देश आन्दोलनमय छ । आन्दोलनको एउटा हिस्सा शिक्षकहरूले समेटेका छन् । भाषा फेरियो, संविधान ऐन, कानुन फेरिए । तर देशको मेरुदण्ड, नागरिकको चेतनाको थलो, भविष्यका कर्णधारको हिड्ने गोरेटो बनाउने शिक्षा ऐन फेर्न कसैलाई फुर्सद भएन । पञ्चायतको जगमा बनेका सबै कुरा परिवर्तन गर्न कम्मर कस्नेहरू राजा महेन्द्रले बनाएको शिक्षा ऐनमा “र” “तर” थपेर खेलो फड्को गर्ने र कलिला नानी बाबुहरू र शिक्षक कर्मचारीलाई दलका झोला बोकाएर आफू भोलानाथ हुन खोजे । राज्य सञ्चालकको कुकर्मले सामुदायीक विद्यालयमा चरम राजनीतिको विष वृक्ष मौलायो र विद्यालयको शैक्षिक अवस्था अधोगतिमा ओराले लाग्न थाल्यो । समाजका अगुवा र कमिशन खोरहरूले निजी स्कुल खोल्ने र नेतृत्व गणले त्यसमा शेयर लिने अनि नेतृत्वचाहिं सामुदायीक स्कूलको लिने होड चल्न थाल्यो । संस्कारको रुपमा मौलाएको यो प्रथा आजसम्म आइपुग्दा महामारीको रुपमा विकसित भएर सबै सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई धरापमा पु¥याउन सफल भयो ।
संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा राखेर सबै नागरिकलाई शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने कागजी व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा लागू भएको देखिंदैन । यसकै आवरणमा लुकेर सामुदायिक स्कूलको पिठ्युँमा घन बजारेर बहादुरी देखाउने होड चलिरहेको छ ।
पञ्चायतको निगाहमा उसकै स्तुती गान गाउँन खोलिएका स्कुलहरू जनताको मेहनत र पसिनाले चलायमन थिए । न तलब, न भत्ता शिक्षकले काम गरिरहे पनि सरकारले कुनै व्यवस्था गरेको थिएन । शिक्षकको हक, अधिकारका लागि मकवनपुरको भुटनदेवी मा विबाट २०३६ जेठ २ मा शुरु भएको शिक्षकको संगठित आन्दोलनले ४५ वर्ष पार गरेको देखिन्छ तर आन्दोलन रोकिएको छैन ।
पञ्चायतको निगाहमा उसकै स्तुती गान गाउँन खोलिएका स्कुलहरू जनताको मेहनत र पसिनाले चलायमन थिए । न तलब, न भत्ता शिक्षकले काम गरिरहे पनि सरकारले कुनै व्यवस्था गरेको थिएन । शिक्षकको हक, अधिकारका लागि मकवनपुरको भुटनदेवी मा विबाट २०३६ जेठ २ मा शुरु भएको शिक्षकको संगठित आन्दोलनले ४५ वर्ष पार गरेको देखिन्छ तर आन्दोलन रोकिएको छैन ।
ऐक्यबद्धताको लागि संगठित शिक्षकहरूकासामु पञ्चायत झुक्यो र २०३६ साल चैत्र २९ गते नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन स्थापना भयो । यसले शिक्षकको हकहित स्थापनका लागि २०३६ सालमा १० महिना शिक्षक आन्दोलन चलायो, २०३८ सालमा १०४ दिनको शिक्षक हडताल र २०४१ सालमा ६ महिना लामो असहयोग आन्दोलन गर्न सफल भएको थियो । शिक्षकको एकताले निवृत्तिभरण, सञ्चयकोष, जीवन विमा, औषधी उपचार खर्च, उपदान, सन्तती वृत्ति, बढुवा आदि उपलब्धि हात लागेका थिए ।
यो बलशाली संगठनलाई २०४६ को बहुदलीय व्यवस्थाले कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को पोल्टामा सिउरिएपछि अन्य दलले पनि शिक्षकलाई भातृ संगठनको प्यादा बनाउन थाले । जसले शिक्षा र शिक्षकमाथि शासन गर्न सहज बनायो । यसैले बहुदलीय व्यवस्था र आजका दिनसम्म शिक्षकले दलको ढोकामा बसेर दयाको भिख माग्नु परेको छ ।
शिक्षामाथिको अकर्मण्यताले शैक्षिक अवस्था अस्तव्यस्त भयो । शिक्षाको गुणस्तरको पारो शून्यतर्फ सोझियो । विद्यालय प्रति अभिभावकको भरोसा र विश्वास नकारात्मक दिशातिर मोडियो । एकै तह, कक्षा र विषय पढाउने शिक्षकहरूमा भेदभाव र अन्याय हुनथाल्यो। यसको सुधारको लागि बेला बखत छिटफुट आन्दोलन भए तर ती सबै आनदोलन शिक्षकका माउ पार्टी र तिनका महामहिमले आसाको ललिपप र त्रासको डण्डा देखाएर तुहाइदिए ।
करिब ४० वर्षपछि शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा गत वर्ष २०८० असोजमा वृहत्त शिक्षक आन्दोलनको हुण्डरी चल्यो । नेपालको इतिहासमा त्यो दोस्रो ठुलो आन्दोलन थियो तापनि त्यस आनदोलनमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन सामेल थिएन । सामेल नहुनको कारण थियो, सदन विघटन । ओली सरकारले सदन विघटन गर्दा शिक्षक महासंघले विरोध गरेको फण्डा झिकेर उसले माफ नमागे आन्दोलनमा सामेल नहुने अडान लिएर त्यो आन्दोलन तुहाउन बल पुर्यायो । शिक्षक हकहितलाई दलको पोल्टामा हालेर इतिहासमा कालो दाग लगाएको यो शिक्षक संगठनलाई सरकारले खोकिलामा राखेर शिक्षकका जायज मागलाई सम्झौतामा थन्काइदियो ।
सरकारले गत वर्ष गरेको सम्झौतालाई निस्क्रिय बनाएर शिक्षामा मनोमानी गर्न थालेपछि शिक्षक महासंघमाथि नैतिक प्रश्न उठ्न थाले । सरकारको रवैया झनै चुलिएर गयो । सामुदायीक स्कुलमा भन्दा निजी स्कुलतिर राज्यको झुकाव रहन थाल्यो तर पनि एक हुल शिक्षकहरू दलको ढोकामा अदेशको पञ्जापत्र पर्खिएर बस्यो । शिक्षक महासंघले सदन विघटनको विरोध गर्नु गल्ती भयो भनेर स्वीकारेपछि जोरजबरजस्त नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन आन्दोलनमा सामेल भएको छ । तापनि उसको गति धिमा नै देखिन्छ ।
सरकारले गत वर्ष गरेको सम्झौतालाई निस्क्रिय बनाएर शिक्षामा मनोमानी गर्न थालेपछि शिक्षक महासंघमाथि नैतिक प्रश्न उठ्न थाले । सरकारको रवैया झनै चुलिएर गयो । सामुदायीक स्कुलमा भन्दा निजी स्कुलतिर राज्यको झुकाव रहन थाल्यो तर पनि एक हुल शिक्षकहरू दलको ढोकामा अदेशको पञ्जापत्र पर्खिएर बस्यो । शिक्षक महासंघले सदन विघटनको विरोध गर्नु गल्ती भयो भनेर स्वीकारेपछि जोरजबरजस्त नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन आन्दोलनमा सामेल भएको छ । तापनि उसको गति धिमा नै देखिन्छ । निरङ्कुश राज्यसत्तामाथि धावा बोलेर आफ्नो अस्तित्व राखेको संगठन आज एउटा अमूक पार्टीको बाघपञ्जामा दासत्वको जञ्जीरले बाँधिंदा नेपाली शिक्षक आन्दोलनले धेरै पटक धोका खाएको छ । अहिले पनि धोकामा परिणत हुने प्रवल सम्भावना देखिन्छ ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई काठमाडांै केन्द्रित गरेका शिक्षकहरूले एकसाता बितइसकेका छन् । विद्यालयमा उत्तरपुस्तिका जाँच गर्ने विद्यार्थी भर्ना गर्ने काम ठप्प भएको छ तर देश चलाउने प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा शिक्षकको बेइज्जत गरे । ४८ प्रतिशत पास गर्ने नालायक शिक्षकलाई स्थायी गर्ने, तलब बढाउन सम्भव छैन । किन सडकमा आए मलाई थाह छैन भन्ने गैर जिम्मेवार वक्तव्यबाजी गरेर अझै अपमान गर्न र आगोमा घिऊ थप्न पछि परेनन् भने सार्वजनिक रुपमा निजी लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दै सामुदायिक स्कुल र शिक्षकमाथि असक्षमताको आरोपको कालोमोसो दलेर आन्दोलनलाई पेचिलो बनाउन विवश बनाए ।
झट्ट हेर्दा शिक्षकहरूले पनि आन्दोलनको बाटो समाउन नसकेको देखिन्छ । चैत्र २० गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलनमा “कि जितिन्छ कि सिद्धिन्छ” भन्ने मूल नारा लिएर आए । यसभन्दा अघि चैत्रको पहिलो साता पहिलो चरण्को आन्दोलन गरिसकेका शिक्षकहरूले चैत्र ७ गतेदेखि सुरु हुने एसईई र अन्य तहको परीक्षा बहिष्कार गर्न खुट्टा कमायो । सरकारका प्रधानमन्त्रीले पुस ३० मा ल्याएर पुस २७ मा प्रमाणित गरेको अध्यादेशमै २०७५ चैत्रदेखि सबै शिक्षकलाई योदानमा आधारित पेन्सनमा लाने गरी थपिएको उपदफाले सरकारको नियत प्रष्ट भएको थियो भने शिक्षा समिति अम्बर बहादुर थापा र प्रधानमन्त्रीको कटाक्षले अझै छर्लङ्ग बनाएको थियो तापनि शिक्षक नेताले विद्रोह नगरी बिन्तिपत्र चढाउने काम गरेको देखिन्छ । सबै तहका परीक्षा बहिष्कार गरेर “भद्र अवज्ञा” गरेको भए सरकारले तुरुन्तै घुँडा टेक्न पर्दथ्यो भने विद्यालय र विद्यार्थीको अधिकारलाई दाउमा राखेर यो आन्दोलन गर्नपर्ने थिएन ।
शिक्षकले जानी जानी अर्को भुल गरे, हिउँदे अधिवेशन छलेर आन्दोलन थाल्ने । यति पेचिलो र जोसिलो आन्दोलन अधिवेशनको समयमा गरेको भए वार कि पार हुन्थ्यो । यो सुवर्ण मौकालाई पर सारेर दूरदराजका शिक्षकलाई आन्दोलनमा उतारेर महासंघ र तिनका पदाधिकारीले निहित स्वार्थका लागि सरकारसँग सौदाबाजी गरेका हुन् कि भनेर शङ्का गर्न सकिने ठाउँ दिए । यदि होइन भने उच्च विशिष्टलाई सुविधा दिन हतारिने सरकार शिक्षा र शिक्षकमाथि कुटिल खेल किन खेलिरहेको छ । यो ज्यादै रहस्यमय छ ।
धेरैपटक वार्ताको खाडलमा हालेर सम्झौताको बासी रोटी दिंदै घर पठाउने र आफ्ना बफादार बिचौलिया अठ्याउन बानी परेको सरकारले नतिजा प्रकाशन, विश्लेषण, घरदैलो अभियान, विद्यार्थी भर्ना, अभिभावक भेटघाट गर्ने समयमा शिक्षकलाई सडकमा ल्याएर रुग्न अवस्थाका सामुदायिक स्कुललाई अझै रुग्न बनाउने कोशिस गरेको छ । यस असहज अवस्थालाई दृष्टान्त बनाएर निजी स्कुलहरूले अभिभावकमा सामुदायिक स्कुलको निकम्मापन देखाएर विद्यार्थी आफूतिर आकर्षित गरेका छन् ।
धेरैपटक वार्ताको खाडलमा हालेर सम्झौताको बासी रोटी दिंदै घर पठाउने र आफ्ना बफादार बिचौलिया अठ्याउन बानी परेको सरकारले नतिजा प्रकाशन, विश्लेषण, घरदैलो अभियान, विद्यार्थी भर्ना, अभिभावक भेटघाट गर्ने समयमा शिक्षकलाई सडकमा ल्याएर रुग्न अवस्थाका सामुदायिक स्कुललाई अझै रुग्न बनाउने कोशिस गरेको छ ।
कथम्कदाचित् सरकारले माग सम्बोधन गरिदियो भनेपनि शिक्षकहरू आन्दोलनबाट स्कूल फर्कंदा विद्यार्थी शून्य हुने अवस्था छ । शिक्षकलाई आन्दोलनमा रुमलेर अभिभावकको नजरमा असक्षम बनाइदिने र निजीतिर विद्यार्थी आकर्षि गराएर सामुदायिक स्कुललाई विद्यार्थी बिहिन बनाउने, सायद सरकारले चाहेको पनि यही हुनसक्छ । यसलाई चिर्नका लागि र आफ्नो बफादारी देखाउन हामी हाम्रा छोराछोरी, नाति नातिनी सामुदायिक स्कुलमा नै पढाउँछौ भन्ने माग पनि थप्नु भए अझ सुन्दर हुने देखिन्छ ।
वार्ता, आन्दोलन, सम्झौताको लुकामारी सरकार र शिक्षक महासंघकबिचमा चलिरहेको छ । यस पटक पनि सरकारले थोरै सक्रिय, धेरै निष्क्रिय खोकिलाका बिचौलिया मार्फत् वार्ताको हरियो बत्ती बालिरहेको छ । केही पुतलीहरू पखेटा फिंजाउन थालिसकेका छन्, बत्ती वरिपरि घुम्न । तर बत्ती पुतलीका लागि होइन, स्वार्थका लागि हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । ऐन आउनु ठुलो कुरा होइन, यो सरकारले कुटिल ढंगबाट ऐन ल्याउन सक्छ । आज ऐन ले भनेर आनदोलन गर्ने, फेरी भोली ऐन भएन भनेर आन्दोलन गर्ने दिन नआउन् माग र सहमतिका विषय प्रष्ट भएनन् भने भोलि ऐन विरुद्ध संघर्ष गर्ने दिन पनि आउन सक्छ ।
शिक्षक नेताहरूले यतिबेला बिन्तिपत्र हाल्ने होइन विद्रोह गर्ने बेला आएको छ । सरकारमा रहेका दल निकटका शिक्षकहरूले दलभक्ति तोड्नुपर्दछ । भातृ सम्बन्ध तोडेर सरकारको ढाड भाँचेर जान सक्नुपर्दछ । सदनले कुल्चिएका मागलाई सडकबाट पूरा गराउने हो भने दलीय दासत्वको सिण्डिकेट तोडेर नितान्त पेसाको मर्यादामा जाने प्रण गर्नुपर्दछ । यो वा त्यो बहानामा वार्तामा अल्मिलिनुभन्दा निष्कर्षमा पुग्ने अर्जुन दृष्टि लगाउनुपर्छ । फेरि पनि धोकाको पर्दा आन्दोलन सामु आइरहेको छ । त्यसको तेजोवध गर्न चुक्नु हुँदैन । तर अझ पनि शिक्षकहरूले दलको दाम्लो घाँटीबाट निकाल्न आनाकानी गरिरहेका छन् । दिनभरी आन्दोलनमा आएर शिक्षक उचाल्ने र रातभरी तारे होटलमा पसेर नेताको चाकरी गर्दै ह्वीस्की र चिकेन लेगपिस खाएर रात्रीभोज मनाउने दोग्ला चरित्रले हजारौं शिक्षकको जीवन घर न घाटको भएको छ । यो परम्परा यस आन्दोलनले तोड्न सक्छ वा सक्दैन समयले बताउनेछ ।
सायद आन्दोलन निष्कर्षमा पुर्याएर विद्यालय फर्कदा कतिपय स्कुल रित्तो भइसक्ने देखिन्छ तापनि तर्पाँंहरूले न्याय पाउनुहोला र फेरी जनताको मन जितेर ढल्न लागेको सामुदायीक विद्यालयको गुणस्तर उकासेर गीताको निष्काम कर्मयोगी भई शिक्षकबाट गुरु बन्नोस्
अस्तु
क्याटेगोरी : बिचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया