काठमाडौं, १३ फागुन । नेपालमा हवाई क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने गरी तयार गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०८१ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८१ मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
मन्त्री पाण्डेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा दुईवटा विधेयक प्रस्तुत गर्दै भने, “नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन र सेवालाई भरपर्दो बनाउनका लागि वाञ्छनीय भएकाले आधुनिक सुविधायुक्त विमानस्थल बनाउन र हवाइ सेवालाई मर्यादित बनाउन नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०८१ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८१ प्रस्तुत गर्दछु ।’’
यसअघि २०८१ पुस ५ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुबै विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने निर्णय निर्णय गरेको थियो । नेपालमा पछिल्लो डेढ दशकदेखि उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने बहस सुरु भए पनि उक्त काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन । यसअघि २०७६ फागुन ११ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्राएर सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक २०७८ साउन १८ गते पारित समेत गरेको थियो ।
नेकपा एमाले २०७९ जेठपछि संसद सञ्चालन गरेपछि सरकारले राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबल गर्न खाजेको थियो । तर, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ट्रेड युनियनले आन्दोलन गरेपछि प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अबरुद्ध भएको थियो । जसले गर्दा उक्त विधेयक निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको थियो ।
०७९ असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म विधेयक पारित नहुँदा उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने प्रयास रोकिएको थियो । पूर्वसंस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले समेत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक टुक्राउने विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पु¥याएका थिए । उक्त विधेयक कानुन मन्त्रालयमा रोकिएको थियो । सरकारले पटक–पटक बजेट वक्तव्यमार्फत् नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनःसंरचना गरी नियामक र सेवाप्रदायक निकाय अलग–अलग गरिने घोषणा गर्दै आएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदनमा पनि प्राधिकरणले सेवाप्रदायक र नियामकसम्बन्धी दुबै काम गरिरहेको र संस्थाको प्रमुखको हैसियतले गर्ने दुवै इकाइको निर्णायक महानिर्देशक हुने भएकाले आफैंले सेवाप्रदायकको रुपमा गरेको निर्णयलाई आफैंले नियमन गर्ने कार्य प्रभावकारी नहुने उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणमा सेवाप्रदायक र नियामक हुँदा त्यसको नेतृत्व २ जना महानिर्देशकले गर्ने छन् । अहिले एउटै निकाय हुँदाको तुलनामा दुईवटा हुँदा ‘पावर सेप्रेसन’हुन्छ । नेपालको हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमन र व्यापार दुबै काम गर्दै आएको छ । वायुसेवा कम्पनीको नियमन गर्ने र विभिन्न सेवाका नाममा व्यापार गर्ने काम प्राधिकरणले स्थापनाकालेदेखि नै गर्दै आएको हो ।
विसं २०५३ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन जारी भएपछि स्थापना भएको यो संस्थाले हवाई उड्डयनको नियामक र सेवाप्रदायक दुबै सेवा दिँदै आएको छ । नियमन पनि गर्ने र त्यहीँ संस्थाले व्यापार पनि गर्दा स्वार्थ बाँझिने भएकोले यसलाई छुट्याउनु पर्ने बहस दशकदेखि चलिरहेको छ ।
१५ वर्ष अगाडि नै नेपालको हवाई क्षेत्रलाई नियामक र सेवाप्रदायकको रुपमा छुट्टइसक्नुपर्ने सीमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले दिएको थियो । सन् २००९ को मेमा आईकाओले युनिर्भसल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट प्रतिवेदनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमनकारी र सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिका खेलिरहेका विषय उठाएको थियो । एउटै निकायले सेवा दिने र नियमन गर्ने काम गर्दा स्वार्थ बाझिने हुँदा नियमन गर्ने र सेवा दिने निकाय फरक बनाउन आईकाओको सुझाव थियो । तर, आईकाओको सुझावमा नेपाल सरकार गम्भीर नभएको कुरा बहसको विषय बनिरहेको छ ।
सन् २०१२ मा आईकाओका तत्कालीन अध्यक्ष रोबर्टो कोबेह गोन्जालेजले नेपाल भ्रमण गर्दासमेत नागरिक उड्डयनमा नियमनकारी तथा सेवा प्रदायक संस्था छुट्याउनुपर्ने बताएका थिए । यसैगरि, युरोपियन युनियनको मिसनलेसमेत उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियमनको काम निकायको काम एउटै निकायले गर्दा स्वार्थ बाँझिने दाबी गरेको थियो । आईकाओले सन् २०१३ र २०१७ को अडिट प्रतिवेदनमा समेत उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टिनु पर्ने विषय उठाएको थियो ।
नेपालको हवाई क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को कालोसूचीबाट भने सात वर्ष अगाडि नै हटिसकेको भए पनि यूरोपेली युनियन (ईयू)बाट भने हटेको छैन । नेपालको मुख्य सरोकार ईयूको कालोसूचीबाट नेपाली उड्डयन नहट्नु,हवाई दुर्घटनामा कमी नआउनु, उड्डयन प्राधिकरण सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउन नसक्नुले पनि पटक पटक प्राधिकरण नेतृत्व र कर्मचरीप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
सन् २०१६ को अक्टोवरमा आयोजित आईकाओ ३९औं महासभामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा सुधारका लागि नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक संस्था छुट्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसयता नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीका साथै सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा समेत उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने विषय निरन्तर समावेश हुँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको तेह्रौं योजना (२०१३–२०१६) मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको मार्गदर्शनअनुसार नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा नियमनकारी काम गर्न र सेवा प्रदायकको कामका लागि छुट्टा छुट्टै संस्था स्थापना गर्ने उल्लेख छ । तर, तेह्रौं योजना समाप्त हुँदासम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुर्नसंरचना सम्बन्धी काम हुन सकेन । सरकारले चौधौं योजना (२०१६–२०१९) मासमेत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको मार्गनिर्देशनअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा विभाजन गर्ने गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको उल्लेख थियो ।
तर चौधौं योजना सम्पन्न हुँदासम्म प्राधिकरणलाई विभाजन गरेर सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने काम सम्पन्न भएन । पन्ध्रौं योजना ९२०१९–२०२४० मासमेत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई छुट्टा छुट्टै निकायको रुपमा स्थापना गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
सन् २०१८ मा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित संसदीय समितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामक निकाय र विमानस्थल संचालन तथा एयर ट्राफिक व्यवस्थापन सेवा दिन अर्को स्वायत्त संस्था स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । नेपाल नेतृत्वको संसदीय समितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गरिरहेको हवाई उड्डयन नियमित र विमानस्थल तथा एयर ट्राफिक व्यवस्थापन सेवा सम्बन्धी काम गर्न दुई भिन्नाभिन्नै संस्था स्थापना गर्नु पर्ने सुझाव पेस गरेको थियो ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायका साथै संसदीय समितिले समेत प्राधिकरणलाई छुट्याएर सेवा मूलक संस्था फरक बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारले २०७६ फागुन ११ गते राष्ट्रिय सभामा नेपाल हवाई सेवा विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
संसदमा उक्त विधेयक दर्ता हुनु अगाडि २०१९ को सेप्टेम्बरमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपालले नागरिक उड्डयन प्रणालीमा सुधारका लागि नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक संस्था छुट्याउने तर्फ प्रकृया अघि बढाइसकेको बताए ।
२०७८ साउन १८ गते राष्ट्रिय सभाबाट उक्त विधेयक पारित भयो । तर प्रतिनिधिसभाबाट भने विधेयक पारित हुन सकेन । जसले गर्दा, प्रधिकरणलाई छुट्याएर नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्ने विधेयक निष्क्रिय भएको थियो । अहिले फेरि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकाय छुट्याएर आधुनिक सुविधायुक्त विमानस्थल बनाउन र हवाइ सेवालाई मर्यादित बनाउन दुईवटा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएको मन्त्री पाण्डेले जानकारी गराएका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया