कुलमान प्रकरणले सत्ताधारी र प्रतिपक्षको दुरी बढायो

यतिबेला देशको अवस्था गम्भिर मोडमा पुगेको छ । हिजो राजतन्त्रको सत्तोसराप गर्नेहरु नै आज लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्न तम्सिएको देखिन्छ । अबका दिनमा सितल निवास कि नारायणहिटी, कालो टोपीवाला कि श्रीपेचवाला, को राष्ट्रप्रमुख बन्ने भन्ने मुद्धा पेचिलो भएको छ । यसको छिनोफनो गर्न राजावादीले पहिलो शक्ति प्रदर्शन फागुन अन्तिम सातामा गरिसकेका छन् ।

यही चैत्र १५ गते विशाल जनप्रदर्शनले लोकतन्त्रको बर्खास्ती गर्ने तयारी गरेका छन् । यसका लागि कुनै बेलाका चर्चित पञ्च एवम् “पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति” का अध्यक्ष नवराज सुवेदीलाई जनपरिचालन एवम् आन्दोलन परिचालनको हाकिम बनाएर राजाले नारायणहिटीको गद्दीमा राज्यरोहण गर्ने गर्ने सपना देखेका छन् । राजाको छत्रछायाँमा देशको भविष्य देख्ने वा गणतन्त्रको नाममा भएको अराजक गतिविधिले दिक्क भएको समूह र गणतन्त्रको खोलभित्र अराजकताको रोटी सेकाउने र देश दोहन गर्ने, नव सामन्तहरुबिचमा असभ्य गाली गलौजको शीत युद्ध चलिरहेको छ ।

यता सरकारमा बसेका दुई ठुला दल र प्रतिपक्षमा बसेका अन्य लोकतन्त्रवादी दलहरूले पनि चैत्र १५ गतेलाई प्रतिरोधी जनप्रदर्शनको मिति तोकेका छन् । यी दुबै शक्तिको जनप्रदर्शनले “राजा कि लोकतन्त्र” भन्ने विषयमा फैसला गर्ला भन्ने धेरैको अडकल छ । तर यसले छिनोफानो भन्दा पनि जनधनको क्षतिचाहिँ अवश्य गर्नसक्छ । सायद दोस्रो गौर नरसंहारको पुनरावृत्ति हुनसक्छ । देखावटी लोकतन्त्रको भाषा बोल्ने वर्तमान दुईतिहाइको धाक लगाएर उपद्रो गरिरहेको देउवा–ओली सरकारले राजधानीका विशेष पाँच स्थानलाई सुरक्षा संवेदनशीलताको बहानामा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर लोकतन्त्रको जगमा धमिरा लागेको सङ्केत दिइुकेका छन् । दलहरु आपसी दलदलमा भासिन लागेको यो सुवर्ण अवसर छोपेर राजा पक्षधरताले लक्ष्य भेदन गरिरहे पनि सत्ताको साँचो लिएका दल राजावादीको लागि अनुकुल वातावरण बनाउन लाग्नु रहस्यमय छ ।

यो जुहारी सितिमिति रोकिनेवाला छैन । एकातिर पूर्वपञ्च, राप्रपा र दुर्गा प्रसाईं लगायतका मानिस र तिनको अघिपछि लाग्ने मानसि तथा दलको दलालीले दिक्क भएका तथा राजदरबारको हण्डी खाएर हुर्केकाहरूको भीड नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा गोलबन्द छ । अर्कोतिर लोकतन्त्रको दुहाई दिँदै भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेका अघोषि निरङ्कुशता र जहानियाँ शासनको भोज खाइरहेको सरकार छ, जो राजावादीलाई अनुकुल वातावरण तयार गरिदिंदै छ । विपक्षमा एउटा ठुलै समूह छ जो खाँटी लोकतन्त्रवादी हो । राजावादीबाहेक सबैको यी, सबैको मुख चारतिर फर्केको देखिन्छ । अझ चैत्र ११ गते सोमबार सरकारले राजावादीलाई सवल बनाउने अर्को निर्णय गरिदियो, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानको बर्खास्ती गरेर । यसले त्रिशङ्कु परिस्थितिको सिर्जना गरी लोकतन्त्रवादीको आन्तरिक कलहल सतहमा ल्याउन सफल भयो । कुलमान काण्डले विपक्षीलाई चैत्र १५ गते जनप्रदर्शन गर्ने कि नगर्ने दोधारमा पुर्याएको छ । अहिले विपक्षीहरू सरकार विरोधी आन्दोलनमा छन् । जुन आन्दोलनलाई राजावादीको एक घटकले सघाएको देखिन्छ । सरकारले बाघ जसरी झम्टिन निर्देशन गरी युवा संघलाई छोडिसकेको छ । सरकार आफैं विरुद्ध आन्दोलमा जनाथालेपछि विपक्षीले सडकबाट आन्दोलन थाल्ने निर्णयमा पुगेको छ । तर आन्दोलन सरकार विरुद्ध गर्ने कि प्रतिगमनविरुद्ध अन्योलता सिर्जना गर्ने सरकारको कदमले लोकतन्त्र पक्षधरताको कमजोरीमा टेकेर राजा पक्षधरताले सफलता हात पार्ने संभावना बढेको देखिन्छ । यसमा परोक्ष हात सरकारको छ । तसर्थ लोकतन्त्रपक्षधर दलहरूको घरझगडा र स्वार्थन्धदाको कमसल मनोवृत्ति बुझेर जनप्रदर्शनमार्फत् राजालाई सक्रिय बनाउने चेष्टा राजावादीको देखिन्छ

वास्तवमा नेपाली जनता आफैंले हटाएको राजा पुनस्थापित गर्नु रहर होइन । यसको चाँजोपाँजो वर्तमान सत्ता साझेदार दलले तयार गरेका हुन् । आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने दलहरूको अहङ्कारी प्रवृत्ति र स्वेच्छाचारी कार्यशैलीले सिर्जना गरेको हो । ०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र तत्पश्चात् राजाको बहिर्गमन रहस्यमय थियो । लगभग २५० वर्षको विरासत त्यागेको होइन, अवसरको प्रतीक्षा गरेको तथ्य सावित भयो । जन उभारलाई बिस्तारै थकाएर, माओवादी गलाएर फेरी सत्तामा फर्काउने भद्र सहमति वर्तमान सत्ता साझेदार दलले गरेको त्यो बेलाको हल्ला अहिले सावित हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

वास्तवमा नेपाली जनता आफैंले हटाएको राजा पुनस्थापित गर्नु रहर होइन । यसको चाँजोपाँजो वर्तमान सत्ता साझेदार दलले तयार गरेका हुन् । आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने दलहरूको अहङ्कारी प्रवृत्ति र स्वेच्छाचारी कार्यशैलीले सिर्जना गरेको हो । ०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र तत्पश्चात् राजाको बहिर्गमन रहस्यमय थियो । लगभग २५० वर्षको विरासत त्यागेको होइन, अवसरको प्रतीक्षा गरेको तथ्य सावित भयो । जन उभारलाई बिस्तारै थकाएर, माओवादी गलाएर फेरी सत्तामा फर्काउने भद्र सहमति वर्तमान सत्ता साझेदार दलले गरेको त्यो बेलाको हल्ला अहिले सावित हुने अवस्थामा पुगेको छ । यसो हो भने जनताको बलिदानीपूर्ण क्रान्तिको जगमा आएको लोकतन्त्र र तमाम शोषित पीडित जनताको आस्थामाथि धोका हुनसक्छ ।

बेबी किङ, सेरेमोनियल किङ जस्ता फण्डा फालेर नेपाली नोटमा पानी रङभित्र राजाको तस्विर राख्ने नेपाली कांग्रेस र बयलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिंदैन भनेर गणतन्त्रको उपेक्ष गर्ने एमालेले राजालाई आश्वास्त बनाउने काम गरेको देखिन्छ । यद्यपि यी दललाई तत्कालीन माओवादीको एजेण्डा र नेपाली जनताको जनदबाबले जबरजस्त लोकतन्त्रमा सहमति गराएको थियो । यो जटिल परिस्थितिमा कुलमान काण्ड यसकै निरन्तरता हो भन्दा अन्यथा नहोला । जनदबाबले व्यवस्था स्वीकार गर्ने दलहरूले बेला कुबेला उल्टो बाटो तय गर्न थाले । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय माफियाको इसारामा माओवादी र प्रचण्डमाथि घेराबन्दी गर्ने र जनतालाई रुष्ट बनाउन तथा व्यवस्थाको बदनाम गर्न गराउन अनेक कुचेष्टा गर्न थाले । माओवादीको विरासत कत्लेआम गर्न वाम एकता र गठबन्धनको जाल थापेर सिध्याउने काम भयो । दसवर्षे जनयुद्ध धोका थियो भन्ने भाष्य सिर्जना गरेर जनतामा भ्रम फैलाउने कुचेष्टा गरियो । जनताको नजरमा माओवादी निकम्मा सावित गराएपछि पुराना दलबाट दिग्भ्रमित जनताले विकल्प खोज्न थाले र रास्वापालाई देशैभरि अनुमोदन गरे । यसबाट अत्तालिएका र यथास्थितिमा राज्यको दोहन गर्न बानी परेका दल, तिनको आडमा अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउन पल्केका नियमन निकायले अध्यक्ष रवि लामिछाने र रास्वापा सिध्याउने प्रपञ्च सुरु गरे । एउटै प्रकृतिका मुद्धामा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिने र प्रतिपक्षलाई दर्जनौ ठाउँमा मुद्धा लगाएर सताउने काम भयो ।

भ्रष्ट्राचार, बलात्कार, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग, सार्वजनिक संघसंस्थाको सेवा प्रवाहमा विलम्ब, राजनीतिक पूर्वाग्रह, अराजक र गैर जिम्मेवार कार्यशैलीमार्फत् सबै दलहरू निकम्मा सावित गर्ने प्रयास भइरहेको थियो । सदनमा जनता र देशको विषयमा भन्दा व्यक्तिगत र दलगत आरोपप्रत्यारोप र गालीगलौजमा उत्रिएर सदनको गरिमा घटाउने काम गरियो । पार्टी जोड्ने र फोड्ने मात्र होइन अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने, र निर्दोषलाई सताउने काममा सरकार र सरकारको इसारामा चल्ने कर्मचारीले भूमिका निर्वाह गरे । भुटानी शरणार्थी लगायत ठुला र जघन्य अपराध गर्ने अपराधी समूहलाई सत्ताको साँचो सुम्पिएर एकपछि अर्को गल्ती दोहोर्याएर जनता चिढाउने र राजावादीलाई उकास्ने काम गरेको थियो ।

देशका ठुला भ्रष्चारका फाइल खोलेर उच्च पदस्थ भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न थालेको प्रचण्ड सरकारले गिरीबन्धु चियाबगान र भुटानी शरणार्थी बेचबिखन काण्डतिर तीर सोझ्याएपछि ठुलै नेता जेल जाने डरले मध्ये रातमा वर्तमान गठजोड निर्माण भयो । यसले झनै जनतामा निरासा सिर्जना गर्यो । अझ प्रधानमन्त्रीको उपद्रो बेलागाम र अपरिपक्व बोलीले दुनियाँलाई चकित बनायो । राष्ट्र संघको सभामा गैंडाज्, हातीज्, डाँफेज् जस्ता शब्द प्रयोग गरेर देशकै मानमर्दन गर्न भ्याए भने कतिपय सार्वजनिक सभामा मरिचका रुख रोज्न र केरा पालन गर्न सुझाएर आफ्नो अल्लारेपन देखाए । यी सबै काम आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न र सहज अवतरण पाउन गरेको हुनसक्छ । जे नगर्नु थियो त्यही गरेर जनता चिढाउने र विपक्षीलाई उत्तेजित बनाउने काम थियो ता कि आफैं असफल सावित भएर सत्ताच्यूत हुनुभन्दा जबरजस्त जनताले हटाइदिए थोरै भएपनि इज्जत बाँच्ला भन्ने भित्रि आकांंक्षा हुनसक्दछ ।

भारत सरकारको समर्थन बटुल्न नसकेको सरकारका तथाकथित परराष्ट्रमन्त्रीले १२ दिनसम्म भारत बसेर फर्किदा भारत सरकारले चासो दिएको देखिएन तापनि यो सरकार बदल्ने योजना भारतको नरहेको सार्वजनिक वक्तव्य दिएर नेपालको कूटनीतिक बेइज्जती गरियो । यो घटनाले सरकार नेपाल र नेपाली जनताको होइन, भारतको इसारमा नाच्ने नटवरलाला हो भन्ने प्रष्ट भएको छ । भारतले नस्वीकारेको धर्म निरपेक्षको मुद्धा र वर्तमान सत्ताधारी दलले नचाहेको लोकतन्त्रलाई तुहाउन गरिएको लामो प्रयास एकैपटक सफल हुने योग मिलेको देखिन्छ ।अहिले सदन अवरोध गरेर सत्ताधारीसँग संघर्ष गरिरहेको प्रतिपक्षले सत्ताधारी गठबन्धनसँग मिलेर जाने अवस्था छैन ।

भारत सरकारको समर्थन बटुल्न नसकेको सरकारका तथाकथित परराष्ट्रमन्त्रीले १२ दिनसम्म भारत बसेर फर्किदा भारत सरकारले चासो दिएको देखिएन तापनि यो सरकार बदल्ने योजना भारतको नरहेको सार्वजनिक वक्तव्य दिएर नेपालको कूटनीतिक बेइज्जती गरियो । यो घटनाले सरकार नेपाल र नेपाली जनताको होइन, भारतको इसारमा नाच्ने नटवरलाला हो भन्ने प्रष्ट भएको छ । भारतले नस्वीकारेको धर्म निरपेक्षको मुद्धा र वर्तमान सत्ताधारी दलले नचाहेको लोकतन्त्रलाई तुहाउन गरिएको लामो प्रयास एकैपटक सफल हुने योग मिलेको देखिन्छ ।अहिले सदन अवरोध गरेर सत्ताधारीसँग संघर्ष गरिरहेको प्रतिपक्षले सत्ताधारी गठबन्धनसँग मिलेर जाने अवस्था छैन । वास्तविक लोकतनत्रप्रेमी र लोकतन्त्रको खोलमा अराजकता मच्चाउनेहरूको कूटिल चरित्र उदाङ्गो हुने बेला आएको छ ।

कुलमान प्रकरणले सत्ताधारी र प्रतिपक्षको दुरी बढाएको बेला हुन लागेको यो प्रदर्शन सत्ताधारी, प्रतिपक्ष र राजावादीबिचमा हुने देखिन्छ । परोक्ष रुपमा सत्ताधारीको झुकाव राजसंस्थतिर रहेकाले उतै पल्लाभारी हुने देखिन्छ । यदि यो राजसंस्थातिर झुकाव नभए यो संकटको घडिमा लोकतनत्र पक्षधरको गठजोड हुनुपर्ने बेलामा शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरिनु उचितथ थियो त ? यसर्थ नेपाली राजनीतिमा सिर्जना भएको यो त्रिशङ्कु परिस्थितिले देशलाई एउटा मोडमा पुर्याउँछ, त्यो हो त्रिपक्षीय सम्झौता । अबको बाटो भनेको देशमा राजसंस्था स्वीकार गर्ने, कार्यकारी प्रधानमन्त्री जनताबाट निर्वाचित हुने, हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने र अहिलेसम्म भए गरेका कानुनी र गैर कानुनी भ्रष्टाचारमा मुछिएका, अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने लगायत सबै अपराधमा आममाफी दिने चाँजोपाँजो मिलाउने र सहज अवतरण लिन अहिलेको गठजोड सरकारले खोजेको छ ।

दर्जनौ अपराध र भ्रष्ट्राचारको आहालबाट सफा भएर निस्किन यी सबै काम गरेर भारतलाई खुशी बनाउन एकपछि अर्को लोकतन्त्र विरोधी काम गरेर लोकतन्त्र कमजोर बनाउने कोशिस गरिरहेको छ । यही अवस्थको पूर्वाधार निर्माण गर्न र गराउन सरकारले लोकतन्त्र र यसका हिमायतीमाथि चरणवद्ध प्रहार गर्दैछ र गरिरहेको छ भने भारतले जननर्विाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई ल्याण्डुप पथमा हिडाएर नेपालमाथि सके सिक्किमीकरण नसके भुटानीकरणको नयाँ रणनीति बनाउने सजिलो उपाय खोजिरहेको छ ।

राजावादीले खोजेको सुरक्षित राजसंस्था, भारतले चाहेको अर्ध उपनिवेशिक नेपाल र वर्तमान गठबन्धनले चाहेको सुरक्षित अवतरणको एजेण्डा नचाहेर पनि मिल्न गएको देखिन्छ । दिल्ली सम्झौताको कालो अक्षरले धेरै पटक नेपाली जनताको भविष्यमा कालो पोतेको इतिहास छ भने लाखौं नेतालाई जोतेको र राष्ट्रियता खोसेको छ । यस पटक पनि यो एजेन्डा सरकार र लोकतन्त्रपक्षधरलाई स्वीकार गर्न बाध्य बनाएर सहमति गराउने काम भारतको हुनेछ । यही मौकालाई सदुपयोग गर्न वर्तमान सरकारलाई धम्काएर सहमतिमा ल्याउन प्रपञ्च रचिरहेको प्रष्ट छ । चैत्र १५ को शक्ति प्रदर्शनले देशलाई अब यो बाटोमा मोड्ने प्रवल सम्भावना बढेको छ । अस्तु !!

खोटाङ
२०८१ चैत्र १४

थप समाचार

कुलमान र हितेन्द्रको रिटमाथि सुनुवाई सुरु

राजावादी आन्दोलन र माओवादी दायित्व

ईद–उल फित्रको अवसरमा सोमबार सार्वजनिक बिदा

राजावादी आन्दोलनका प्रवक्ता स्वागत नेपाल रिहा

दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध साइबर ब्युरोमा अर्को उजुरी दर्ता

तीनकुने घटनामा ज्यान गुमाएका पत्रकार सुरेश रजकको परिवारलाई एक लाख…