काठमाडौँ । अमेरिकाका ३८औँ राष्ट्रपति ९० वर्ष पहिले फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्टले संसारको सबैभन्दा ठूलो महामन्दीका कारण खोज्न, अध्ययन गर्न लगाएका थिए । उक्त अध्ययनबाट केही ठोस परिणाम सार्वजनिक भएका थिए । अकासिँदो आयात शुल्क अर्थात ट्यारिफबारे अमेरिकाले जवाफी कारबाही गर्दा अमेरिकालाई विनासको बाटोमा पु¥याएको निष्कर्ष पनि थियो । अमेरिकाका लागि यो एक ठूलो पाठ थियो । यसपछि अमेरिकी नेतृत्वले कयौँ दशकहरूसम्म अतिरिक्त भन्सार महसुल कम राखेर अगाडि बढ्ने नीति लिएको थियो ।
वैश्विक कारोबार बढाउन सबै सुधार गरिए । तर पनि फेरि चुनाव जितेर आएका अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्प ट्यारिफलाई नै अमेरिकी अर्थतन्त्रको रामवाण मानिरहेका छन् । उनले चीन विरुद्ध सख्त कदम चाल्दै ट्यारिफ नीतिको घोषणा गरेका छन् ।
चीनले यसको उजुरी विश्व व्यापार संगठन डब्लुटीओमा गरेको छ । दुवै देशमा यो विवाद नसुल्झिए ट्यारिफ वार व्यापार युद्धमा बदलिन सक्ने छ । यसो गरी ट्रम्पले कतै अमेरिकालाई धुलिसात बनाउन थालेको हो कि भन्ने आशंका कतिपयले गर्न थालेका छन् । यसबाट चीनको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरको विषयमा पनि छलफल हुन थालेको छ । त्यतिमात्रै होइन चीन अमेरिकाबीचको ट्यारिफ वारले भारतलगायतका अन्य देशमा पर्ने असरको बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
ट्रम्पले लगाएको पहिलो कार्यकालको असरबारे द इकोनोमिस्ट म्याग्जिनका अनुसार चीन विरुद्ध लगाइएको कठोर ट्यारिफ नीतिले अमेरिकी व्यापार घाटामा कमी आएको देखिएन् । ट्यारिफ लगाउँदा अमेरिकी डलर बलियो भएर जान्छ । अन्य देशबाट आउने वस्तुको मागमा कमी आउँछ । यसले विदेशी मुद्राको मागलाई घटाउँछ । अमेरिकी निर्यात पनि खुम्चिन पुग्छ । ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमा ट्यारिफ नीति लगाउँदा उत्पादन क्षेत्रमा रोजगार घट्न गएको थियो । स्टिल जस्ता क्षेत्रमा आय बढेको भए पनि अन्य क्षेत्रमा आय घट्न गएको थियो ।
चीनले अहिलेको ट्यारिफको जवाफ अमेरिकालाई दिन उसका ठूला सूचना प्रविधिका कम्पनी एप्पल र गूगल विरुद्ध छानबिन सुरु गरेको छ । अमेरिकाले कोइला, खाना पकाउने ग्यासकोे आयातमा १५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाएको छ ।
अमेरिकी कच्चा तेल, कृषि उपकरणहरू, ठूला वाहनहरू, पिकअप ट्रकहरूमा १० प्रतिशत थोपर्नुका साथै प्रमुख खनिजहरूको निर्यातमा पनि कठोर कदम चालेको छ ।
अमेरिकाको रक्षा, इलेक्ट्रोनिक्स र औद्योगिक उत्पादनमूलक क्षेत्रको आयातमा धेरै निर्भर रहेका छन् । दुवै देशले जवाफी कारबाही गर्दा अमेरिकासँगै चीनको व्यापार बचत करिब चार सय खर्ब जति रहेको छ । अमेरिकी ट्यारिफमा छ सय खर्ब रुपैयामा चीनको सामान समेत सामेल रहेका छन् ।
जबकि चीनको ट्यारिफमा दुई खर्ब रुपैया जतिको अमेरिकी सामान सामेल रहेका छन् । ट्रम्पको जितपछि चीनले स्थानीय सरकारहरुमाथिको वित्तीय बोझ कम गर्न १९४० खर्ब बढीको राहत प्याकेज दिएको छ ।
यस सन्दर्भमा अमेरिका र चीनबीचको ट्यारिफ युद्धबाट भारत लगायतका देशमा पर्ने असरको आँकलनबारे अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सका अनुसार ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा गरिएको उपायपछि २०१७ र २०२३को बीच भारत चौथो ठूलो लाभ पाउने देश बनेको थियो । अब अमेरिकी ट्यारिफ बढाएपछि चिनियाँ कम्पनीहरूले भियतनाम र कम्बोडियाजस्ता देशमा कारखाना विस्तार गरिरहेका छन् । चीन दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा निर्यात बढाउन चीन लागि परेको छ । चीनले सोलर प्यानलदेखि आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्समा भारी लगानी गरिरहेको छ । गत वर्ष चीनको व्यापार बचत एक हजार तीन सय ७० खर्ब रुपैयाँ बढी भएको थियो ।
उक्त अध्ययन अनुसार चीनलाई अमेरिका भन्दा अढाई गुना हानि हुने अपेक्षा गरिएको छ । ट्यारिफ युद्धबाट सन् २०२५मा चीनको अर्थतन्त्रको गति ४.१ प्रतिशत रहन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यो २०२४ को चौथो त्रैमासिकमा ५.४ प्रतिशत रहेको थियो । पिटरसन इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल इकोनोमिक्स अनुसार यस युद्धबाट यी दुई देशका अर्थतन्त्रहरूमा गिरावट आउने छ । अमेरिकाको वस्ताविक जीडीपी सन् २०२७सम्म ०.०७ प्रतिशत र चीनको ०.१६ प्रतिशत खस्किन सक्ने छ । चार वर्षमा अमेरिकी जीडीपी साढे ७० खर्ब बढी र चीनको जीडीपी साढे एक सय ७० खर्ब रुपैया बढीको गिरावट हुन सक्ने देखिएको छ ।
यसअघि चीन र अमेरिका दुवैले डिसेम्बर २०१८मा व्यापार सम्झौता गर्न असफल रहेका थिए । ट्रम्पले र चीन दुवैले एक अर्काको समानमा ट्यारिफ लगाएका थिए ।
क्याटेगोरी : अन्तर्राष्ट्रिय
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया