काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल ग्रे लिस्ट (मध्यस्तरको सूची) मा पर्ने लगभग निश्चित देखिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा पर्याप्त नीति तथा कानुन निर्माणको अभाव, कानुन पालना गराउने संस्थाहरूको अवस्था र पालनको स्थिति कमजोर हुँदा नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को ग्रे लिस्टमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य तथा आमविनासकारी हातहतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानीजस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । त्यसका निम्ति विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय स्थापना भएका छन् । तिनले देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलका नियम कानुन बनाउन अनि तिनको पालना गराउन प्रोत्साहन दिनुका साथै त्यसो नभएको पाइए दण्ड सजाय पनि दिन्छन् ।
सदस्य राष्ट्रले एफएटिएफका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल वि. सं. २०५९ मा एपीजी (एशिया प्यासिफिक समूह)को सदस्य राष्ट्र भएको थियो । यस क्षेत्रमा एफएटीएफका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गराउन एपीजीले सदस्य देशहरूलाई सहयोग गर्छ ।
नेपाल एपीजीको सदस्य राष्ट्र भएपछि यस क्षेत्रको कानुनी, नीतिगत र संरचनागत रूपमा काम हुँदै आएको छ । सदस्यता लिए लगत्तै नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन पनि जारी ग¥यो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बमोजिम नेपालले काम देखाउन नसकेपछि अहिले ग्रे लिस्टमा पर्ने संभावना देखिएको छ ।
खासगरी बितेका दुई दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले सम्पत्ति शुद्धीकरण – अवैध रूपमा तथा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया तथा आतङ्ककारी कार्यका लागि वित्तीय लगानीका विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिन थालेको छ ।
नेपालले कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाउन नसक्दा सन् २००९ देखि २०१४ सम्म एफएटीएफको समूहको निगरानी सूचीमा एक पटक परिसकेको थियो ।
पछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियम कानुन अनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी गर्ने वित्तीय जानकारी इकाइ, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता संरचना स्थापना गरेपछि नेपाल उक्त सूचीबाट उम्कियो । तर, अहिले चुनौती फेरि देखा परेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा अहिले नेपालको तेस्रो चरणको मूल्याङ्कन भैरहेको छ । एफएटीएफले आगामी फागुनको अन्तिम सातामा नतिजा घोषणा गर्दैछ । यो अवधिमा सरकारले जे जस्तो प्रयास गरेपनि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिन नसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नेपाललाई एफएटीएफले गत बर्षदेखि नै सूक्ष्म निगरानीमा राख्दै सुधारका लागि एक वर्षको समय दिएको थियो । त्यो तोकिएको समयमा आवश्यक सुधार नगरेपछि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ लिस्टमा पर्ने निश्चित देखिएको हो । एफएटीएफले सुधारको लागि दिएको समय गत असोजमै सकिएको छ । नेपाललाई सुधारका लागि विभिन्न ७७ वटा सूचक तोकेको थियो । तीमध्ये ५२ वटामा तत्काल काम गर्न भनिएको थियो ।
अत्यावश्यक कानुन नै निर्माण भएन
एफएटीएफले २०८० साल भदौमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा भएको नेपालको तेस्रो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा अत्यावश्यक कानुन नै निर्माण नगरेको र कानुन नहुँदा कारबाही शून्यप्रायः भएको औल्याएको थियो ।
एफएटीएफले नेपाल लगायतका मुलुकको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न प्रभावकारिता मूल्याङ्कन (इफेक्टिभनेश रेटिङ) र प्राविधिक अनुपालनक मूल्याङ्कन (टेक्निकल कम्पलायन्स रेटिङ) गरी दुई खालको सूचक निर्धारण गरेको छ ।
प्रभावकारिता मूल्याङ्कनका पनि विभिन्न ११ वटा सूचक छन् । जसमा कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्षका बिषयहरु छन् । त्यस्तै, प्राविधिक अनुपालन मूल्याङ्कनका ४० वटा सूचक छन् । जसमा कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्षका विषयहरु छन् ।
प्रभावकारिताका मूल्याङ्कन अन्तर्गतका ११ वटा सूचकलाई विभिन्न चार प्रकारका रेटिङ दिइएको छ । ‘हाइली कम्प्लायन्स’ (पूर्ण पालना), ‘सब्स्टान्सियल कम्प्लायन्स’ (पर्याप्त पालना), ‘मोडरेट’ (मध्यम) र ‘लो’ (न्यून) गरी चार रेटिङ निर्धारण गरिएको छ । जसमध्ये नेपाल जस्ता मुलुकले कम्तिमा पनि तीन वटामा ‘पूर्ण पालना’ वा ‘पर्याप्त पालना’ रेटिङ प्राप्त गर्नुपर्छ । तर नेपालले भने चार वटामा मध्यम र सात वटामा न्यून रेटिङ प्राप्त गरेको छ । एउटा पनि पूर्ण पालना रेटिङ प्राप्त गरेको छैन ।
मध्यम रेटिङ भनेको पनि न्यून रेटिङ सरह नै भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताउँछन् । उनका अनसार मध्यम खालको रेटिङलाई पनि एफएटीएफले न्यून स्कोर मान्ने भएकाले यसमा पनि सन्तोषजनक ठाउँ नरहेको ती अधिकारीले बताए । भारतले भने प्रभावकारिताका मूल्याङ्कनका ११ वटा सूचकमा छ वटा पर्याप्त पालना रेटिङ प्राप्त गरेको छ । पाँच वटामा भने मध्यम रेटिङ प्राप्त गरेको छ ।
यसैगरी प्राविधिक अनुपालक मूल्यांङकमा ४० वटा सूचकलाई चार प्रकारका रेटिङ दिइएको छ । ‘कम्प्लायन्स’ (पालना), ‘लाज्र्ली कम्प्लायन्स’ (पर्याप्त पालना), ‘पार्सियल्ली कम्प्लायन्स’ (आंशिक पालना) र ‘नन–कम्प्लायन्स’ (पालना नभएको) रेटिङ निर्धारण गरिएको छ । कम्तीमा २१ मापदण्डमा ‘पालना’ वा ‘पर्याप्त पालना’ रेटिङ पाएका नेपाल जस्तो मुलुक ग्रे लिस्ट मा पर्नबाट जोगिन सक्छ । तर, नेपालले १६ वटामा ‘पूर्ण पालना’, पाँच वटामा ‘पालना’, १६ वटामै ‘आंशिक पालना’ र तीन वटामा ‘पालना नभएको’ रेटिङ प्राप्त गरेको छ ।
ग्रे लिस्टमा परेपछि पार्न सक्ने नकरात्मक प्रभावहरू
वैदेशिक लगानीमा कमीः
ग्रे लिस्टमा पर्ने देशले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा गम्भीर क्षति भोग्नुपर्छ । ग्रे लिस्टमा रहेका देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त हुने वित्तीय सहयोगहरू जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक लगायत बहुपक्षीय संस्थाको सहयोग रोकिने सम्भावना रहन्छ ।
ग्रे लिस्टमा परेका देशहरुलाई विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि उच्च जोखिम मान्दछन जसले नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न गाह्रो बनाउँछ ।
बैंकिङ र व्यापारिक कठिनाइहरूः
बैंकहरूले उच्च जोखिमका देशहरूमा कारोवार गर्न सधैं सावधानी अपनाउँछन् । यसका परिणामस्वरूप, नेपालका बैंकहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली, ऋण र लेनदेनका प्रक्रियामा कठिनाइहरू उत्पन्न हुन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय छवि र कूटनीतिक असरः
नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखिएको स्थिति छ भने देशको कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर बन्न सक्छ । यसको सिधा असर विकास र सहयोगका अवसरहरूमा पर्न जान्छ ।
आर्थिक अस्थिरताः
‘ग्रे लिस्ट’मा रहेका देशहरूको अर्थतन्त्रमा अस्थिरता बढ्न सक्छ, जुन नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्याउँछ ।
सरकारी तथा निजी ऋणको लागत वृद्धिः
नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा उच्च ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । सरकारी परियोजनाहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा अनुदानको आपूर्ति कम हुन सक्छ ।
नेपालसहित विश्वका २५ मुलुक एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा पर्ने अवस्था देखिएको छ । नेपालमा केही वर्षदेखि कानुन कार्यान्वयनका विषयमा फितलो देखिएपछि यस क्षेत्रमा अधिकारीहरूले अब नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट रोक्न नकिने बताउँदै आएका छन् ।
ग्रे लिस्टमा परेपछि स्तरोन्नति लागि नेपालले एक वर्ष समय पाउनेछ । प्रत्येक तीन महिनामा स्तर वृद्धिका लागि आग्रह गर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नेपालले एफएटीएफले निर्धारण गरेका मापदण्डलाई अक्षरसः पालना र कार्यान्वयन गरेर जान सबै सरोकारवालाहरु लाग्न जरुरी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, गैरकानुनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ एफएटीएफ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेकोले नेपालका सबै वित्तिय सरोकारवाला संस्थाहरु, सरकारी निकायहरु एक अर्कामा समन्वयनपूर्ण ढंगबाट काम कारवाही अगाडि बढाउन सक्दा मात्र नेपालले भावी दिनमा आफूलाई नकरात्मक सूचीबाट हटाउन सक्छ ।
पछिल्ला दिनमा डिजिटल कारोबार बढ्दै गएको अवस्थामा आफ्नो अवैध सम्पत्ति क्रिप्टोमार्फत लैजाने क्रम पनि बढेको छ । विश्वभर यस्ता जोखिमहरूलाई नयाँ किसिमले समाधान गदै जानुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैले सरकारले ऐन, कानुनको समय सान्दर्भिक ढंगले परिमार्जन गर्दै नयाँ चुनौतिसँग लड्न सबैसँग आव्हान गर्न जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया