स्पष्टिकरण सोधेको मन्त्रालयलाई कुलमानले पेश गरे कार्यसम्पादन विवरण मूल्याङ्कन, ९८.९९ प्रतिशत अङ्क दावी
काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पौष २२ गते सोमबार नौबुँदे स्पष्टीकरण सोध्दै उनलाई पदबाट हटाउने सङ्केत दिएको थियो ।
घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोधेको ५ दिनभित्रै घिसिङले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेका कार्यसम्पादन विवरण मूल्याङ्कनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बिहीबार गत आवमा सम्पादन गरेका काममा ९८.९९ प्रतिशत अङ्क दावी गरी मूल्याङ्कनका लागि मुख्य कार्य सम्पादन सूचकाङ्क समेटिएको विवरण पेश गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ निर्णयबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि दोस्रो पटक नियुक्त गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र घिसिङबीच २०७८ माघ ५ मा प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकाङ्कसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयबाट आव २०७८/७९ र २०७९/८० मा गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यसम्पादनमा क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेका थिए । कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा प्राप्ताङ्कका आधारमा घिसिङले प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणले गत आवमा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । आव २०७२/७३ मा एकै वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण ०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै प्राधिरणले नाफाको इतिहास सुरु गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरण निरन्तर नाफामा छ आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ ।
प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको विद्युत् चुहावट करिव १२ दशमलव ७३ प्रतिशतमा झारेको थियो । ८ वर्ष अघिसम्म प्रणालीबाट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट भइरहेको थियो । आव २०७९/८०मा विद्युत चुहावट १३.४६ प्रतिशत थियो ।
प्राधिकरणले आठ वर्षमा विद्युतीकरणमा ठूलो सफलता हात पारेको छ । आव २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो । तीन वर्षअघि ८९.७ प्रतिशत रहेको विद्युतीकरण अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको छ ।
गत आवको वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् भारतर्फ निर्यात गरी १७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । गत आवमा आयातभन्दा करिव १३ करोड रुपैयाँ बढीको विद्युत् निर्यात गरी खुद विद्युत आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत निर्यातकर्ता बनेर इतिहास बनाउन सफल भएको थियो । प्रसारण तथा वितरण लाइन, सबस्टेसन निर्माणमा पनि ठूलो सफलता हासिल भएको थियो ।
कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयले सोधेको नौबुँदे स्पष्टीकरण
स्पष्टीकरण पत्रको पहिलो बुँदामा उनीसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौताबारे स्मरण गराइएको छ ।
दोस्रो बुँदामा ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायतका १५ बुँदे विवरणहरू तोकिएको समयभित्र उपलब्ध नगराएको र अधुरो विवरण उपलब्ध गराएको आरोप छ ।
तेस्रोमा यसअघि सोधिएको छ बुँदे स्पष्टीकरणमा ‘सत्यतथ्य लुकाई वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जबाफ नपठाई केवल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढङ्गको असन्तुलित जबाफ र असम्बन्धित कागजात’ दिएको दाबी छ ।
चौथोमा डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने अजेन्डामा फरक मत राखेको उल्लेख छ ।
पाँचौँमा प्रत्येक वर्ष भदौभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पुनरवलोकन प्रयोजनका लागि विद्युत् प्राधिकरण बोर्ड समझ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको जम्मा पेस गर्नुपर्नेमा ११२ दिन भइसक्दा पनि आफूले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण पेस नगरी सम्झौताको पालना नगरेको आरोप लगाइएको छ।
छैटौँ बुँदामा कार्यसम्पादन विवरणबारे मूल्याङ्कनका लागि मन्त्रालयमा रहेको समितिले मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्थाबारे स्मरण गराइएको छ।
सातौँमा कार्यसम्पादन सम्झौतामा तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा घिसिङले ५० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेको अवस्थामा सम्झौता रद्द गरी उनलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले माग गरेका कार्यसम्पादन विवरण पेस नगरी गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप लगाइएको छ ।
आठौँ बुँदामा मन्त्रालयले घिसिङमाथि असहयोगी भूमिका खेलेको र मन्त्रालयको निर्देशन समेतलाई अवज्ञा गरेको आरोप पनि लगाएको छ ।
अन्तिम बुँदामा मन्त्रालयले कुलमान घिसिङ आफैँले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विवरण पेस नगरेको स्वीकारेको दाबी गर्दै उनको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ ।
‘तपाईँको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने? यो पत्र प्राप्त गरेको सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नआएमा कानुन बमोजिम तपाईँउपर थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने बेहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०८१/०९/२२ को निर्णयअनुसार जानकारी गराइन्छ,’स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया