भने मारेको मा-यै हुन्छ साथीहरू,’ रतनले त्यो भिडिओमा भनेका छन्,‘आँटम त आज ? आज ‘आँटिहालम्’ अब धेरै टाइम पनि छैन । बूढो गइहाल्छ । मतलब उता जान पनि टाइम छैन, उता जान पनि । बुझ्नु न । आज ‘गरिहालम’ ।’
यस्तो हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिएको उनको भिडिओ धेरैले हेरेका छन् । उनको यो भिडिओलाई त्यस दिनदेखि नै नेपाल प्रहरीले ‘नोटिस’ मा राखेर अनुसन्धान थालेको बताएको थियो ।
भोटाहिटीस्थित नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले त्यो दिन सामाजिक सञ्जालमार्फत अराजक र भड्काउ अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिबारे लेखाजोखा लिन थालेको बताएको एक महिना पूरा भएको छ । तर, व्युरोले यो समाचार तयार पार्दासम्म कोही कसैलाई पनि पक्राउ गरेको छैन न त नेपाल फर्काउन जापानस्थित नेपाली दुतावासलाई पत्राचार गरेको विषय कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
‘मान्छे नै मार्ने किसिमको हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिनेलाई छुट दिनुहुन्न भन्ने’ जनमत बलियो छ तर मुद्दा दर्ता गरेर पक्राउ पुर्जी लिने र त्यसपछि इन्टरपोलमार्फत कार्कीलाई नेपाल झिकाउने तयारी भने अहिलेसम्म अलपत्र परेको छ ।
यता सत्तारुढ नेताकै दबाबमा २०७४ मा फेसबुकमा नेताहरुलाई ‘चोर, फटाहा’ लेखेको आरोपमा कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगरस्थित प्रभात विद्या निकेतनका प्रधानाध्यापक शंकरदत्त भट्ट पक्राउ परे । उनलाई मुद्धा दर्ता गरेर जेल चलान गरियो ।
व्युरोमा पुगेर उजुरी दिएका झण्डै पाँच हजार उजुरीहरु अहिले पनि अलपत्र अबस्थामा छ । प्रभाव र पहुँचका भरमा पक्राउ पर्ने र कारबाही हुने संस्कारले नेपाल प्रहरीको साइवर व्युरो विवादित बनेको छ ।
पीडामा उजुरी, प्रभावमा न्याय
नेपाल प्रहरीका अनुसार साइवर व्युरोमा दर्ता भएकामध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी महिलासँग सम्बन्धित छन् । तर, ती सबै जाहेरी भने हेर्दाहेर्दैमा थन्किएका छन् । जो पहुँच र पावरमा छन्, जसले प्रहरीको हाकिमलाई भनसुन गर्ने सामथ्र्य राख्छ यसैको मात्रै केसलाई व्युरोले पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएको देखिएको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालमा महिला हिंसा र साइबर अपराधको समस्या बढ्दो छ । जसका कारण सामाजिक, कानूनी र मानसिक समस्याहरू निम्त्याइरहेको छ ।
सर्लाहीको वागमती गाउँपालिका ४ निवासी शर्मिला शर्मा, २७ (नाम परिवर्तन) ले सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका अध्यक्ष बज्रध्वज वाइवा, उनकै अंगरक्षक र टंक राई नाम गरेका माओवादी कार्यकर्ताले फेक फेसबुक अकाउन्ट बनाएर आफ्नो चरित्र हत्या गरेको भन्दै प्रहरीको साइबर ब्युरोमा वैशाखमा लिखित उजुरी दिएकी थिइन् तर उनलाई न्याय दिलाउनको साटो ब्युरोले पीडितको पीडामा नुनचुक छर्ने काम गरिदियो । अर्थात्, पीडकहरुले दिएको साविती बयानलाई मात्रै आधार बनाएर पनि काबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा उन्मुक्ति दिइयो ।
पीडितको मात्रै होइन, व्युरोको पछिल्लो गतिविधिले प्रहरी प्रशासन र कानूनी प्रणालीको प्रभावकारिता र काम गर्ने तरिकामाथि ठूलो प्रश्न उठाइदिएको छ ।
के हो घटना ?
शर्मिला शर्माले प्रहरीको साइबर ब्युरोमा दिएको उजुरीमा हरिहरपुरगढी गाउँपालिका अध्यक्ष बज्रध्वजको अरावट र संरक्षणमा रहेका सेक्युरिटी गार्ड र अध्यक्ष वाइवाका सहयोगीबाट सञ्चालित हरिहरपुरगढी अनलाइन नामको फेक फेसबुक अकाउन्ट बनाई चरित्र हत्या गर्ने कार्य गरेको उल्लेख छ । उनले फेसबुकमा आफ्नो चरित्रहत्या गरेको तथ्य र प्रमाणसहित उजुरी दिइन् । फेसबुकमा रहेको त्यो चरित्रहत्या गरेको भिडियो उजुरीपछि पनि लामो समय रहेको थियो । प्रहरी प्रशासनले ढिलो गरी थालेको घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया अन्ततः दोषी पत्ता लगाएर उन्मुक्ति दिने कार्य गरेर टुंगियो ।
साइबर ब्युरोले चार महिनासम्मको लामो अनुसन्धानले हरिहरपुरगढीका अध्यक्ष बज्रध्वज वाइबाका बडीगार्डसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । उक्त व्यक्तिले राई थरका एक सदस्यका साथ मिलेर महिलाको विरुद्ध आपत्तिजनक सामग्री अपलोड गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिन्धुलीसँग साइबर ब्युरोले अनुसन्धानका लागि सहयोग लियो ।
व्युरोको पत्रका आधारमा सिन्धुलीका प्रहरी प्रमुख एसपी गोविन्दराज काफ्लेले दुबै व्यक्तिसँग लिखित बयान लिएर मोबाइलसहित जफत गरे । उनीहरुले दिएको बयान र बरामद सामग्रीले त्यसको पुष्टि पनि ग¥यो । व्युरोको निर्देशनका आधारमा सिन्धुली प्रहरीले दुबै जनालाई काठमाडौं पठायो । सिन्धुलीका नागरिकको आशा थियो, अब महिलाको चरित्रहत्या गर्नेहरुको संख्यामा कमी आउने छ र उनीहरुले सजाय भोग्नेछन् तर साइबर ब्युरोले पीडित महिलालाई बोलाएर पीडकहरुसँग मिलापत्र गर्ने प्रयास गरेपछि भने घटनाले अर्को रुप लिएको थियो ।
प्रहरी प्रशासनको ढिलासुस्ती
साइबर ब्युरोले पीडित महिलालाई मिलापत्र गर्नका लागि बारम्बार बोलाएर दवाव दिएपछि त्यसले सन्देह पैदा गराएको थियो । पीडकहरूको विरुद्ध कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाउनमा ढिलाई गरेको व्युरोले प्रमाण र तथ्यहरु खुलेपछि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउनुको साटो मिलापत्र गराउन दबाब दिएपछि पीडित महिलामा त्रास बढेको थियो । व्युरो सिन्धुली प्रहरी कार्यालयले रिपोर्ट ढिलो पठाएको र पक्रेका व्यक्तिलाई छुटाइदिएको भनाइ थियो । तर, सिन्धुली प्रहरी प्रमुख काफ्ले आफूले व्युरोको पत्र प्राप्त हुनासाथ समयमै सबै काम सकेर पठाएको बताए । उनी भन्छन्ः ‘साइबर ब्युरोबाट पक्रेर पठाई दिन आदेश नआएको र व्युरोले किन त्यसो भन्यो’ मलाई थाहा भएन । व्युरोका अधिकारीको उक्त अभिव्यक्तिले पहुँचबिहीन भुइामान्छेहरुको पक्षमा प्रभावकारी कदम नचालिरहेको संकेत मात्रै गरेको छैन, प्रश्नै प्रश्न उठाएको छ ।
न्यायका लागि संघर्ष
महिलाले घटनाबारे उजुरी दिएको ३५ दिनभित्र पीडितलाई न्याय दिने भनिएको छ तर व्युरो कार्यालयमा उपस्थित गराइएका पीडकलाई कारबाही नगरी ससम्मान छोड्ने काम भएपछि भने शर्मिला न्याय खोज्दै अदालती बाटो समाउन बाध्य भइन् । व्युरोले कानूनी छिद्र देखाउँदै पीडकलाई उन्मुक्ति दिएपछि यतिबेला पीडित महिला निराश छिन् । पीडकहरुको दबाब र पीडाका बीच शर्मिलाले महिला आयोगलाई समेत यो मुद्दा अघि बढाउन पटकपटक आग्रह गरेकी उनलाई आयोगले अदालती प्रक्रियामा जान सुझाएको थियो । व्युरो स्रोतले दर्ता भएको महिलासँग सम्बन्धित अधिकांश जाहेरीहरु पहुँचका आधारमा टुंग्याउँदै आएको छ । सामाजिक सञ्जाल मार्फत सबैभन्दा बढी महिलाहरु पीडित बन्ने र न्याय नपाउनेमा तिनै महिलाहरु बढी हुनुले सिंगो प्रहरी संगठनको कार्यक्षमता र पक्षधरतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
शर्मिलाको चरित्रहत्या घटनामा सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको अध्यक्षको संलग्नता स्पष्टै देखिन्छ । अनौपचारिक कुराकानीमा सिन्धुलीका प्रहरी अधिकारीहरूले अध्यक्षकै हात भएको तथ्य औंल्याएका थिए । जनताले नजिकबाट अनूभूति गर्ने सरकार प्रमुखको पछिल्लो हर्कतले प्रहरी प्रशासनलाई कसरी पहुँचवालाहरूले आफ्नो पक्षमा काम गराउन बाध्य बनाउँछन् भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण हो शर्मिला घटना । कानूनी प्रक्रिया र प्रशासनिक समर्थनको अभावले महिलालाई न्याय पाउन निरन्तर असम्भव बनाइरहेको अधिकारकर्मी ममता सिवाकोटीको भनाइ छ ।
कञ्चनपुरकी वालिका निर्मलाको बलात्कारपछि भएको हत्या होस् वा सामाजिक सञ्जालबाट चरित्रहत्या गरिएकी सर्लाहीकी शर्मिला हुन्, उनीहरुका लागि न्याय प्राप्ति निकै कठिन बनिरहेको पछिल्ला घटनाक्रमले झल्काइ रहेको छ ।
एक महिला, जो राजधानी काठमाडौं बाहिरकी हुन, ग्रामीण इलाकामा ज्यालादारी किसान हुन्, जसले आफ्नो जीविका र सुरक्षासँग जुझ्नु परिरहेको छ, महिनौं न्यायका लागि भौतारिनु पर्ने बाध्यता छ, यस घटनाले कानूनी प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता र न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक छ । गणतन्त्र स्थापना भए पनि भुइँमान्छेका अधिकार स्थापित नभएको यो एक तथ्य र प्रमाण पनि हो ।
सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन
नेपालीमा समाजमा बढेको बिकृति र बिसंगति, कानून र न्याय प्राप्तिमा भएको बिभेदलाई झल्काउने एउटा उखान निकै लोकप्रिय छ, ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ । प्रभाव र पहुँचका भरमा न्याय प्राप्त गर्ने पछिल्लो समय मूलुकमा संस्कार नै बनेको छ । प्रहरी प्रशासन, सबैतिर भन्सुनकै बोलवाला हुने गर्छ । शर्मिला प्रकरणमा पनि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो त्यसैको एउटा उदाहरण साबित भयो । यहाँ स्मरण रहोस, हरिहरपुर गढीका अध्यक्षले वैदेशिक रोजगारीमा गएका एक जना भुइँमान्छेमाथि गरेको ज्यादतीबारे यसअघि व्यापक कुरा उठेको थियो ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अफवाह फैलाएको आरोपमा तत्कालै पक्राउ परे पनि एक महिला, जो पीडित भएको प्रमाणि हुँदा पनि चरित्रहत्या गर्नेलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन कुनै निर्णायक कदम उठाइएको छैन । राजनीतिक पहुँचका आधारमा पीडकहरुलाई संरक्षण दिइएको छ । व्युरो कार्यालमा अभिलिखित भएको उजुरीको चाङ, दबाब र प्रभावमा गरिएको न्याय सम्पादनका कारणले सरकारको कानूनी प्रणाली र प्रशासनिक संरचनामा रहेको कमजोरीलाई उजागर गर्दछ ।
गत आर्थिक वर्षमा साइबर अपराध सम्बन्धि १५ हजार ६ वटा निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका थिए । साइबर अपराधमा मुद्धा चलेकामध्ये ७३ जना मात्रै साइबर ब्यूरोबाट पक्राउ गरिएको थियो । पक्राउ परेका अघिकांश पनि मेलमिलापपछि छुटेको देखिएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा पनि दर्ता भएका जोहरीहरुमा ‘पीडितले न्याय र पीडकलाई कारबाही’ हुनेमा सन्देह पैदा गराएको छ ।
साइबर अपराध र महिला हिंसा बढ्दै गएको नेपालमा न्याय प्राप्ति कठिन बनिरहेको छ र प्रशासनको ढिलासुस्ती र मिलापत्रका प्रयासले पीडितलाई थप पीडा दिएको छ । यस प्रकरणले सार्वजनिक रूपमा प्रकट गरेको असमानता र प्रणालीका कमजोरीहरूले नेपालमा कानूनी प्रक्रियामा सुधारको तत्काल आवश्यकता र महिला अधिकारहरूको संरक्षणमा गम्भीर चिन्ता प्रस्तुत गरेका छन् । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया