स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र ठेकेदारहरूको अवैध साँठगाँठले नेपालका विभिन्न जिल्लामा वन फँडानीको समस्या जटिल बनेको छ । रौतहट, खोटाङ, सिन्धुली र सोलुखुम्बुमा जंगलको अन्धाधुन्ध कटान र तस्करी भइरहेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको गिद्धेदृष्टिले सामुदायिक, साझेदारी वनका स्रोतहरूको दोहन भइरहेको छ । सरकारी निकायहरूको कतै संलग्नता र कतै उनीहरुले आँखा चिम्लिदा अवैध काठ तस्करीले वन विनास र पर्यावरणीय संकटलाई निम्त्याएको छ । स्थानीय समुदायले विकासको नाममा भइरहेको वन विनास र अनियमितताका घटनामा जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नता बढेकाले कानुनी कारवाहीको माग गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र ठेकेदारहरुबीचको अवैध साँठगाँठका कारण रौतहटको वन समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको स्थानीयको भनाइ छ । जिल्लाको २९ हजार चार सय हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको वनमा जंगलसहिया, रंगपुर र वृन्दावन गरी तीन वटा साझेदारी वन र ४२ वटा सामुदायिक वनमा अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गिद्धे नजरले उजाड भइरहेको पाइएको छ ।
मधेस प्रदेशमा भइरहेको लगातारको सरकार परिवर्तनको फाइदा उठाउँदै तस्करहरुले वन कार्यालयका अधिकारीहरुको मिलेमतोमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहयोगमा भइरहेको वन फडानी अहिलेकै अवस्थामा जारी रहे एक वर्षभित्रै रौतहटको वन सखाप हुने चन्द्रनिगाहपुरका स्थानीय वासिन्दा विदुर घिमिरे बताउँछन् । चन्द्रपुर नगरपालिकाको उत्तरी भेगका वन क्षेत्रहरुबाट व्यापक मात्रामा काठको चोरी निकासी भइरहेका प्रमाण भेटाए पनि वन कार्यालयले यो समाचार तयार पार्दासम्म कसैमाथि कारवाही गरेको छैन ।
अर्का स्थानीय चन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्ः विभिन्न रेन्जपोष्टमा राखिएका काठहरु समेत वन कर्मचारीले नै तस्करलाई बेच्ने गरेका छन् । चोचा रेन्जपोटको हाताभित्र राखिएका सयौं क्युफिट काठ अबैध रुपमा तस्करलाई बिक्री गर्दा इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाले पक्राउ गरेको थियो तर कसैलाई पनि कारबाही भएन । जसले गर्दा रौतटहमा तस्करहरुको मनोबल बढिरहेको छ ।
खोटाङमा पनि उस्तै छ समस्या
इजाजतबिनै दुर्गम पहाडी जिल्ला खोटाङबाट काठको अवैध ओसारपसार हुने क्रम बढेको छ । विशेष गरेर खयर र उत्तिस जातका काठको अवैध निकासी बढेको पाइएको छ । जिल्ला वन कार्यालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमेतको मिलेमतोमा जिल्लाबाट अवैध रुपमा काठ तस्करी भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
जिल्ला बाहिर काठ निकासी गर्दा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयबाट अनुमति लिनु पर्ने भए पनि अनुमति नलिई अवैध रुपमा काठ तस्करी भइरहेको पाइएको हो । जिल्लाबाट बेपर्वाह ढंगबाट काठ तस्करी भइरहेको गुनासोपछि भने केही ठाउँबाट निकासी गर्न ठिक पारेको केही परिमाणको काठ गाउँपालिकाले रोकेको छ ।
राजश्व छलेर अवैध ढंगबाट काठ निकासी गर्ने धन्दा बढेपछि दिपु्रङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाबट निर्यात गर्न ठिक पारेको उत्तिसको काठ गाउँपालिकाले रोकेको हो । खोटाङबाट यसअघि ठूलो परिमाणमा खयरको काठ अवैधरुपमा तस्करी गरिएको थियो । अहिले भने उत्तिसको काठको तस्करी धन्दा मौलाएको पाइएको छ । नरम प्रजातिमा पर्ने उत्तिसको काठ प्लाइउड बनाउन कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । इजाजत बिना काठ निकासी तीब्र रुपमा बढेपछि आक्रोसित स्थानीयले काठ लोड गरिएका ट्याक्टर र टिपर रोकेर गाउँपालिकालाई जिम्मा लगाएपछि तस्करीको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
सिन्धुलीको हरिहरपुरगढीमा डरलाग्दो फँडानी
बागमती प्रदेशकै विवादस्पद गाउँपालिकाका रुपमा चिनिएको सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले विकासको नाममा अनियमित खर्च र वन विनास गरेको छ । हरिहरपुरगढी गाउँपालिका ६ को राँगेखोलादेखि राँगेचुरीसम्मको सडक निर्माणका क्रममा हजारौं सालका रूख काटिएका छन् । उक्त क्षेत्रमा कुनै बस्ती नरहेको र पहिले नै अन्य वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा नयाँ सडक निर्माणले अनावश्यक वन विनास भएको स्थानीयले बताएका छन् ।
राँगेखोलादेखि कौवा खोला हुँदै ठूलो कौवा र सानो कौवासम्मको पहिल्यै ढलान गरिसकिएको सडक रहेको छ । उक्त सडकको थप स्तरोन्नतिको माग भइरहेका बेला पालिकाले उपभोक्ता समिति समेत नबनाई समानान्तर रूपमा नयाँ सडक खनेर बन तस्करी गर्दै करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेको स्थानीयले बताएका छन् । स्थानीयका अनुसार यो कार्य विकासका लागि नभई पालिकाका अध्यक्ष बज्रध्वज वाइवा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्रकुमार पैकाराको खर्च तजबीजी गर्न र सालका रूख बेच्ने उद्देश्यले गरिएको तथ्य खुल्न थालेको हो । केही समय अगाडि संघीय मामिला मन्त्रालयले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पैकाराको सरुवा गरेको थियो तर उनको सरुवा रोक्नका लागि पालिका अध्यक्ष वाइवा राजधानी काठमाण्डौं पुगेर एमालेका नेताहरु मार्फत सरुवा वदर गराएर आफ्नो लुटको साम्राज्यलाई निरन्तर दिन सफल भएको बताइएको छ ।
हरिहरपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चेखबहादुर थिङले पालिकाका अध्यक्ष बज्रध्वज वाइबाले आफ्नै मनोमानीमा कहीं यो निर्णय नगराई आफ्नै तजविजीमा गरेकाले आफूले केही बताउन नसक्ने बताए । उनले यसबारेमा अध्यक्षलाई सोध्नु भन्दै पञ्छिए ।
अध्यक्ष वाइबाले भने स्थानीय समूहको आग्रहमा आफूले यो काम गरेको प्रतिक्रिया दिए । उपाध्यक्षलाई समेत निर्णयमा सहभागी नगराई यो काम गरेको भन्ने उपाध्यक्षको भनाइ छ नि भन्दा उनले आफूले स्थानीय समूहको आग्रहमा काम गरेको दोहो«¥याए ।
सडक निर्माणका नाममा वन फँडानी
वैदेशिक रोजगारीमा गएका भुइँमान्छेलाई सताएर ठूलो विवादमा आएका अध्यक्ष वाइवाले जिल्लास्थित माओवादी नेताहरुलाई भन्दै आएका थिएः निर्वाचनमा टिकट लिन र निर्वाचन परिचालनमा मेरो तीन करोड खर्च भएको छ, त्यो रकम फिर्ता देऊ, म अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिन्छु । वाइवाको यो भनाइले उनी निर्वाचनका बेला भएको खर्च असुलीमा निरन्तर क्रियाशिल छन् । सर्लाहीको भरत ताल निर्माणका नाममा अर्बौ प्राकृतिक स्रोतमा अनियमितता गरेपछि निलम्बनमा परेका मेयर भरत थापाको धन्दाकै शैलीमा नयाँ सडक निर्माण गर्ने र लाखौं मूल्यका सालका काठहरु कटानी गरेर बेच्ने क्रम बढेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना पनि भएको छ ।
स्थानीय वासिन्दाका अनुसार चार किलोमिटरको सडक निर्माण गर्दा भएको घना जंगलको विनासले पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको जनाउँदै उक्त कार्यको विरोध हुन थालेको छ ।
यसरी बिना योजना गरिएको विकासका नाममा वन विनासले हरिहरपुरगढीको वातावरणीय सन्तुलन मात्र बिग्रिने नभई स्थानीय बजेटको अनियमितता समेत भएको छ ।
वन विनास र अनियमित खर्चको यो घटनाले हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अब यसलाई नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला निकायहरूले तत्काल पहल गर्नुपर्ने दवाव बढेपछि वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख अजयविक्रम मानन्धरले वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन विपरीत जवर्जस्ती सडक निर्माणका नाममा सालका रुख अन्धाधुन्ध काटेको उजुरी आएपछि स्थलगत अध्ययन गर्न टोली सोमवार खटाइएको जानकारी दिए । यसबारेमा आफूहरुले कानुनी कार्वाही अगाडि बढाउने बताए ।
वन डिभिजन कार्यालयको ध्यानाकर्षणपछि हरिहरपुरगढी गाउँपालिका अध्यक्ष बज्रध्वज वाइवाले काम बन्द गरेको प्रतिक्रिया दिए । यसबारेमा बुझ्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पैकारालाई फोन सम्पर्क गर्दा आफू कार्यक्रममा भएकाले पछि फोन गर्न आग्रह गर्दै पञ्छिए ।
नेकपा एमाले हरिहरपुरगढीका नेता मानवहादुर वाइवाले भने गाउँपालिकामा निरन्तर बेथिति बढिरहेको र डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन विपरीत आर्थिक लाभ लिने गरी योजनाहरु सञ्चालन गर्दा अहिले समस्या नै समस्या सिर्जना भएको बताए । गाउँपालिका उपाध्यक्ष चेखवहादुर थिङले पनि गाउँपालिकाका अध्यक्षको अनियमितता र मनोमानीका कुरा उठाउँदा कतै सुनुवाइ नभएको दुःखेसो पोखे ।
सोलुमा तस्करकै मार्ग
सोलुखुम्बुको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर ८ पत्ताले क्षेत्र अहिले वन फँडानी बढ्दै गएपछि तस्करहरुको मार्ग बनिरहेको स्थानीयले बताएका छन् । वातावरणीय प्रभावलाई कुनै वास्ता नगरी वन फँडानी हुन थालेको भन्दै सो क्षेत्रका स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । जिल्लाको पत्ताले क्षेत्रबाट पछिल्लो समय सल्लोका गोलियाहरू चोरी निकासी हुने गरेको स्थानीय राजेश मगरले बताए । यस क्षेत्रबाट सल्लोका गोलियाहरू निकासी हुँदा वातावरणीय प्रभावलाई ख्याल नगरिएको स्थानीयको भनाइ छ ।
रूख कटान यही गतिमा बढ्दै जाने हो भने अबको २ वर्षमा यस क्षेत्रमा हरियाली देख्न मुश्किल पर्ने स्थानीय ङिमा शेर्पाको गुनासो छ ।
जिल्लाको तिङ्ला, सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिको निजी जंगलबाट रूख कटान तथा निकासी हुने गरेको छ । अधिकांश भिरालो जमीनमा समेत साना ठूला सबै रूख काटेको स्थानीय बताउँछन् । यसले पहिरोको उच्च जोखिम बढेको स्थानीय रमेश मगरको भनाइ छ । डिभिजन वन कार्यालय सोलुखुम्बुले ४० इन्च भन्दा कम मोटाई भएको रुख भने काट्न नदिएको दावी गरे पनि त्यो व्यवहारमा नदेखिएको राजु नेपालीले बताए । जिल्लाको कुल भू–भागमध्ये ३३ प्रतिशत अर्थात एक लाख दश हजार नौ सय २२ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ । जिल्ला वन कार्यालयमा दर्ता भएका एक सय ३३ निजी वनले एक सय ४६ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ भने एक सय ९२ सामुदायिक वनले २९ हजार दुई सय ६९ दशमलव ७९ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको थाहा लागेको छ । यस्तै, दुईवटा धार्मिक वनको ६७ दशमलव ५६ हेक्टर, राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको एक लाख ६० हजार २१ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको यस जिल्लामा अबैद्य चोरी निकासी पनि तीब्र गतिमा बढिरहेको छ ।
तस्करकै पोल्टामा वन समिति
‘हरियो बन नेपालको धन, भन्ने उखान तस्करहरुका कारणले अहिले उल्टो बनाइएको छ र भन्न थालिएको छः हरियो बन तस्करको धन ।’ सामुदायिक वनको दर्ता प्रक्रियादेखि उपभोक्ताहरूको बैठक बसाल्न, पदाधिकारी चुन्न, दण्ड जरिवाना तिराउन, वनको श्रोत परिचालन गर्नसमेत पछिल्लो समय तिनैं बन तस्कर अर्थात ठेकेदारको भूमिका पाइएको छ । सोझा सिधा उपभोक्ता समिति भएका अधिकांश ठाउँका समितिका पदाधिकारीलाई छायाँमा राखेर सबै काम ठेकेदारहरुलेगर्दै आएको देखिएको छ । हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा वडा नं. २ स्थित सामुदायिक वन समूहका एक पदाधिकारीका अनुसार सामुदायिक वनमा कोष नभएको मौका छोपी ठेकेदारहरूले सहयोग गरेजस्तो गरेर आफूखुसी निर्णय गराउन बाध्य भइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, सामुदायिक वनहरूको नवीकरण गर्ने, लेखा परीक्षण गर्ने, कार्ययोजना बनाउने काममा समेत तस्करहरुले खर्च गर्दै आएका छन् । गाउँमा विरोध गर्ने दलका नेता, युवा सगठनका नेता, लगायत टाठाबाठाहरूलाई समेत विद्यालय, बाटोघाटो, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा केही रकम उपलव्ध गराएर उनीहरूले समितिका कागजात, माइन्युट र छापमैं आफ्नै हातमा लिएका छन् ।
हामीले ठेकेदारबाटै रकम मागेर काम चलाउँछौ, वडा नं. २ का एक सामुदायिक वनका अध्यक्षले भने । त्यस्ता काममा खर्च भएको पैसा उनीहरूलाई फिर्ता गर्नु पर्दैन, बरु रूख कटानीको आदेश पाएका बेला काठ दिनुपर्छ, उनले समयवद्धसँग भने । सामुदायिक वनले ‘वातावरण प्रभाव अध्ययन’ का लागि ठेकेदारले नै लगानी गरिदिनु पर्ने अवस्था रहेकोले पनि तस्करहरुको प्रभाव बलियो बन्दै गएको उनले बताए । स्रोतको सही सदुपयोग गर्न नसकेर सामुदायिक वनमा निरन्तर रुपमा न्यून रकम खातामा देखाइन्छ । मन्दिर, विद्यालयमा जथाभावी पैसा दिनेदेखि चन्दा, अनुदानमा खर्च गर्न उक्साएर ठेकेदारले नै सामुदायिक वनका समूहहरूलाई ध्वस्त बनाइरहेका छन् । सिन्धुलीका दर्जनौं सामुदायिक वनहरूमा सालका रूख ढाल्ने काम भएको छ । यी वनहरूले रूख कटान गरी घाटगद्धीको काम आफैं गर्नुपर्नेमा ठेकेदारलाई अघि सार्नुको मुख्य कारण सामुदायिक वनमा ठेकेदारहरुको लगानी नै मुख्य कारण रहेको एक ठेकेदारले बताए । केही तलमाथि भए मेरो लगानी डुब्छ, स्थानीय भएका नाताले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूसँग सीप र स्रोत नभएको अवस्थामा सहजीकरण गरिदिएको हो । त्यसमा गलत मनसाय छैन । डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीका एक अधिकारी सामुदायिक वन समितिको लेटरप्याड, माइन्युट र छाप अहिले पनि ठेकेदारकै पोल्टामा हुने गरेको स्वीकार्छन् ।
क्याटेगोरी : अर्थ
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया