जन्मदेव जैसी
वर्तमान नेतृत्वले महासंघको सुधारको पक्षमा कदम चाल्ने साहस गर्ने हो भने हातेमालो गर्न हामी तयार छौं । अन्यथा दलगत र कर्पाेरेट स्वार्थमा अल्झेर थिलथिलो भएको महासंघ विघटनमा जाने निश्चित छ । स्थितिमा सुधार नगर्ने हो भने क्रियाशील, श्रमजीवी पत्रकारहरुले एकीकृत महासंघलाई मतदान गर्ने यो अन्तिम पटक हुनेछ । श्रमजीवी क्रियाशील पत्रकारहरुको हितमा काम गर्ने दलगत र कर्पाेरेटको छायाबाट मुक्त अर्कै महासंघ निर्माण गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुन पनि सक्छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले विगतका दिनमा पत्रकारहरूको हकहितको संरक्षण र पत्रकारिताको स्वतन्त्रताको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको इतिहास छ । तर, पछिल्लो निर्वाचनले महासंघभित्रको नेतृत्वमा देखिएको निरिहता, कर्पाेरेट, दलीय हस्तक्षेप र स्वार्थपूर्ण राजनीति झल्किएको छ । चुनावी प्रक्रियादेखि उम्मेदवार चयन अनि परिणामसम्म आउँदा महासंघको गरिमा थप खस्काएको मात्र छैन, पत्रकारहरूलाई नै पराजित बनाएको अनुभूति दिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनसँग जोडिएका पछिल्ला घटनाक्रमले महासंघको स्वायत्तता र उद्देश्यमा गम्भीर प्रश्न उठाएकै छ । खासगरी महासंघको उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा दलहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले पत्रकारिता क्षेत्रलाई पूरै प्रभाव पारेको छ ।
बालुवाटारमा बसेर प्रत्यक्ष रुपमा उम्मेदवार चयन गरिएको दिन नै महासंघको स्वायत्ततालाई दलहरूको कब्जामा सुम्पिएको आभास भयो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहमतिमा निर्मला शर्मालाई महासंघको अध्यक्ष बनाउने पहिला निर्णय भयो । यस निर्णय प्रक्रियामा महासंघको स्वायत्तता लत्याइएको मात्र थिएन, श्रमजीवी क्रियाशील पत्रकारहरूको विश्वास र आत्मसम्मानलाई गम्भीर धक्का पु-याएको थियो । माओवादी सरकारबाट हटेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको सहमतिमा बालुवाटारमा बसेर निर्मला शर्मालाई नै अध्यक्षको उम्मेदवार बनाइयो । माओवादी निकट पत्रकारहरुले पहिला पाएको हिस्सा कांग्रेस निकट पत्रकारहरुलाई दिइयो । दलका शीर्ष नेताहरु र दल निकट प्रेस संगठन, जसले यस क्षेत्रको कर्मबाट वर्षाैं अगाडि सन्यास लिइसकेका छन्, ले पत्रकारिता क्षेत्रको विकासको चिन्ताले भन्दा पनि पार्टी र आफ्नो बर्चस्व स्थापित गर्ने थलो बनाउन प्रयास गरे महासंघलाई । यसमा एकथरि सफल भए, एकथरि पराजित भए । दलका शीर्ष नेताहरुले यही काम पनि आआफ्ना निकट पत्रकार संगठनमार्फत गरेको भए महासंघ यति धेरै विवादित बन्दैन थियो ।
प्रेस सेण्टरले आफ्नै हिसाबले प्रारम्भमा क्रियाशील श्रमजीवी पत्रकारहरुसँग बसेर उम्मेदवार चयन गर्ने निर्णय गरेको भए, एक्लै निर्वाचन लड्ने आँट गरेको भए यो पीडादायी हार बेहोर्नु पर्ने थिएन । पहिला बालुवाटारमार्फत महासंघको उम्मेदवार चयन गर्ने माओवादी केन्द्र र यस क्षेत्रमा अख्तियारी पाएका केही व्यक्तिहरुले गरेको गल्तीको परिणाम आज भोग्नु परेको छ ।
निश्चय नै दलहरू र कर्पाेरेटहरुको घेराबन्दीमा महासंघको नेतृत्व चयन गर्दा श्रमजीवी पत्रकारहरूको आवाज दबिएको छ । माओवादी केन्द्रले गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै आफ्नो पक्षलाई सुदृढ बनाउन एकीकृत समाजवादी, मोहन वैद्य, विप्लव, मोहन विक्रम सिंहको नेतृत्वको दलहरूको प्रेस संगठनलाई पनि समेट्यो । तर, यस गठबन्धनको परिणाम सन्तोषजनक आएन ।
यसपटक महासंघको निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेसको गठबन्धनबाट निर्मला शर्मा अध्यक्ष र रामप्रसाद दाहाल महासचिव निर्वाचित भए । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनले मात्र कोषाध्यक्ष पद जित्न सफल भयो ।
महासंघको निर्वाचन प्रक्रियामा दलहरूको मात्र होइन, कर्पोरेट मिडियाको समेत ठूलो प्रभाव रह्यो । मिडिया मालिकहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल उम्मेदवार चयनदेखि मतदान गराउन कडा उर्दी नै जारी गरे । शंका लागेका कतिपय श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई प्रतिष्ठानहरुमा महासचिवमा जन्मदेव जैसीको टिमलाई दियो कि भनेर फोटो खिचेर ल्याउन गरिएको उर्दी ती कतिपय साथीहरुले बताए ।
कर्पाेरेटको छायाँमा परेर सरकारी समानुपातिक विज्ञापन नपाएका साना लगानीका स्वरोजगारमूलक मिडिया अब थप संकटमा पर्छन । श्रमजीवी पत्रकारहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको महासंघ दल र कर्पोरेट दबाबबीच अल्झिएको छ । यसबाट खासै अपेक्षा गर्ने अवस्था छैन । श्रमजीवी पत्रकारहरूको मुद्दा प्राथमिकतामा नपर्दा महासंघको वास्तविक उद्देश्य साँच्चै ओझेलमा परेको छ ।
यो निर्वाचनमा होटेल, रेष्टुरेन्ट, यातायात र औषधि क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि मतदाता बनाइएको तथ्यले प्रक्रियाको निष्पक्षतामा शंका उत्पन्न गराएको छ । मतदाता सूचीमा आफन्त र सदस्यता जोडिएका व्यक्तिहरूको मतदानले महासंघको निर्वाचनमा पारदर्शितालाई चुनौती दिएको छ ।
महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष विपुल पोखरेलले आफ्नो कार्यकालमा नेतृत्व गर्न नसकेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए । कार्यवाहक अध्यक्ष बनेका रमेश विष्ट पनि महासंघको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेर पलायन भए । दलहरूको स्वार्थ र गुटगत दबाबका कारण महासंघको स्वायत्ततालाई जोगाउन तत्कालीन नेतृत्व असफल देखियो । त्यही चक्रब्युहमा फस्यो ।
निर्मला शर्मा र रामप्रसाद दाहालको नेतृत्वले महासंघलाई पुरानो शाख फर्काएर अघि बढाउन सके मात्र यो संस्था वास्तविक पत्रकारहरूको साझा थलो बन्न सक्छ । अन्यथा, यो दलहरूको युवा संगठनहरु युथफोर्स, तरुण दल र वाईसीएल जस्तै एउटा प्रोपोगाण्डाको साधनमा सीमित हुनेछ ।
महासंघको नेतृत्वले श्रमजीवी पत्रकारहरूको समस्या, स्वरोजगारमूलक मिडियाको दायरा र स्वायत्तताको पक्षमा ठोस योजना अघि सार्नुपर्छ । नेपाल पत्रकार महासंघलाई दलहरूको प्रभावबाट मुक्त गर्न, स्वतन्त्र र निष्पक्ष नेतृत्व गर्न सक्ला त ? मलाई लाग्छ, सम्भव छैन । नेपाल पत्रकार महासंघमा वास्तविक मुद्दा बोक्ने अधिकांश पत्रकारहरु पराजित भएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनले देखाएको स्वायत्तताको संकटले सिङ्गो पत्रकारिता क्षेत्रलाई गम्भीर सोचाइमा पु-याएको छ । दलहरूको हस्तक्षेप, कर्पोरेट दबाब र गुटगत राजनीति महासंघको उद्देश्य विपरीत छ । स्वतन्त्र पत्रकारहरूको आवाजलाई सशक्त बनाउन र श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न महासंघको संरचनात्मक र नेतृत्वगत सुधार आवश्यक छ ।
महासंघलाई वास्तविक श्रमजीवी पत्रकारहरूको साझा थलो बनाउन दलगत स्वार्थ त्यागेर श्रमजीवी पत्रकारहरू, साना लगानीका स्वरोजगारमूलक मिडियाको अधिकार र सम्मानको लागि एकताबद्ध हुन जरुरी छ । हिजोका कमजोरी सुधार गर्दै पत्रकारिताको न्याय र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न महासंघका सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक कदम चाल्नुपर्छ । वर्तमान नेतृत्वले महासंघको सुधारको पक्षमा कदम चाल्ने साहस गर्ने हो भने हातेमालो गर्न हामी तयार छौं । अन्यथा दलगत र कर्पाेरेट स्वार्थमा अल्झेर थिलथिलो भएको महासंघ विघटनमा जाने निश्चित छ । स्थितिमा सुधार नगर्ने हो भने क्रियाशील, श्रमजीवी पत्रकारहरुले एकीकृत महासंघलाई मतदान गर्ने यो अन्तिम पटक हुनेछ । श्रमजीवी क्रियाशील पत्रकारहरुको हितमा काम गर्ने दलगत र कर्पाेरेटको छायाबाट मुक्त अर्कै महासंघ निर्माण गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुन पनि सक्छ ।
क्याटेगोरी : बिचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया