काठमाडौँ, १२ मङ्सिर । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि विभिन्न नौ वटा संस्थालाई अनुमति दिएको छ ।
आयोगले गत कात्तिक २६ को निर्णयअनुसार पर्यवेक्षणका लागि आवेदन माग गरेको थियो । ती संस्थालाई सकभर सबै मतदानस्थलमा प्रति संस्था बढीमा दुई जनाको दरले खटाउने गरी आयोगबाट निर्णय भएको थियो ।
उपनिर्वाचनमा परिचालन हुने पर्यवेक्षक सङ्घ÷संस्था र व्यक्तिहरुसँग आज अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको थियो । अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा पर्यवेक्षकहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले बढीमा ३० दिनभित्र आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्न आग्रह गरे । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारका लागि दिइएका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबराले उपनिर्वाचनमा खटिइ जान लाग्नुभएका पर्यवेक्षकलाई विगतका निर्वाचनमा अनुभव गरिएका विषयलाई सुझावको रुपमा प्रस्तुत गर्दै पर्यवेक्षण प्रतिवेदनका सुझावलाई आयोगले सदैव गम्भीर रुपमा लिइ कार्यान्वयन गरिरहेको बताए ।
आयोगका सचिव रविलाल पन्थले पर्यवेक्षकले निष्पक्षतापूर्वक तोकिएको मतदानस्थलमा गई आयोगले गरेका व्यवस्थाको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न पर्यवेक्षकलाई आग्रह गरेको आयोगका प्रवक्ता नीता अर्याल पोखरेलले जानकारी दिए ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया