काठमाडौँ, १३ चैत । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिएका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले काठमाडौंमा पनि सुविधा लिएको भन्दै त्यसलाई रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
उनले ललितपुर भैसेपाटीमा रहेको आवास र अरु सुविधाबाट उनीहरुलाई बञ्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं। १८ र वडा नं। २५ भैंसेपाटीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका लागि २७ रोपनी १२ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा अत्यधिक विलासितायुक्त आवास निर्माण गरिएको छ। उक्त आवासमा ७ वटा भवनमा १४ वटा ब्लक छन्। सोको निर्माण गर्न रु ८५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ। नीहरु काठमाडौं आउदा त्यही निवासको प्रयोग गर्छन।
उक्त आवासमा कार्यकक्ष सहयोगी तथा सचिवालयका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको छ। भुइँतल्लामा सर्वसाधारणलाई भेटघाटको व्यवस्था, अट्याच बाथरुमसहित मास्टर बेडरुम, अध्ययन (स्टडी) कक्ष र योग कक्ष तथा फेमिली बैठक कक्ष र पाहुनाका लागि छुट्टै कोठा, भान्सा कोठा, भण्डार कक्षको व्यवस्था गरिएको छ।
साथै आधुनिक फर्निचर तथा इन्टेरियर विद्युत् अवरुद्ध हुँदा डिजेल जेनेरेटरबाट विद्युत् आपूर्ति तथा ६० हजार लिटर क्षमताको आकाशे पानी सङ्कलन ट्याङ्की, १ लाख २७ हजार लिटर क्षमताको भूमिगत पानी ट्याङ्की साथै त्यहाँ बगैँचा, पोखरी, भव्य आन्तरिक सडक, पार्किङ र अन्य विलासी संरचनाहरू बनाइएको छ।
प्रदेश प्रमुखको लागि आवास बाहेकका सुविधा खर्च प्रति महिना करिब रु २–३ लाख सम्म हुनसक्ने र मुख्यमन्त्रीका लागि आवास बाहेकका सुविधा खर्च प्रति महिना करिब रु ३–४ लाख सम्म हुनसक्ने भन्दै रिट निवेदनमा अधिवक्ता भुषालले राज्यकोषमा भार पारेकाले उक्त सुविधा खारेज गर्न माग गरेका छन्।
क्याटेगोरी : प्रदेश खबर, समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया