अध्यक्ष रामकुमार आचार्य र उपाध्यक्ष यन्त्रबहादुर
धादिङ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै दुई खर्ब २३ अर्ब बेरुजु थप भएको उल्लेख छ । योसँगै तीनै तहको सरकारको बेरुजु फर्स्यौट गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख पुगेको महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाको बेरुजु
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औं प्रतिवेदनले धादिङ जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये बेरुजुमा सबैभन्दा अगाडि थाक्रे गाउँपालिका रहेको देखिन्छ ।
धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को जम्मा ८४ करोड ४० लाख ३५ हजार नौ सय ४४ हरहिसाबको लेखा परीक्षण गरिएको महालेखाले जनाएको छ । यस लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार पालिकाको जम्मा बेरुजु ५६ करोड ८ लाख ७६ हजार पाँच सय ६५ रहेको छ । यसमध्ये यस वर्षको बेरुजु रकम पाँच करोड ६८ लाख, ७६ हजार पाँच सय ६५ रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको बाँकी बेरुजु ३३ करोड २५ लाख ३९ हजार र अध्यावधिक बाँकी वेरुजु ३८ करोड ९४ लाख १५ हजार पाँच सय ६५ रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यस तथ्यले थाक्रे पालिकाभित्र डरलाग्दो वेथिति रहेको संकेत गर्दछ ।
यो वेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने नौ करोड, एक लाख, सात हजार तीन सय ७३ रुपैयाँ रहेको छ । अनियमित भएको वेरुजु ३४ करोड तीन लाख पन्ध्र हजार छ सय ५५ रुपैयाँ र प्रमाणका कागजात पेश नभएको १३ करोड चार लाख ५३ हजार पाँच सय ३७ रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ । एउटा पालिकाभित्र बजेटको यति ठूलो हिस्सा वेरुजु हुनु कानुन र अनुशासनको चरम दुरुपयोग हो ।
यो वेरुजुलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट परीक्षण गरी ३५ दिनभित्र फर्स्यौट गरी सम्परीक्षण गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर, आजसम्म पनि पालिकाले त्यसतर्फ ठोस कदम चालेको देखिन्न । जसका कारण महालेखाले औल्याएको वेरुजुहरु यथावत रहेको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले पालिकाको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सैद्धान्तिक बेरुजु ठहर गरेको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार आचार्य यसलाई बेरुजु मान्न तयार छैनन् । ठेक्का पट्टा र काम नसकिंदा सामान्य समस्या रहेको उनको दावी छ । उनी एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुन । माओवादी केन्द्रबाट विजयी उपाध्यक्ष यन्त्रबहादुर थापाको धारणा पनि त्यही छ । केही कानुनी प्रक्रिया नमिलेको हो, हामी महालेखासँग सम्वाद गरिरहेका छौं, समस्या हल हुन्छ होला ।
स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने कार्यमा जनसहभागिता हुने र पारदर्शिता सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको हुन्छ, नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु कुनै पनि पालिकाको उद्देश्य रहेको हुन्छ भने धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाको हकमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ । यसमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको एउटै धारणा देखिए पनि कुनै पनि सेवा तथा विकास निर्माण प्रक्रियामा पालिका चुकेको छ । त्यसो त मलेपको ६० औं प्रतिवेदनले देखाएको वेरुजुमा थाक्रे पालिका नै अगाडि देखिएको थियो । मलेपकाअनुसार यसभन्दा अगाडि पनि २८ करोड ७८ लाख बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले दाबी गरेको थियो । थाक्रे पालिकाका ११ वटा वडाहरु रहेका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पालिकाको हचुवाको भरमा यो बेरुजु निकालेको होइन । मलेपका अधिकारीहरुले तीन दिनसम्मको स्थलगत अनुगमन र सो आर्थिक वर्षको कागजातको अध्ययन, सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग छलफल गरी प्रतिवेदन जारी गरेको बताएको छ ।
थाक्रे गाउँपालिकाले हरहिसाबलाई सही ढंगले राख्न नसकेको र आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउनुपर्नेमा त्यो पनि नगराएको भन्दै पालिकाले गम्भीर त्रुटी गरेको मलेपले ठहर गरेको छ ।
थाक्रे गाउँपालिकाले दहत्तर वहत्तर शुल्क वापत चार करोड ६ लाख भन्दा बढी रकम असुल गरेको तर नियम अनुसार प्रदेशमा पठाउनुपर्ने एक करोड ६४ लाख ३९ हजार वाँडफाँट नगरी आफ्नै खातामा राखेको बताएको छ ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२)ले स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभाविकारिताको आधारमा प्रत्येक त्रैमासिक समाप्त भएको एक महिनाभित्र आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, पालिकाले परीक्षण नगराई तलब भत्ता मात्र खुवाएको भन्दै अनियमित गरेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
पालिकाले आन्तरिक लेखापरीक्षक नियुक्त गरेर तलब भत्ता पारिश्रमिक, प्रोत्साहन भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता तथा वैठक बसेको समते जनाई आठ महिनाको तलब भत्ता तीन लाख ९८ हजार भुक्तान गरेको तर उसबाट गराउनु पर्ने लेखा परीक्षण नगराएको भन्दै सो रकम अनियमितता गरेको औल्याएको हो ।
स्थानीय सरकारको हिसाबले गर्नुपर्ने रित र कर्तव्य कुनै पनि नपु-याएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सैद्धान्तिक रुपमै थाक्रे पालिकामा विचलन आएको ठहर गरेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोजम आतरिक निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । जुन पालिकाले तयारै गरेको नपाइएकोले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नै विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको प्रतिवेदनले ठहर गरेको हो ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १३ वमोजिम आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा १५्र दिन अगावै पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण सामाग्री मूल्य, ज्याला, भाडा तथा अन्य महसुुलको स्थानीय न्युनतम दररेट तोक्नुपर्नेमा पालिकाले त्यसमा पनि चुकेको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७४ (२) अनुसार सार्वजिनक खरिद नियमावली वनाई पालिकाले लागु गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा सार्वजिनक खरिद नियमावली बनाएकै छैन । त्यस्तै सावजिनक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ र ८ मा खरिदको योजना तयार गर्नु पर्नेमा त्यो पनि पालिकाले नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार कार्य सम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा पालिकाले त्यो नगरेको, कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता नराखेको, संचालित कार्यक्रम तथा योजनाहरुको कार्यान्यवयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगित तयार नगरेको भन्दै सैद्धान्तिक ढंगले पालिका चुकेको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६ क मा ठेक्का सझौता र कर भुक्तानीको जानकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई नदिइएको, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन हने आयोजनाको बिश्लेषण गरी सम्भाव्य योजनाको आयोजना बैंक खडा नगरेको, राजस्व संकलन सम्बन्धमा सूचना प्रबिधिको प्रयोग गरी सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेमा त्यसमा पनि पालिका चुकेको देखिन्छ ।
मलेपको प्रतिवेदन अनुसार जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न मालसामान मर्मत तथा लिलाम गर्नुपर्नेमा नगरेको, स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराएकोमा निर्माण कार्यमा प्रयोग हने सामानको गुणस्तर परीक्षण समेत गरेको नदेखिएको बताइएको छ ।
प्रतिवेदनले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १७ बमोजम मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सो बमोजिम खर्चको संरचना तयार नगरेको तथा सुशासन व्यवस्थापन तथा संचालन नियमावली २०६५ अनुसार नागरिक बडापत्रमा उल्लेखित सेवाहरुको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन नभएको बताएको छ ।
बैठक भत्ता भुक्तानी गर्दा आमन्त्रितको संख्या निर्देशिकाले तोके भन्दा बढी राखी भुक्तानी गर्ने गरेको तथा कुनै रकमको भुक्तानी दिंदा रित पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी रसिद, विल भर्पाइहरुमा सिलसिलेबार नम्वर राखी कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा सो अनुसार नगरेको हुँदा कारोबारमा नै सैद्धान्तिक त्रुटि देखा परेको प्रतिवेदनले औल्याएको हो ।
पालिकाले कन्टिजेन्सी रकम खर्च गर्ने सम्वन्धमा मापदण्ड बनाएकोमा सो अनुरुपका आधारमा कन्टिजेन्सी खर्च गरेको छैन । योजनागत कन्टिजेन्सीको अभिलेख अद्यावधिक गरेको समेत नदेखिएको तथा दैनिक भ्रमण भत्ता खर्च गरेकोमा भ्रमण अभिलेख खाता नै नराखेको र भ्रमण प्रतिवेदन पनि तयार नगरेकोले सबै कारोबारलाई बेरुजु ठहर गरेको छ ।
शिर्षक फरक पारी खर्च लेख्ने गरेको, खर्च लेख्न नमिल्ने शिर्षकवाट भुक्तानी दिने गरेको, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेकोमा अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुख एवं प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणित नभएको, डोर हाजिर फाराम प्रमाणित नगरेको, हाजिरी रजिष्टार अद्यावधिक नगरेको, हाजिरी केरमेट गरेको तथा विदा काज लगायतका विवरण अद्यावधिक नगरेकोले काज तथा हाजिरीमा कैफियत देखिएको जस्ता अनेकौं गम्भीर त्रुटी पालिकाले गरेको मलेपको ठहर छ ।
बजेट पेश नै गलत
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र स्थानीय तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यस पालिकाले सो बमोजिम कार्य गरेको नदेखिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ ।
त्यस्तै बजेट पेश गर्दा स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणको आधारमा अवण्डा बजेट नराखी प्राथमिकताहरु छुट्टाइनु पर्ने भए पनि अवण्डामा ९ लाख ६६ हजार राखिएको छ । यसरी राखिएको बजेटको दुरुपयोग हुन सक्ने बताइन्छ ।
पालिकाले पेश गरेको बजेट आ.ब. २०८०/८१ को लागि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कार्य सञ्चालन नगरी विभिन्न मितिका कार्यपालिकाको पटके निर्णयबाट २४ वटा योजनाको ६ करोड ७४ लाख रकम रकमान्तर गरी खर्च गरेको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र तोकिएको शिर्षकमा बजेट खर्च नगरी नियम विपरीत यसरी बजेटको रकमान्तर गर्नुपनि आर्थिक अनुशासन भित्र नपर्ने र बजेट कार्यान्वयनको पारदर्शितामा भित्र नपर्ने ठहर गरी यसलाई सैद्धान्तिक बेरुजु नै भएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
बजेट निर्माण गर्दा नै पालिकाले नियम मिचेको छ । बजेट प्रक्षेपणको लागि समिति निर्माण गरी बजेटको खाका, सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा पालिका त्यसमा पनि चुकेको, बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा पनि स्थानीय सरकार संचालन ऐनको पालना नगरी नियमको धज्जी उठाइएकोले बजेट निर्माण प्रक्रिया नै नमिलेको महालेखाको ठहर छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा बेरुजु
पालिकाको नीति कार्यक्रम तथा बजेट योजना किताबमा पूर्वाधार विकास अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधारको लागि तोकिएको कार्यक्रमको लागि २० लाख भन्दा कम बजेट भएका आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत र सो भन्दा माथिका आयोजनाहरु ईविडिङमार्फत सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । तर, पालिकाले २० लाख माथिका योजनाहरु पनि उपभोक्ता समितिलाई दिएर सम्झौता गरेको भेटिएकोले महालेखाको कार्यालयले सैद्धान्तिक रुपमै गल्ती गरेको ठहर गरेको छ ।
पालिकाले कार्यान्वयन गरेका योजनाहरु अधिकांश वितरणमुखी संचालन गरेको र दीर्घकालिन प्रतिफल प्राप्त नहुनका साथै चालू खर्चमा वृद्धि भै लागत बढ्ने र निर्माण कार्यको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको र पालिकाले पदाधिकारीहरुले लिएको सुविधा तथा स्वकीयको खर्च वाग्मती प्रदेशले जारी गरेको ऐन विपरीत रहेकोले यसमा पनि सैद्धान्तिक वेरुजु औल्याएको छ ।
थाक्रे गाउँपालिकामा बजेट निर्माण र त्यसको खर्च प्रणालीमा नै सैद्धान्तिक ढंगले विचलन आउनुमा पालिकाका अध्यक्ष र प्रशासकीय प्रमुख नै जिम्मेवार रहेको मलेपका अधिकारी बताउँछन् । थाक्रे पालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका रामकुमार आचार्य छन् भने उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका यन्त्रबहादुर थापा रहेका छन् ।
गाउँपालिकाको ११ वडामध्ये चार वटामा माओवादी, पाँच वटा वडामा एमाले र एकमा नेपाली कांग्रेस र एकमा एकीकृत समाजवादीले जितेको छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
यो पनि पढ्नुहोस, सूर्यगढी गाउँपालिकामा देखिएको डरलाग्दो आर्थिक अपचलन
पोखरा महानगरमा चरम भ्रष्टाचार: मेयर धनराज आचार्यको नेतृत्वमा तीन अर्बभन्दा बढी बेरुजु
क्याटेगोरी : पालिका
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया