संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगको पदाधिकारी सिफारिशमा सहमति जुटेन

काठमाडौं । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी चयन अलपत्र परेको छ । पदाधिकारी सिफारिश गर्न गठित सिफारिश समिति अर्थात (सर्च कमिटी)ले पदाधिकारी सिफारिशको निर्णय गर्न नसकेपछि समिति नै बिघटन भएको छ ।

यसबाट १८ वर्षदेखि थाती रहेको संक्रमणकालीन न्यायको प्रकृया फेरि पछाडि धकेलिएको छ । म्याद सकिनु अगाडि सर्च कमिटीले अर्को सर्च कमिटी बनाउन सिफारिश समेत गरेको छ । दुई महिनाको समय दिएर सरकारले २०८१ साल कात्तिक दुई गते सर्च कमिटी गठन गरेको थियो ।

सर्च कमिटीका प्रवक्ता खम्बबहादुर खातीले सूचना निकालेर अर्को सर्च कमिटी बनाउन अनुरोध गरिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिशसम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले यससम्बन्धी प्रकिया पुनः प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गरिएको छ’ गएराति निकालिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

अल्पमत र बहुमतमा गएर निर्णय गर्नु राम्रो नहुने निष्कर्षसहित फेरि प्रकृया थाल्नुपर्ने निर्णयमा पुगिएको सूचनामा भनिएको छ । दुवै आयोगमा एक–एक जना अध्यक्ष र चाररचार जना सदस्य रहन्छन् ।

दुई आयोगको अध्यक्षका लागि सर्ट लिस्टमा सुदीप पाठक, डिल्लीराज आचार्य, अच्युतप्रसाद भण्डारी, विजय सिँजापति, विश्वराज कोइराला, महेश थापा, शेरबहादुर केसी र काशीराज दाहाल रहेका थिए ।

वि.सं.२०७९ साउनदेखि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग पदाधिकारीविहीन छ । आयोगमा नियुक्तिका लागि ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिश समितिले कात्तिक २३ मा सार्वजनिक सूचना निकालेर आवेदन माग गरेको थियो । राजनीतिक तहमा सहमति जुट्न नसक्दा आयोगमा पदाधिकारी चयन कार्य अलपत्र परेको टिका–टिप्पणी भइरहेको छ ।

शान्ति प्रक्रियाका कामहरू टुङ्गोमा नपुग्नुको पछाडि रहेका अन्तर्निहित कारणको समीक्षा तथा त्यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर मात्र आयोगका पदाधिकारीको चयन गर्दा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्छ भन्नेमा समितिले विश्वास गरेको छ ।