सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेश जारी गरिरहेकाे छ । सामान्यतया, हिउँदे अधिवेशन मंसिर वा पुषभित्रै सुरु भइसक्नुपर्ने प्रचलन भए पनि माघ महिना लागिसक्दा पनि संसद अधिवेशन आह्वान गरिएको छैन । यसले संसदको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै विपक्षीहरूलाई आलोचनाको मौका दिइएको छ ।
संचारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ताले माघको दोस्रो हप्तामा संसद अधिवेशन बोलाइने जानकारी दिए पनि यसको कार्यान्वयनप्रति शंका व्यक्त गरिएको छ । यसअघिका केही विघटनसहिका घटनाहरूको सन्दर्भ दिँदै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संसदलाई बेवास्ता गर्ने अभ्यास भइरहँदा अहिलेको सरकारले पनि संसदप्रति त्यस्तै रवैया देखाएको विपक्षीहरूको आरोप छ ।
विपक्षी दलहरूबीच विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि हस्ताक्षर अभियान सुरु गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । संविधानअनुसार संसद विशेष अधिवेशन बोलाउन आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सांसदहरूको एक निश्चित संख्या आवश्यक पर्छ । यद्यपि, सरकारको यो ढिलासुस्तीको कारण संसदको भूमिका कमजोर भइरहेको र सरकारमाथि जवाफदेहिताको अभाव देखिएको विपक्षीहरूको धारणा छ ।
विश्लेषकहरूको भनाइमा सरकारका यी क्रियाकलापले संसदलाई निष्क्रिय बनाउँदै आफ्नो इच्छाअनुसार अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति बलियो बनाएको छ । यो अभ्यास संसदीय प्रणालीप्रतिको सम्मानको कमी र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति असंवेदनशीलताको संकेत मानिएको छ ।
अब माघको दोस्रो हप्तामा संसद अधिवेशन बोलाइन्छ वा सरकारको यो आश्वासन पनि अन्य अनेक आश्वासनजस्तै केवल औपचारिकतामा सीमित रहन्छ हेर्न बाँकी छ । यसले सरकार र विपक्षी दलहरूबीचको सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाउन सक्ने संकेतहरू देखिएका छन् ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया