सरकारले भर्खरै जारी गरेका अध्यादेशविरुद्ध प्रमुख विपक्षी दलहरूले कडा विरोध गर्ने निर्णय गरेका छन्। माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टीले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्। ती दलहरूले सरकारको बहुमतको दुरुपयोग गर्दै विपक्षीलाई पेल्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्ने जनाएका छन्।
विपक्षी दलहरूले बुधबार सिंहदरबारस्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा संयुक्त बैठक गर्दै सरकारको कदमलाई संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको ठहर गरेका छन्। संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सट्टा सरकारले अध्यादेशमार्फत गम्भीर कानुनहरू जारी गर्न खोजेको भन्दै विरोध जनाइएको हो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरूले सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। अर्यालले भने, “सरकार लोकतान्त्रिक बाटो छाडेर गम्भीर विषयमा पनि अध्यादेशमार्फत अघि बढ्न खोज्दैछ, जुन स्वीकार्य छैन।”
राष्ट्रपतिको भूमिकामा पनि प्रश्न
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिश गरेका अध्यादेशहरू राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरिसकेका छन्। विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत सरकारको कार्यकारी अंगजस्तो देखिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
शुक्रबार सार्वजनिक हुने वक्तव्यमा विपक्षी दलहरूले सरकारको छ महिनाको कामको समीक्षा पनि समेट्ने भएका छन्। ती दलहरूले सुशासनको नारा दिएर सरकार गठन गरेको ओली नेतृत्वको प्रशासनले त्यस विपरीत काम गरेको आरोप लगाएका छन्।
सीके राउतको जनमत पार्टीको दूरी
विपक्षी मोर्चाले सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई पनि वक्तव्यमा समेट्न चाहेपनि जनमत पार्टीले तत्काल विपक्षी मोर्चामा सहभागी नहुने अडान लिएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले आफूहरू सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको र मधेसमा सरकारसँग सहकार्य जारी रहेको भन्दै विपक्षी मोर्चामा सहभागी हुने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारे।
राउतले भने, “संविधान संशोधनबारे धेरै कुरा भए पनि ठोस उपलब्धि नभएकाले विपक्षी मोर्चामा सहभागी हुने कारण देखिएको छैन।” यसबीच राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीबीच पटक–पटक छलफल चलेको जनाइएको छ।
विपक्षीहरूको साझा धारणा र माग
विपक्षी नेताहरूले संसद अधिवेशन तत्काल बोलाउन सरकारलाई दबाब दिन साझा धारणा बनाउने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले संसदमार्फत् संवैधानिक र कानुनी विषयलाई टुंग्याउनु पर्ने माग गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने बताएका छन्।
विपक्षी दलहरूको यो कदमले सरकारलाई थप दबाब पर्ने निश्चित देखिन्छ। अब सरकार र विपक्षीबीचको राजनीतिक विवादले नयाँ मोड लिने अनुमान गरिएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया