कागजात नभएका विदेशी आप्रवासीहरूलाई राख्न क्युबामा नयाँ आप्रवासी हिरासत केन्द्र बनाइने ट्रम्पको तयारी
एजेन्सी, १७ माघ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आवश्यक कागजात नभएका विदेशी आप्रवासीहरूलाई राख्न क्युबास्थित कुख्यात अमेरिकी सैनिक बन्दी केन्द्र ‘ग्वान्टनामो बे’ मा हिरासत केन्द्र बनाइने बताएका छन्।
ट्रम्पले त्यहाँ ३० हजार गैरकानुनी आप्रवासीहरू राख्ने मिल्ने स्थान बनाइने बताएका हुन्। उनले क्युबास्थित अमेरिकी जलसेनाको आधार अखाडा रहेको उक्त स्थानमा त्यहाँ रहेको उच्च सुरक्षायुक्त सैनिक जेलभन्दा अलग्गै त्यस्तो नयाँ आप्रवासी हिरासत केन्द्र बनाइने र त्यसमा ‘अमेरिकी जनताका लागि खतरा बनेका सबैभन्दा खराब अपराधी गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई’ राखिने बताएका छन्।
ग्वान्टनामो बेस्थित सैन्य जेलमा थुनुवाहरूलाई ‘चरम र अमानवीय’ खालका यातना दिइने गरेको भनेर मानवअधिकारवादीहरूले व्यापक आलोचना गर्दै आएका छन्।
ट्रम्पले आफ्नो आदेशअनुसार पूर्वाधार बनेपछि आवश्यक कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई थुनामा राख्ने क्षमता दोबर हुने बताए।
बुधवार नै ट्रम्पले नियुक्त गरेका, बोर्डर त्सार, भनिने सिमा सुरक्षा सम्बन्धी सर्वोच्च अधिकारी टम होमनले ग्वान्टानामो बे स्थित हालका संरचनालाई विस्तार गरिने र त्यसको सञ्चालन आप्रवासन र भन्सार मामिलाको एक निकाय आइसिइ ले गर्ने बताएका छन्।
उनी भन्छन् अमेरिकी तटरक्षक सैन्यले जलमार्गबाट अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्न खोज्ने आप्रवासीहरूलाई समुद्रमा नै रोकेर त्यहाँबाट सोझै ग्वान्टानामो बे अवस्थित हिरासत केन्द्रमा लग्न सकिनेछ र त्यहाँ सम्भवभएसम्मको ूउच्चू मापदण्डहरू अनुसार बन्दीहरूलाई राखिनेछ।
त्यस्तो बन्दी केन्द्र तयार पार्न कति खर्च लाग्छ र त्यो कहिलेसम्म निर्माण भैसक्छ भन्ने विषय स्पष्ट भैसकेको छैन।
क्युबाका राष्ट्रपतिले के भने ?
क्युबाका राष्ट्रपतिले ट्रम्पको कदमको आलोचना गरेका छन् क्युबाका राष्ट्रपति मिगेल डियासकनेलले ट्रम्पको निर्णयको निन्दा गर्दै त्यसलाई ‘अवैध रूपमा कब्जा गरिएको’ आफ्नो भूभागमा भइरहेको ‘क्रूर कार्य’ भनेका छन्।
सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा भएको हमलापछि आतङ्ककारी गतिविधिमा संलग्न ठानिएका संदिग्धहरूलाई अनिश्चित कालसम्म हिरासतमा राख्न उक्त जेलको प्रयोग हुँदै आएको छ।
ट्रम्पले चोरी वा हिंसात्मक गतिविधिको आरोपमा पक्राउ परेका अवैध आप्रवासीलाई अदालतमा सुनुवाइ हुनुपूर्व हिरासतमा राख्न आवश्यक पर्ने एउटा कानुनमा हस्ताक्षर गर्नुअघि त्यस्तो घोषणा गरेका थिए। तर कार्यान्वयनमा आउनु केहीअघि एकजना न्यायाधीशले उक्त कदममाथि रोक लगाइ दिएका छन्।
उनले फेब्रुअरी ३ अघि सङ्घीय कोषको रकम परिचालन रोक्ने कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै रोक लगाइ दिएका हुन्। ह्वाइट हाउसका अनुसार उक्त मेमोका कारण उत्पन्न कुनै पनि प्रकारको अन्योल हटाउनका लागि त्यसलाई फिर्ता लिइएको हो।
यद्यपि अझै पनि अन्योल कायमै छ र ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै सङ्घीय कोष परिचालनमा रोक कायमै रहेको जनाएकी छन्। बीबीसीबाट
क्याटेगोरी : अन्तर्राष्ट्रिय
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया