अमेरिकाको अवैध आप्रवासीको निष्कासनः कहिलेदेखि फर्काइन्छन् नेपालीहरु ?

अमेरिकाको अध्यागमन र भन्सार प्रवर्तनका अनुसार १३६५ नेपाली अवैधानिक आप्रवासी तत्काल निष्कासन सूचीमा छन् । उक्त निष्कासन सूचीमा कुल १४ लाख ४५ हजार पाँच सय ४९ अवैधानिक आप्रवासीहरूमध्ये नेपालीहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि उनीहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन् । सूचीमा सबैभन्दा धेरै होन्डुरस, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, एल साल्भाडोरलगायत देशका नागरिक छन् । चीनको झन्डै ३८ हजार र भारतको १८ हजार छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अवैधानिक आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ । हालैको नीतिगत परिवर्तनपछि अमेरिकी भूमिमा गैरकानुनी रूपमा रहेका विश्वभरिका लाखौं आप्रवासीहरू लक्षित भएका छन् । अमेरिकी अध्यागमन विभागले निष्कासन प्रक्रियालाई थप कडा बनाएपछि अमेरिकामा रहेका नेपाली आप्रवासी समुदायमा त्रास र अन्योल बढ्दै गएको छ । अहिले हजारौं नेपालीहरू आफ्नो भविष्यको अनिश्चिततासँग संघर्ष गरिरहेका छन् ।

अमेरिकामा नेपालीहरूको जनसंख्या निरन्तर वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । स्थायी आवास र नागरिकता लिनेहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । उच्च शिक्षा, रोजगारी, डीभी र शरणार्थीका रूपमा अमेरिका जाने नेपालीहरु वर्षेनी बढिरहेका छन् । अवैधानिक रूपमा बस्नेहरूको तथ्यांक अभावले वास्तविक संख्यामा भने केही अन्योल छ । एनआरएनए अमेरिकाको अनुमान अनुसार हाल अमेरिकामा साढे तीनदेखि चार लाख नेपाली छन् ।

अमेरिकाको अध्यागमन र भन्सार प्रवर्तनका अनुसार १३६५ नेपाली अवैधानिक आप्रवासी तत्काल निष्कासन सूचीमा छन् । उक्त निष्कासन सूचीमा कुल १४ लाख ४५ हजार पाँच सय ४९ अवैधानिक आप्रवासीहरूमध्ये नेपालीहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि उनीहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन् । सूचीमा सबैभन्दा धेरै होन्डुरस, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, एल साल्भाडोरलगायत देशका नागरिक छन् । चीनको झन्डै ३८ हजार र भारतको १८ हजार छन् ।

अमेरिकाले २०७२ को भूकम्पपछि नेपालीहरूलाई पनि अन्य १६ देशलाई दिएको टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) दिन थालेको थियो, जसअन्तर्गत हालसम्म १९ हजार नेपाली अमेरिका पुगेको बताइएको छ । ट्रम्प प्रशासनले २०१९ मा टीपीएस अन्त्य गर्ने निर्णय गरे पनि कानुनी प्रक्रियाका कारण २०२१ सम्म लम्बियो । पछि बाइडेन प्रशासनले २०२५ सम्म समयावधि बढायो ।

अब ट्रम्प प्रशासनले यसलाई लम्ब्याउने वा अन्त्य गर्ने निश्चित छैन । एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष डा. बन्जाडेका अनुसार, यदि लम्ब्याइएन भने आगामी जुन २४ पछि नेपाली टीपीएसधारीहरूलाई अमेरिका छाड्नुपर्ने हुनसक्छ ।

तर, नेपाली समुदायमा यस नीतिले के कस्ता असर पार्नेछ ? नेपाल सरकारले यसबारे के प्रतिक्रिया जनाएको छ ? अमेरिकी सरकारको नीतिले नेपाली आप्रवासीहरूलाई कति प्रभावित बनाउनेछ ? कानुनी विकल्प के हुन सक्छ ?

अमेरिकी प्रशासनको नीति र निष्कासन प्रक्रिया

डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासनसम्बन्धी जिरो टोलेरेन्स पोलिसी अवलम्बन गर्दै आएका छन् । गैरकानुनी आप्रवासीहरूमाथि यसले कठोर कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हालै ट्रम्प प्रशासनले लाकेन राइली ऐन कार्यान्वयन गर्दै अमेरिकाको अध्यागमन र भन्सार प्रवर्तनलाई व्यापक अधिकार प्रदान गरेको छ । यस ऐनअन्तर्गत अमेरिकी प्रशासनले कुनै पनि गैरकानुनी आप्रवासीलाई तुरुन्त पक्राउ गरी देश निकाला गर्न सक्नेछ ।

अमेरिकी निष्कासन प्रक्रियाः कसरी अघि बढ्छ ?

अमेरिकी सरकारको निष्कासन प्रक्रियामा पहिलो चरणमा अध्यागमनले लक्षित आप्रवासीहरूको पहिचान गर्छ । त्यसपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरी अध्यागमन अदालतमा पेश गरिन्छ । जहाँ कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । कतिपय अवस्थामा अध्यागमन अधिकारीहरूले कुनै पूर्वसूचना नै नदिई आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गरेर देश निकाला गर्ने गरेका छन् ।

सबै आप्रवासी अपराधी होइनन् तर ट्रम्पको राजनीतीकरण

तथ्यहरूले भन्छ, जनवरी २०२२ मा अमेरिकी होमल्यान्ड सुरक्षा विभागले अनुमान गरेको थियो, अमेरिकामा एक करोड १० लाख अवैध आप्रवासी छन् । २०२३ मा न्यूयोर्क सेन्टर फर माइग्रेशन स्टडिजले यो संख्या बढेर एक करोड १७ लाख पुगेको अनुमान गरेको छ ।

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई अमेरिकामा अपराध, लागुऔषध कारोबार र रोजगारी संकटको मुख्य कारणका रूपमा चित्रित गर्दै आएको छ । उनले बारम्बार आप्रवासीहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै तिनीहरूको उपस्थितिले अमेरिकी नागरिकहरूको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गरेको दाबी गरेका छन् । तर, तथ्यांकहरूले भने ट्रम्पका यी दाबीहरूलाई पूर्णरूपमा असत्य प्रमाणित गर्छन् ।

टेक्सास डिपार्टमेन्ट अफ पब्लिक सेफ्टी ले २०१२ देखि २०१८ को बीच संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार अमेरिकी नागरिकहरू गैरकानुनी आप्रवासीहरूभन्दा धेरै गुणा बढी अपराधमा संलग्न छन् ।

हिंसात्मक अपराधमा अमेरिकी नागरिकहरूको संलग्नता गैरकानुनी आप्रवासीहरूको तुलनामा दोब्बर छ ।

लागुऔषध कारोबारमा अमेरिकी नागरिकहरूको संलग्नता गैरकानुनी आप्रवासीहरूभन्दा २.५ गुणा बढी छ ।

चोरी र लुटपाट जस्ता सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधमा अमेरिकी नागरिकहरूको संलग्नता गैरकानुनी आप्रवासीहरूको तुलनामा चार गुणा बढी रहेको छ ।

यी तथ्यांकहरूले ट्रम्प प्रशासनद्वारा प्रवद्र्धन गरिएका आप्रवासीविरोधी धारणाहरू असत्य रहेको स्पष्ट गर्छ ।

आप्रवासीहरूलाई अपराधीका रूपमा चित्रण गर्न खोजिए पनि वास्तविक तथ्यहरूले तिनै आप्रवासीहरू कम अपराध गरिरहेको देखाउँछ ।

डरको राजनीति र गलत सूचना

प्रशासनको प्रचार रणनीति डरको राजनीति मात्र हो । अमेरिकी समाजमा आप्रवासीहरूप्रति यसले नकारात्मक धारणा फैलाउने प्रयास गरिरहेको छ । गलत सूचना र पूर्वाग्रहमा आधारित नीति तर्जुमा गर्नु केवल राजनीतिक लाभको लागि गरिएको देखिन्छ । वास्तविक तथ्यहरूलाई जसले वेवास्ता गर्छ । यसरी आतंकित पार्दा आप्रवासीहरुले थप सस्तो मूल्यमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य हुने सम्भावना छ ।

संरक्षण नीति र अमेरिकी शहरहरू

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूमाथि कडाइ गर्ने नीति लिँदा अमेरिकी शहरहरूबीच आप्रवासन नीतिका विषयमा विभाजन झन् चर्किएको छ । विशेषगरी डेमोक््रयाट–नियन्त्रित शहरहरू ट्रम्पको आप्रवासन नीतिहरूको प्रतिरोधमा उत्रिएका छन् । यस्ता शहरहरूलाई “सङ्कट सुरक्षा शहर” (क्बलअतगबचथ ऋष्तष्भक) भनेर चिनिन्छ । संघीय सरकारको आदेशविपरीत गैरकानुनी आप्रवासीहरूप्रति जसले सहानुभूतिपूर्ण नीति अपनाएका छन् ।

यस सन्दर्भमा अमेरिकाको तेस्रो ठूलो शहर शिकागो मुख्य केन्द्रका रूपमा रहेको छ । शिकागोले लागू गरेको संरक्षण नीतिअनुसार, स्थानीय प्रहरीलाई संघीय आप्रवासन अधिकारीहरूसँग सहकार्य गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसको अर्थ संघीय अधिकारीहरूले कुनै गैरकानुनी आप्रवासीलाई पक्राउ गर्न चाहे पनि स्थानीय प्रहरीले सहयोग गर्दैन । यस नीतिले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई केही सुरक्षित महसुस गराए पनि ट्रम्प प्रशासनले यसलाई कानुनी प्रक्रियामा बाधा पु¥याउने कदमका रूपमा लिएको छ ।

शिकागोको अर्को नीतिगत निर्णयले पनि ट्रम्प प्रशासनलाई चुनौती दिएको छ । शहरले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराउने नीति कायम राखेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सार्वजनिक सेवामा उनीहरूलाई कुनै रोकावट गरिएको छैन । मेयर ब्रान्डन जोन्सन लगायत शहरका नेताहरूले शिकागोलाई खुला र समावेशी शहरको रूपमा कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् । सबै समुदायलाई जसले सम्मान र समान अवसर प्रदान गर्छ ।

तर, ट्रम्प प्रशासनले संरक्षण नीतिलाई संघीय कानुनको उल्लङ्घनका रूपमा लिँदै आएको छ । ट्रम्पले सङ्कट सुरक्षा शहरहरूलाई संघीय कोष कटौती गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । यी शहरहरूको आर्थिक व्यवस्थामा यसले गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

यो विषय अमेरिकी राजनीतिमा ठूलो बहसको रूपमा रहेको छ, जहाँ एक पक्ष आप्रवासी अधिकारको संरक्षणमा उभिएको छ भने अर्काे पक्ष कानुनी कडाइको समर्थन गरिरहेको छ । संरक्षण नीतिहरूलाई लिएर अमेरिकामा राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र भइरहेको छ । शिकागो जस्ता शहरहरू आफ्ना नीतिहरू कायम राख्न प्रतिबद्ध देखिए पनि संघीय सरकारको कडाइले दीर्घकालीन रूपमा यी नीतिहरू कति प्रभावकारी रहन्छन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

संघीय सरकारले ल्याएको नयाँ कानुनमा अवरोध पु¥याउने आशङ्कामा ट्रम्प प्रशासनले शिकागोको नीतिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रभावित नेपाली आप्रवासीहरूको अवस्था

अमेरिकामा रहेका नेपाली आप्रवासीहरूमध्ये केही विद्यार्थी, केही श्रमिक र केही पारिवारिक आधारमा बसोबास गरिरहेका छन् । भिसा अवधि सकिएपछि अनिश्चित भविष्यसँग संघर्ष गरिरहेका नेपालीहरूको संख्या उल्लेखनीय छ । नेपालमा उच्च बेरोजगारी दरका कारण र आर्थिक अवसरको खोजीमा हजारौं नेपाली जोखिम मोलेर अमेरिका पुग्न बाध्य भएका छन् । तर, अमेरिकी भूमिमा पाइला टेक्ने बित्तिकै उनीहरू कठोर कानुनी प्रक्रिया, प्रहरीले गर्ने निगरानी र अध्यागमन अधिकारीहरूको कारबाहीको सामना गर्न बाध्य हुन्छन् ।

निष्कासनको सूचीमा परेका नेपालीहरू अहिले मानसिक तनावमा छन् । अमेरिका पुग्नकै लागि धेरै नेपालीहरूले लाखौं रुपैयाँ ऋण लिने, जंगल, मरुभूमि, खोला र पहाड पार गर्दै महिनौं हिंड्ने, अनि ज्यानकै जोखिम मोल्ने गर्छन् । तर, जब उनीहरू गन्तव्यमा पुग्छन्, त्यहाँ कानुनी जटिलता, प्रहरीको निगरानी र अध्यागमन अधिकारीहरूको दबाब झेल्नुपर्छ ।

कानुनी पक्ष र नेपाली आप्रवासीहरूका विकल्पहरू

अमेरिकी अध्यागमन कानुनअनुसार, निष्कासन सूचीमा परेकाहरूले पुनरावलोकन गर्ने अवसर पाउँछन् ।

टीपीएसवालाहरूले नवीकरणका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछन्, साथै शरणार्थी आवेदनको सम्भावना पनि रहन्छ । तर, ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीतिका कारण कानुनी लडाइँ सजिलो हुने छैन ।

निष्कासन रोक्नका लागि केही अस्थायी उपायहरू उपलब्ध छन्, जस्तै ‘स्टे अफ रिमोभल वा क्यान्सिलेसन’ अनुरोध गर्नु । गैरकानुनी रूपमा रहेका नेपालीहरूले योग्य कानुनी परामर्शदाता खोजी उचित कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सक्छन ।

नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया

हालसम्म नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारसँग यस विषयमा कुनै ठोस पहल गरेको देखिँदैन । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, निष्कासनमा परेका नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउने तयारी भइरहेको छ । नेपाल सरकारले चार्टर्ड उडानमार्फत ती नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने योजना बनाएको छ, जुन मार्च महिनाभित्र लागू हुन सक्ने सम्भावना छ ।

तर, परराष्ट्र मन्त्रालय, अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासले यस विषयमा विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

अमेरिकी सरकारले निष्कासन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित देशहरूलाई आफ्ना नागरिक स्वीकार्न आग्रह गर्दै आएको छ । कुनै देशले अस्वीकार गरेमा अमेरिकाले उक्त देशलाई “असहयोगी“ को सूचीमा राख्न सक्छ । हालसम्म नेपाललाई “सहयोगी देश“ का रूपमा मानिएको छ, तर दीर्घकालीन रूपमा नेपालले ठोस कूटनीतिक पहल आवश्यक देखिन्छ ।

प्रभावित नेपाली समुदायको प्रतिक्रिया

अमेरिकास्थित नेपाली संगठन र नागरिक समाजले ट्रम्प प्रशासनको नीतिको आलोचना गरिरहेका छन् । धेरै नेपाली आप्रवासी कानुनी विकल्प खोजिरहेका छन् भने केही नेपाल फर्किन बाध्य भएका छन् । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा नेपाली समुदायले आफ्नो पीडा अभिव्यक्त गरिरहेका छन् ।

नेपाल फर्केकाहरूको पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना छैन । नेपालमा बेरोजगारी दर उच्च भएकाले निष्कासित नेपालीहरूले आर्थिक अवसरको अभाव झेल्नुपर्नेछ ।

अमेरिकी इमिग्रेसन एण्ड कस्टम्स इनफोर्समेण्ट (आईसीई) अधिकारीहरूले बिना अग्रिम सूचना, वारन्ट वा कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै छापामारी गर्दैछन् । यसले विशेषगरी विद्यार्थीहरूलाई गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । लामो समयदेखि रेस्टुरेन्ट, पेट्रोल पम्प वा अन्य श्रम क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीहरू अहिले रोजगारी गुमाउने र भविष्य अनिश्चित हुने त्रासमा छन् ।

तत्काल गर्न सकिने काम

निष्कासनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न केही उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छः

कानुनी परामर्शः प्रभावित नेपालीहरूले कानुनी विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी कानुनी उपायहरू अपनाउनु आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारको पहलः नेपाल सरकारले अमेरिकासँग वार्ता गरी निष्कासन प्रक्रिया ढिला गराउन पहल गर्नुपर्छ ।
पुनःस्थापनाको योजनाः नेपाल फर्केकाहरूलाई रोजगारी तथा आर्थिक सुरक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्न सरकारले योजना बनाउनु आवश्यक छ ।

गैरकानुनी आप्रवासनको दीर्घकालीन समाधान

नेपालबाट अमेरिका गैरकानुनी रूपमा जानेहरूको संख्या बढ्दो छ । यसको प्रमुख कारणहरू आर्थिक असमानता, बेरोजगारी र सीमित अवसरहरू हुन् । नेपालमा स्थिर रोजगारीको अभाव, न्यूनतम ज्यालाको असमानता र प्रभावहीन सरकारी नीतिहरूका कारण धेरै नेपालीहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान भनेको नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु हो । सरकारको श्रममुखी नीति, न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता तथा औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन नै आप्रवासन नियन्त्रणको मूल उपाय बन्न सक्छ । जबसम्म नागरिकलाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी उपलब्ध गराइँदैन, गैरकानुनी आप्रवासनको प्रवृत्ति रोक्न सम्भव हुने छैन ।

अबको आवश्यकता भनेको दीर्घकालीन आर्थिक नीति अपनाई नेपाली युवालाई स्वदेशमै अवसर प्रदान गर्नु हो, ताकि उनीहरू ज्यानको जोखिम मोलेर विदेश जानु नपरोस् ।

थप समाचार

म्यानमारमा भूकम्पबाट मर्नेको सङ्ख्या तीन हजार तीन सयभन्दा माथि

​युक्रेनको मध्य शहरमा रुसले गरेको शक्तिशाली मिसाइल आक्रमणमा बालबालिकासहित कम्तीमा…

पपुवा न्यु गिनीमा ६.९ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प, सुनामीको चेतावनी

इजरायली ड्रोन आक्रमणमा हमासका वरिष्ठ अधिकारी हसन फरहत र उनका…

अमेरिकाले लगाएको भन्सार शुल्क घटाउन इजरायलले वार्ता गर्दै

प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबिच बैङ्ककमा भेटवार्ता