हिमालयन बिल्डर्सले नेपालमा युलेन्स स्कूल निर्माण गरेको छ । युलेन्स स्कुल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष कांग्रेस नेता तथा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा छिन ।
काठमाडौं । नेपालका ठूला ठेक्का–पट्टा कम्पनीहरूमध्ये एक हिमालयन बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्स प्रा. लि. ले अमेरिकी सरकारबाट सन् २००८ देखि २०२५ सम्मका लागि कुल ४४ मिलियन डलर (६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) को ठेक्का पाएको छ ।
अमेरिकी आधिकारिक वेबसाइट (usaspending.gov) मा उपलब्ध विवरणअनुसार उक्त रकमको तीन–चौथाइ हिस्सा नेपालमै भएका परियोजनाहरूमा खर्च भएको देखिन्छ ।
हिमालयन बिल्डर्सको स्थापना १९९२ मा भएको हो भन्ने उनीहरूको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख छ । तर, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी (आईसीआरए नेपालले) २०२२ फेब्रुअरी १४ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा यो कम्पनी १९८५ देखि सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ । कम्पनीका अध्यक्ष झनकदत्त खनाल हुन्, जो “कर्णाली याक्स“ कम्पनीका पनि मलिक हुन् ।
अमेरिकी सरकारबाट अनुबन्ध
२००८ देखि २०२५ सम्म हिमालयन बिल्डर्सले अमेरिकी सरकारबाट कुल ४४ मिलियन डलरको अनुबन्ध प्राप्त गरेको विवरण अमेरिकी सरकारको खर्च तथ्याङ्क वेबसाइटबाट लिइएको हो ।
अनुबन्ध प्रदान गर्ने निकायहरूः
रक्षा विभाग – २१.६६ मिलियन डलर (५०%), अमेरिकी नौसेना विभाग – १६.०७ मिलियन डलर, अमेरिकी सेना विभाग – ५.५९ मिलियन डलर, राज्य विभाग – १२.९१ मिलियन डलर (२९%), यूएसएआईडी– ९.४५ मिलियन डलर (२१%) हरु छन् ।
प्रमुख परियोजनाहरू
हिमालयन बिल्डर्सले अमेरिकी सेना विभागबाट “प्रयोगशाला र क्लिनिक निर्माण“ शीर्षकमा ७ वटा गहिरा ट्युबवेल निर्माण गरेको छ । यो परियोजना १०,९०,९८४ डलर (१५ करोड नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी) को थियो । यो परियोजना अमेरिकी सरकारको आधिकारिक प्रोक्योरमेन्ट वेबसाइट FedBizOpps.com मा सूचीबद्ध गरिएको थिएन । कम्पनीलाई अमेरिकी सरकारसँग राम्रो सम्बन्धको आधारमा यो परियोजना प्रदान गरिएको थियो ।
अन्य परियोजनाहरूमा नेपालगञ्ज कल्भर्ट साइट, टिएआइए केबल र ड्रेनेज सुधार, मोरङ प्रसूति केन्द्र, जीपीओआई नेपाल निर्माण, केन्द्रीय प्रशिक्षण परिसर, महिला तथा बालबालिका अस्थायी आश्रय केन्द्र लगायतका परियोजनाहरू समावेश छन् ।
अमेरिकी दूतावास नेपालमा एयर–कुल्ड चिलर मर्मतसम्म गरेको एचबीईले नयाँ चिफ अफ मिसन आवास निर्माण गर्दै छ, जसको मूल्य ५२,४७,२९८ डलर (७२ करोड नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी) छ । यो परियोजना २०२६ सेप्टेम्बर ३० मा पूरा हुने लक्ष्य छ ।
आरजुको स्कूल पनि निर्माण
हिमालयन बिल्डर्सले नेपालमा युलेन्स स्कूल निर्माण गरेको छ । युलेन्स स्कुल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष कांग्रेस नेता तथा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा छिन ।
एनसेल कर्पोरेट अफिस, सेण्ट जेभियर्स स्कूल, ब्रिटिस स्कूल, लिङ्कन स्कूल, साइबर ब्यूरो लगायतका परियोजनाहरू पनि यसले सम्पन्न गरेको छ । यसले काठमाडौंमा अमेरिकी दूतावास, डेनमार्क, थाइल्याण्ड, जापान र म्यानमारमा अमेरिकी कन्सुलेट कार्यालय, अस्ट्रेलियन दूतावास, फ्रान्सेली दूतावास र क्यानाडियन दूतावास जस्ता ठूला परियोजनाहरू पनि सम्पन्न गरेको छ ।
कम्पनीको कारोबार र आय
हिमालयन बिल्डर्सको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख गरिए अनुसार कम्पनीको कुल कारोबार २५ मिलियन डलर भन्दा बढी छ । समयबद्धले हिमालयन बिल्डर्सलाई सम्पर्क गर्दा उनीहरूले यो रकम कम्पनीको स्थापनाकालदेखिको कुल कारोबार हो भनेर जनाए ।
समयबद्धले यति ठूलो क वर्गको कम्पनीको स्थापनाकालदेखि कस्तो तथ्याङ्क हुन नसक्ने ? भनेपछि उत्तेजित भए र यसको जवाफ मिडियालाई दिन आवश्यक छैन भनेर पञ्छिए । हामीले इमेलबाट पनि यसबारेको जवाफको अपेक्षा गरेका थियौं । तर, एक हप्तासम्म पनि त्यसको रेस्पोन्स भएन ।
यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका एक इञ्जिनियरले सात वटा गहिरा ट्युबवेल निर्माणका लागि १५ करोड खर्च गरिएको कुरा पहिलो पटक सुनेर आश्चर्यचकित रहेको बताउँदै अगाडि भने, उक्त लागतमा गरिएको परियोजनाले ३० हजार नेपालीको पानी समस्या समाधान गर्न सकिन्थ्यो । यस्तो ठूला बजेटका परियोजनाहरूको पारदर्शिता हुनुपर्ने हो तर यहाँ खर्चको स्पष्ट विवरण नै छैन ।
नाम खुलाउन नचाहेका एक वकिलले भने, “धेरै ठूला कम्पनीहरू ट्याक्स हेभन देशहरूमा आफ्ना कार्यालयहरू राख्छन् । हिमालयन बिल्डर्सले पनि बहुर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका लागि काम गरेको छ, जसको भुक्तानी अन्य देशबाट भएको हुन सक्छ । यो गैरकानुनी हो तर ठूला कम्पनीहरू सरकारी संरक्षणमा यस्ता कामहरू गर्छन् । हिमालयन बिल्डर्सले नेपाल मात्र नभएर नेपालभन्दा बाहिरका देशको सरकार, सेनाबाट पनि संरक्षण पाइरहेको देखिन्छ ।
नेपालमा कार्यरत एक इञ्जिनियर भन्छन, अमेरिका जस्तो पारदर्शी मानिने देशमा समेत खरिदको लागि बिना सूचना ठेक्का दिइने चलन रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थिएन । नेपालमा भने एउटै व्यक्तिले ३–६ वटा कम्पनी दर्ता गरेर डीपीआरको कामहरू हात पार्ने प्रथा चल्दै आएको कुरा थाहा थियो । तर, हिमालयन बिल्डर्सको केसमा अमेरिकी सरकारको प्रत्यक्ष सम्बन्धले यस्तो व्यवस्था सम्भव भएको देखिन्छ, जुन आश्चर्यजनक छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया