काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने आफ्नो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
न्यायाधीशहरू सपनाप्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग सहितको निवेदनलाई ‘निस्सा दिने’ आदेश गरेको हो ।
फैसला पुनरावलोकनको निवेदनमा ‘निस्सा हुने’ आदेश भएपछि पुरानो फैसलामाथि सर्वोच्च अदालतमा फेरि सुनुवाइ हुन्छ । तीन सदस्यिय न्यायधीशको पूर्ण इजलासले यसअघिको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको न्यायिक परिक्षण गर्नेछ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखेको पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङलाई १२ पुस २०७९ मा निलम्बन गरेको थियो ।
गुरुङविरुद्ध २१ माघ २०७५ मा नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला गुरुङले ०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभा चुनाव लडे र जिते पनि ।
तर अख्तियारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः स्वत निलम्बनमा हुनुपर्ने बतायो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २६ मा कुनै राष्ट्र सेवकविरुद्ध मुद्दा परेमा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २० (५) मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन भनिएको छ भने धारा ८७ मा संसदको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ ।
यस्तै २४६ (३) मा ‘उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको, तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा उम्मेदवारको योग्यताबारे प्रश्न उठेमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नेछ’ भनिएको छ ।
गुरुङविरुद्ध उम्मेदवार हुँदा नै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन रहेको भनेर उजुरी गर्दा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको कारण अयोग्य नहुने निर्णय गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी सदर गरेर निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा अख्तियारले लेखेको पत्र र त्यसका आधारमा संघीय संसद् सचिवालयले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको अदालतको ठहर छ ।
विद्यमान कानूनको त्रुटिपूर्ण ब्याख्या र नजिर बाजिएको खण्डमा कुनैपनि फैसला/आदेश पुनरावलोकन हुनसक्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया