राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिः जालझेलमै बित्यो २९ वर्ष

नेपाल–भारतबीच एकीकृत महकाली सन्धि भएको २९ वर्ष पूरा हुन एक महिना मात्रै बाँकी छ । उक्त सन्धि अनुसार भारतले शारदा नहरबाट नेपालको दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सिंचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउनु पर्छ । तर, भारतले अहिलेसम्म पनि नेपालतर्फ पानी पठाउने संरचना बनाएकै छैन, अर्थात कागजी सहमति जहाँको त्यहीं छ ।

दुई देशबीच २०५२ माघ २९ गते एकीकृत महाकाली सन्धि भएको थियो । सन्धिको धारा ४ मा भारतले नेपालको दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सिंचाइका लागि १० क्युमेक प्रतिसेकेन्ड अर्थात ३५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

त्यसका लागि प्राविधिक र अन्य विषयमा संयुक्त रूपमा काम गर्ने पनि उल्लेख थियो । दोधारा–चाँदनीतर्फ पानी लैजान सिंचाई प्रणालीको संरचना निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । सन्धिअनुसार भारतले शारदा नहरदेखि नेपालको भूभागसम्म ११ सय मिटर लिंक नहर निर्माण गर्नु पर्ने भनिएको थियो ।

तर, भारतले तीन दशकसम्म उक्त लिंक नहर नबनाउँदा नेपालले पानी नपाएको भीमदत्त नगरपालिकाका पूर्व नगरप्रमुख सुरेन्द्र विष्टको भनाइ छ । नेपालतर्फ पानी ल्याउन आवश्यक कुनै पनि संरचना निर्माणको काम अघि नबढेको महाकाली तेस्रो सिंचाई आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । तेस्रो आयोजना प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर योगेन्द्र मिश्र नेपालतर्फ निर्माण गर्ने १६ किलोमिटर नहरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भने तयार भइसके पनि त्यसको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।

“हामीले अधिग्रहण हुने जग्गा रोक्का पनि गरेका छौं, कतिपय जग्गाको मुआब्जा दिइसकेका छौं” उनी भन्छन्, तर पानी आउने निश्चित नभएसम्म काम कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र ! भारतले पानी दिने भएपछि मात्र नेपाल तर्फको संरचना निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकिने उनको भनाई थियो ।

भारतले लिंक नहर बनाएर पानी छोडे नेपालतर्फको पुरानै नहरबाटै तत्काल सिँचाइ गर्न सकिने मिश्र बताउँछन् । भारतले आफ्नो भूमितर्फ सिंचाई गर्न र विद्युत उत्पादनका लागि बनाएको शारदा व्यारेजबाट नैं दोधारा–चाँदनीका लागि नहर निर्माण गर्नु पर्ने उनको धारणा छ ।

पछिल्लो समय भारत सरकारको चासो पञ्चेश्वर परियोजनामा मात्रै केन्द्रित रहेको र पञ्चेश्वरमा सहमति भए मात्र दोधारा–चाँदनीतर्फ पानी दिने बताउने गरेको आयोजनाका एक पूर्वप्रमुख बताउँछन् । “दुई देशका अधिकारी बीचको बैठकमा यो विषय नउठ्ने होइन, उठ्ने गरेको छ । तर भारतको चासो पञ्चेश्वरमा मात्रै छ” उनी भन्छन्, “त्यसैले भारतले आनाकानी गर्दै आइरहेको छ ।”

दोधारा–चाँदनीमा सिंचाईको समस्या छ । यहाँका स्थानीय खेतीका लागि आकाशे पानीको भर पर्छन् । कतिपयले सिंचाईका लागि बोरिङ राखेका छन् । दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा कुनै नहर नभएको र सिंचाईको विकल्प पनि नभएको बताउँछन् ।
दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख किशोरकुमार लिम्बू स्थानीयस्तरबाट यो विषय समाधान गर्न नसकिने बताउँछन् । हामीले पटक पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य दलका नेताहरुलाई भेटेर संझौता अनुसार नहर निर्माण गराउन आग्रह गरिरहेका छौं तर अहिलेसम्म त्यो काम पुरा हुन सकेन, उनले समयवद्धसँग भने । आकाशे पानी र घरमा बोरिङ गाडेरै यहाँका सिंचाई गरिरहेका छन् । सन्धिअनुसार हामीले पानी पाउनु पर्ने हो तर कहिलेसम्म पाउँछौं भन्ने कुरा थाहा पाउनै सकेनौं उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री तहबाटै यसको समाधान खोजिनुपर्छ ।”

नगरप्रमुख लिम्बुले यस विषयमा पटकपटक मातहत निकायलाई घच्घच्याउने काम गरेपनि हाम्रो आवाज कतैबाट पनि सुनुवाई नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्ः केही समय अगाडिसम्म त महेन्द्रनगरमा कार्यालयसम्म थियो, अहिले त त्यो पनि हटाएछन् । उनी अगाडि भन्छन्ः राजधानी काठमाडौमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रारम्भ नभएसम्म हाम्रो पनि नहर बन्दैन भनेर भारतीय पक्षले भन्ने गरेको सुनेको छु, फरक फरक योजनाको कनेक्सन वा सौदावाजी किन भइरहेको छ, मैंले बुझ्न सकेको छैन ।

५६ दशमलव ८४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा झन्डै ६० प्रतिशत क्षेत्रमा खेती हुन्छ, उनी भन्छन्ः तर खेतीका लागि आकाशे पानीमा भर पर्दा किसान हैरान भएका छन् ।

शारदा नहरबाट पानी प्राप्त भए दोधारा–चाँदनीको ३५ सय १० हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्न सकिन्छ । महाकाली सिंचाई आयोजनाका एक प्राविधिक भने प्रधानमन्त्री स्तरबाट समस्या समाधानका लागि पहल नभएसम्म दोधारा–चाँदनीमा सिंचाई सुविधा नहुने बताउँछन् । तर, नेपालले भारतसँग गम्भीर रूपमा कुरा उठाउन नसकेको उनको भनाइ छ । नगरप्रमुख लिम्बु पनि सरकारमा बस्नेहरुले कहिल्यै पनि भारतसँग बलियो ढंगले आफ्नो कुरा राख्न नसकेको बताउँछन् । भारतको विरोध गरेपछि सत्ता नै ढल्छ भन्ने मानसिकताले अहिले भारतबाट नेपालीहरु निरन्तर हेपिने र अपमानित बन्ने गरेको उनको अनुभव छ । उनका अनुसार अहिले पनि दैनिक रुपमा सीमा क्षेत्रमा आवत जावत गर्नेहरुलाई भारतीय प्रहरीले दुव्र्यवहार गरिरहेको छ, तर हाम्रो सरकार त्यस विषयमा बोल्दै बोल्दैन ।

निर्वाचमा बन्छ, दलीय एजेण्डा

हरेक निर्वाचनमा दोधारा–चाँदनी क्षेत्रका स्थानीयलाई तस्न दशक अगाडि भएको सन्धि अनुसार शारदा नहरबाट सिंचाई सुविधा पु¥याउने भनेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूले आश्वासन दिन्छन् । तर त्यो आश्वासन अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । निर्वाचनमा विजयी बनेर गएकाहरुले त्यसपछि कहिल्यै सो विषयलाई सदनमा उठाएको पनि सुनेको छैन, महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भयो भन्दै अभियान सञ्चालन गरेका अभियन्ता ऋषिराज लुम्साली बताउँछन् ।

शारदा नहर भारतको उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डको सबैभन्दा लामो नहर हो । यो नहर ३५० किलोमिटर लामो छ । भारतले सन् १९२० मा सिंचाईका लागि यो नहर बनाएको थियो । भारतले खटिमा जिल्लाको लोहियाहेडमा पावर हाउस बनाएर नहरको पानीबाट बिजुली पनि निकालेको छ । महाकाली सन्धीपछि भारतलाई फलिफाप मात्रै भएको छ भने नेपालीका लागि दुर्दशा । लुम्साली भन्छन्ः मैंले त्यति बेला महाकाली सन्धीमा राष्ट्रघात भयो भन्दा विरोधमा उभिनेहरु अहिले चुँसम्म बोल्न नसक्ने अबस्थामा पुगेका छन् तर उनीहरुले निर्वाचनका बेला त्यसैलाई चुनाबी मुद्धा बनाएर भोटभने जम्मा गरिरहेका छन् ।

यो नहरबाट भारतले पिलिभित, बरेली, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनउ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ, इलामाबाद र जौनपुर जिल्लामा करिब ८ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाई गर्छ । तर त्यही नहरबाट नेपाललाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ३५० क्युसेक पानी दिने योजना निर्माणमा भने चासो नदिएपछि अहिले स्थानीय स्तरमा जनआक्रोस् चुलिएको उद्योग व्यापार महासंघका केन्द्रीय सदस्य ऋषिराज खरेल बताउँछन् ।

सरकार नै गर्दैन पहल

महाकाली सन्धि भएको तीन दशक पुरा हुनै लाग्दा त्यसमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने तर्फ सरकारहरुनैं अग्रसर नभएको निश्कर्ष महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदनले किटान गरेको छ । सन्धि अनुसार निर्माण गर्नु पर्ने संरचनाका लागि सरकारलाई पर्याप्त पहल गर्न सुझाव दिएको पाइएको छ ।

वर्षातको समयमा पानीको बहाव धेरै हुँदा भने भारतले नेपालतर्फको जोगबुढा नदीमा पानी पठाउने गरेको छ । तर त्यो पानीले सिँचाइ नभई दोधारा–चाँदनीबासीले बर्सेनि डुबान र कटानको समस्या भने भोग्नु परिरहेको नगरप्रमुख लिम्बुको भनाई छ ।

महाकाली सिंचाई आयोजनामा भारतीय प्रभाव

महाकाली सिंचाई आयोजना बन्न थालेको दुई दशक पुग्नै लागेको छ । सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको पनि चार वर्ष पुग्यो तर काम भने कछुवा गतिबाट अगाडि बढिरहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ देखि बहुवर्षीय रूपमा यो आयोजना शुरू गरेको थियो । १८ वर्षमा आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा २६ प्रतिशत मात्रै पुगेपछि यो आयोजना निर्माणमा भारतीय प्रभाव रहेको आशंका कञ्चनपुरवासीले गर्न थालेका छन् ।

कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि कैलालीको मालाखेतीसम्म सिंचाई प्रणाली विस्तारका लागि ४८ किलोमिटर मूल नहर बनाउने योजना अनुसार अगाडि बढाइएको भनिएको काम कछुवा गतिमा अगाडि बढेपछि त्यसले सन्देश पैदा गराएको व्यवसायी विष्णु भण्डारी बताउँछन् । अहिलेसम्म २८ किलोमिटर मात्र निर्माण भएको छ, बाँकी संरचना बन्न अझै कति दशक लाग्ने हो त्यसको ठेगान नभएको स्थानीयले बताउँदै आएका छन् ।

नेपाल र भारतबीच २०५२ माघ २९ गते भएको एकीकृत महाकाली सन्धिमा टनकपुर बराजबाट नेपालले सिंचाईका लागि पानी पाउने सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अनुसार कञ्चनपुर र कैलालीका खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई पु¥याउन नहर बनाउन थालिए पनि काम अगाडि नबढेपछि सत्ता जोगाउने नाममा बढेको भारतीय दबाबले कामको गतिमा अबरोध गरेको आशंका उठ्न थालेको हो ।

आयोजना प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर योगेन्द्र मिश्र बजेट अभाव, भारतले बनाउनुपर्ने नहरलगायतको काम नहुँदा गति सुस्त भएको बताउँछन् । विगतमा बजेट अभावले संरचना निर्माण र जग्गाको मुआब्जालगायत काम गर्दा भौतिक प्रगति कम भएकै हो, उनी भन्छन्, “राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेपछि बजेट केही बढेर आइरहेको छ । अब काममा ढिलाई नहोला ।”

तत्कालिन नेकपा नेतृत्वको सरकारले २०७७ मंसिर ३० गते महाकाली सिंचाई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा जग्गाको मुआब्जा र भौतिक संरचना निर्माणका लागि २ अर्ब विनियोजन भएको छ । २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण भएर बाँकी २० किलोमिटरमा ठेक्कासमेत भइसकेको छ, मिश्र भन्छन्ः अबको ८÷१० वर्षभित्रमा संरचना निर्माण हुन सक्छ ।

सरकारले संरचना निर्माणको काम आर्थिक वर्ष २०८७÷८८ सम्ममा सक्ने लक्ष्य राखेको छ । दुई खण्डमा निर्माण हुने आयोजनाको अहिले पहिलो खण्ड चलिरहेको छ । तर अहिलेकै गतिमा काम हुँदा तोकिएको समयभित्र आयोजना सम्पन्न हुनेमा स्थानीय विश्वस्त छैनन् ।

भीमदत्त–७ हल्दुखालका भानदेव जोशीको पनि दुई बिघा जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको छ । नहर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेकै १३ वर्ष भइसक्यो । त्यति बेला कट्ठाको १ लाख ९० हजारका दरले सरकारले मुआब्जा दिएको थियो । समयमा नहर बन्ला भनेर मुआब्जा लियौं, जोशी भन्छन्, “अहिलेसम्म कामै भएको छैन ।”

किन छोड्दैन भारतले पानी

ब्रह्मदेवदेखि झलारीको मुसेपानीसम्म निर्माण भएको २८ किलोमिटर मूल नहर र शाखा नहर प्रयोग गरेर अहिले पनि सिंचाई गर्न सकिन्छ । तर यो नहरमा भारतले पानी छाड्नै मानेको छैन ।

सन् १९९६ मा नेपाल–भारतबीच भएको एकीकृत महाकाली सन्धिअन्तर्गत ब्रह्मदेवदेखि भारततर्फ १२ सय मिटर मूल नहर भारतले निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । जस अनुसार चार वर्षअघि नै भारतले उक्त लिंक नहर निर्माण गरेर परीक्षणसमेत गरिसकेको छ । तर भारतको नेसनल हाइड्रोपावर कर्पोरेसन लिमिटेड (एनएचपीसी)ले पानी छोड्न नमानेकै कारण सिंचाई प्रणाली सञ्चालनमा आउन नसकेको बताइएको छ ।

सन्धिअनुसार भारतको टनकपुर बराजबाट नेपालले वर्षायाममा २८ दशमलव ३५ क्युमेक अर्थात् एक हजार क्युसेक र हिउँदमा ८ दशमलव ५ क्युमेक अर्थात ३०० क्युसेक पानी पाउनु पर्छ । महाकाली सिंचाई तेस्रो चरणका आयोजना प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर योगेन्द्र मिश्र एनएचपीसीसँग यसबारेमा बारम्बार छलफल गरे पनि नहरमा पानी छोड्न नमानेको बताउँछन् । हामीले यस विषयमा विभागीय मन्त्रालय र विभागलाई पटक–पटक जानकारी गराइसकेका छौं, तर अहिलेसम्म कुनै पहल भएन ।

सन्धि भएयता अहिलेसम्म शारदा बराजबाट मात्र नेपालले पानी पाइरहेको छ। तर शारदा बराजबाट २८ दशमलव ३५ क्युमेक नभई १६ क्युमेक पानी मात्रै आइरहेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका अनुसार जिल्लाको एक लाख ६१ हजार ७४१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५९ हजार ६०२ हेक्टरमा मात्र खेती हुने गरेको छ । हिउँदको समयमा भने जति पानी नदिने तर वर्षा लागेपछि सबै पानी नेपालतिर पठाउँदा कञ्चनपुरमा डुवानको समस्या हुने गरेको पाइएको छ ।

थप समाचार

एमालेसँगको सहकार्य लम्ब्याउने मुडमा देउवा

आज देशभर आंशिक बदली हुने

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि भएको आक्रमणप्रति कांग्रेसको भर्त्सना

इजरायल र हमासबीच युद्धविराम सम्झौता, आइतवारदेखि पूर्ण युद्धविराम लागू हुने

आजको मौसम : गण्डकीदेखि पश्चिमी भेगमा वर्षा र सबै हिमाली…

रवि लामिछाने ६० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा