प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही मंसिर १७ गते चीनको औपचारिक भ्रमणको घोषणा गर्दै दुई देशका सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने प्रस्ताव राखेका छन् । चीनसँगको मित्रवत् सम्बन्धलाई थप बहुआयामिक बनाउन र नेपालका राष्ट्रिय स्वार्थको संवेदनशीलता सँगसँगै आर्थिक सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर यो भ्रमण गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणको एजेण्डामा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, बीआरआई, को कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने विषयलाई पनि प्रमुखता दिएका छन् ।
यो बेलामा नेपालमा सत्तारुढ प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआईको मोडालिटीका बारेमा बहस चलिरहेको छ । यो सरकारको भविष्यसँग पनि यसलाई जोडिदैंछ । कांग्रसका केही नेताले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा अमेरिका र भारतसँगको सम्बन्ध थप चिसो हुन सक्ने र नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तर, प्रम ओलीको भनाइ छ, नेपालले कुनै पनि ऋण वा अनुदान राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा प्राप्त गर्न सक्छ र बीआरआईको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता कुण्ठित हुँदैन । हुन दिइने छैन ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको जटिल सम्बन्धको सन्दर्भमा केपी ओलीको भ्रमण र निर्णय निकै महत्वपूर्ण छ र हुन्छ । यो स्पष्ट छ, चीन र भारतसँगको सामरिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धाले नेपालमा असर पु¥याउँदै आएको छ । नेपालले चीनसँग आर्थिक सहकार्य बढाएकाले भारतले यो विषयलाई ध्यानपूर्वक अवलोकन गरिरहेको छ । विशेषगरी बीआरआई परियोजनाले नेपालमा चिनियाँ लगानीको बाटो खोल्ने सम्भावना बढाउँछ । जसका कारणले भारतका लागि शर्तहरू निर्धारण गर्न अप्ठ्यारो पर्नसक्छ । छिमेकी भारतको मात्र होइन अमेरिकाले पनि यसलाई निकै निकटबाट नियालिरहेको छ ।
सार्वभौम नेपालले आफ्ना छिमेकीहरू र अन्य देशहरुसँगको सम्बन्धको पुनर्परिभाषा गर्नुपर्ने समय आएको छ । चीन र भारतका बीचको तनाव र प्रतिस्पर्धा नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ र अवसर पनि । भीषण शीतयुद्धको समयमा पनि तत्कालीन सोभियत संघ, अमेरिका, चीन र भारतसँग नेपालले सन्तुलित सम्बन्ध राखेर लाभ लिएको थियो । त्यसैले द्विपक्षीय÷वहुपक्षीय आर्थिक सञ्जाललाई नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर स्पष्ट मापदण्ड र सहमतिको आधारमा अघि बढाउनु पर्छ । प्रमको यस भ्रमणले नेपालको विदेश नीति, आर्थिक भविष्य र छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ ।
बीआरआईका सन्दर्भमा मित्र देश चीनको सकारात्मक सक्रियता र त्यसको कार्यान्वयनले नेपालमा लगानीको आशाले उत्साहित बनाएको छ । नेपालले सस्तो ऋण र अनुदान प्राप्त गर्ने सम्भावना छ । यसले नेपालको समृद्धिको ढोका खुल्ने विश्वास जगाएको छ ।
यस भ्रमणको सफलतासँगै नेपालले वैश्विक भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आफूलाई मजबुत बनाउन सक्छ । तर, ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको छिमेकी राष्ट्रहरूको चिन्ता र सम्बन्धमा सन्तुलन भने कायम राख्नु पर्छ । छिमेकीहरु विरुद्ध कार्ड प्रयोग गर्ने पुरानो फर्मुलामा सतर्क, सम्वेदनशील हुनैपर्छ ।
जगजाहेर छ, नेपालको राजनीतिमा पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकी हस्तक्षेप ह्वात्तै बढेको छ । विशेष रूपमा अमेरिकी परियोजना एमसीसीको बारेमा ठूलो विवाद छ । एमसीसी नेपालमा ल्याउँदा कायापलट हुन्छ भनेर भन्नेहरु यतिबेला बीआरआईको अन्धविरोधमा टुप्पी कसेर लागेका छन् । कसैको विरोध वा आग्रहमा भन्दा पनि नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सुरक्षित राख्न अत्यन्त जरुरी छ । नेपालको भविष्य र समृद्धिका लागि अमेरिकी, भारतीय वा चिनियाँ प्रभावमा नपरी सन्तुलित र स्वाधीनतापूर्वक आफ्ना निर्णयहरू लिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसले नेपाललाई आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्रता कायम राख्न मद्दत गर्नेछ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया