स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागकै कर्मचारीको संलग्नता !
काठमाडौ / स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले निश्चित कम्पनी मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने प्राविधिक मापदण्ड (स्पेसिफिकेसन) तोक्दै स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न थालेपछि बिभागीय मन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्ने बताउँदै आएका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल पछिल्लो समय विवादित मात्रै बनेनन्, उनी मातहत भएका खरिदमा समेत जोडिन पुगेपछि त्यसले भनाइ र गराइमा भिन्नता ल्याउन थालेको सरोकारलाहरुले बताउन थालेका छन् ।
व्यापारीहरु अर्थात सप्लायर्सहरुकै स्वार्थ अनुुसार प्रदेशका कुन अस्पतालमा कुन कुन मेसिनरीहरु उपकरणहरु आवश्यक छ भन्ने आधारमा बिनियोजित रकमबाट स्टिमेट अनुसार इविडिङ हुने र तोकिएकै सप्लायर्सले काम पाउने गरेको विभागकै अधिकारी स्वीकार्छन् । कतिपय उपकरणहरु विदेशबाटै इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तर असार २५ गतेसम्म बिल पेश गर्ने र सेटिङमा सामान नै नल्याई स्टोर दाखिला गरेर अनियमितता गर्ने चलन पनि विभागमा संस्थागत बन्ने गरेको बताइन्छ । यो क्रम विगत केही वर्षदेखि मुसा बिरालाको खेल झैं जारी रहेको सप्लायर्सहरुकै भनाइ छ ।
महाशाखाले २०८१ माघ २५ गते अस्पतालको प्रयोगशालाका लागि भन्दै ‘ईएमओसी एनालाइजर’ र ‘फुल्ली अटोमेटेड एनालाइजर’ नामका दुई थान मेसिन खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर तोकिएका सप्लायर्सलाई जिम्मा लगाएको थियो ।
विभागका अधिकारीका अनुसार छ करोड ८० लाख मूल्यका यी दुई मेसिन खरिदको टेन्डर अबोट कम्पनीलाई दिने गरी स्पेसिफिकेसन माग गरिएको थियो । अन्य प्रतिस्पर्धी व्यवसायीहरूले फर्म बुझाउनै नसक्ने मापदण्ड राखेर विभागले मन्त्रालयका अधिकारीको सहमतिमा यस्तो टेण्डर आब्ह्वान गरेको गरेको थियो ।
गत वर्ष पनि ‘टेन्डर फिक्सिङ’ गरी प्रयोगशालाका लागि बेग्लाबेग्लै प्रकारका तीन सेट मेसिन खरिद गर्न अबोट कम्पनीलाई दिइएको थियो । सो उपकरण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खरिद गरी राजनैतिक दबाबमा बिलको भुक्तानी गरिएको विभागका एक अधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा समयवद्धलाई बताए ।
व्यवसायीहरूका अनुसार निश्चित ब्रान्डका आपूर्तिकर्ता कम्पनीको हित गर्ने उद्देश्यले प्राविधिकलाई अनावश्यक स्पेसिफिकेसन बनाउन लगाएर प्रतिस्पर्धामा छेकबार खडा गरिएको थियो । उता, कडाई गर्नु पर्ने विषयमा भने सोही कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी खुकुलो बनाइएको छ ।
अघिल्लो आबमा आपूर्तिको काम गरेका एक व्यवसायीका अनुसार बोलपत्रको ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ खण्डमा राखिएका धेरैजसो शर्त प्रतिस्पर्धी अधिकांश कम्पनीले पूरा गर्छन् । तर बुँदा ४.१०, ४.१३ र ४.१५ को औचित्यबारे प्रिबिड बैठकमा आफूहरूले प्रश्न उठाएको एक व्यवसायी बताउँछन् । ती व्यवसायीले प्रिबिड बैठकपछि संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराएका थिए तर त्यस विषयमा कुनै सुनुवाई नै भएन ।
जानकारहरुका अनुसार ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ को बुँदा ४.१० मा रहेको ‘स्याम्पल भोल्युम’ (नमूनाको परिमाण) ले कति मात्रामा नमूना हाल्दा मेसिनले नतिजा देखाउँछ भन्ने जनाउँछ । पुराना मोडलका मेसिनले धेरै मात्रामा रगत वा पिसाबको नमूना हालेपछि मात्र नतिजा देखाउँछ भनिन्छ । जति मात्रामा नमूना लाग्छ, त्यति नै मात्रामा ‘कन्ट्रोल’ र ‘क्यालिब्रेटर’ पनि हाल्नुपर्छ । कन्ट्रोल र क्यालिब्रेटर जति धेरै प्रयोग हुन्छ, प्रयोगशाला सञ्चालनको खर्च उति नै बढ्ने गर्दछ ।
उक्त बुँदामा नमूनाको मात्रा उल्लेख गर्दा दायरा बढाएर ५० माइक्रोलिटर र अर्कोका लागि दुई सय माइक्रो लिटरसम्म राखिएको छ । यस्तो मापदण्ड राख्नुको कारण सस्तो पर्ने पुराना मोडलका मेसिन अधिक मूल्यमा भित्र्याउने बदनियत रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
विश्वमा यस्ता ख्यातिप्राप्त कम्पनीहरूले कमभन्दा कम नमूनामा जाँचको नतिजा दिने प्रविधि ल्याइसकेका छन् । उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा आउन बोलपत्रको शर्तले छेकिएको छैन तर सन् १९९० को दशकका पुराना शैलीका मेसिनलाई पनि खुला गरिएको छ । यी मेसिन स्वाभाविक रूपमै सस्ता हुन्छन् र कशिनको बलमा सबैभन्दा प्रभावशाली बन्ने गरेको व्यवसायीहरुले बताउने गर्छन् ।
त्यस्तै, बुँदा नं. ४.१५ मा बायोकेमेस्ट्री एनालाइजरमा एकैपटक कम्तीमा ७० वटा रिएजेन्ट हाल्नसक्ने र इम्योनेसी एनालाइजरमा ४६ वटा राख्नमिल्ने हुनुपर्ने उल्लेख छ । जबकि, रिएजेन्ट खोलेर मेसिनमा हालिसकेपछि त्यसको प्रयोग गर्ने अन्तिम म्याद सिल्ड प्याक अवस्थाको भन्दा निकै न्यून हुन्छ । मेसिनमा प्रयोग नभएको रिएजेन्ट खेर जाने अवस्था हुँदाहुँदै पनि आर्थिक प्रलोभनमा परेर विभागका अधिकारीहरुले राज्यलाई नै घाटा हुने गरी प्रावधान राखिएको व्यवसायीहरुले आरोप लगाइरहेका छन् ।
“सामान्य खालका तर पछि महत्व राख्ने शर्त झुन्ड्याउने संशोधन गर्न नमान्ने अबस्थाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समिति मान्छेको सिन्डिकेट देखिन्छ” नाम उल्लेख गर्न नमान्ने ती अधिकारी भन्छन् । उनले उल्लेख गरेका बुँदामा स्याम्पल भोल्युम, स्याम्पलका प्रकार, किटका आकार र रिएजेन्ट स्टोर क्षमताजस्ता विषय समेटिएका छन् ।
प्रतिस्पार्धामै अंकुशः
स्वास्थ्य सेवा विभागले गएको फागुन ११ गते राखेको प्रिबिड बैठकमा त्यस बेला पुगेका व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को मर्मविपरीत प्रतिस्पर्धा संकुचित भएको भन्दै बोलपत्रमा संशोधन प्रस्तावहरू पेश गरेका थिए । सहभागी व्यवसायीले बिनामापदण्ड र वैज्ञानिक कारण सीमित गरिएको स्पेसिफिकेसन सच्याउन माग गर्दै आठ वटा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए तर त्यसलाई सम्वोधन नगरी काम अगाडि बढाएपछि स्वाथ्य क्षेत्रमा माफियाको चलखेल पुष्टि भएको छ ।
टेक्निकल स्पेसिफिकेसनमा निश्चित कम्पनीले मात्र पूरा गर्न सक्ने प्रावधानहरू सच्याउन भन्दै उनीहरूले लिखित रूपमा बोलपत्र संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । बैठकपछि पुरक सूचना निकालेर बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम म्याद १२ दिन बढाइयो तर प्रस्ताबित मापदण्डहरू संशोधननै भएन, बरु पुरानै प्रक्रिया अनुसार कामहरु सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको हो ।
म्याद थपियो तर संशोधन प्रस्तावहरूलाई बोलपत्रमा समेटिएन, एक सप्लायर्सले भने । ‘सेटिङमा टेण्डर भएको कुरा विभाग र मन्त्रालयका धेरैलाई थाहा छ । विभागदेखि मन्त्रालयसम्मकै स्वार्थमा यो काम भएकोले कोही खुलेर प्रतिवाद गर्न सक्दैन,’ विभागका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।
अहिले ‘तैं चुप मै चुपको अवस्था छ, निर्देशक टंकप्रसाद वाराकोटीसँग सोध्नुस् न, विभागमा व्यवसायीले पेश गरेका संशोधन पत्र नियम अनुसार किन दर्ता गरिएन ?’ एक कर्मचारीले समयवद्धसँग भने ।
निर्देशक नै छलछाममाः
निर्देशक वाराकोटीले बैठकमा आएका संशोधन प्रस्ताव विभागले छलफलका क्रममा लिएको तर दर्ता भएको वा नभएको भने आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनले निश्चित कम्पनीलाई स्वार्थमा ठेक्का दिने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारेको वारे अस्वीकार गरे । विभागबाट पहिले पनि यस्ता मेसिनहरू खरिद भएका रहेछन्, त्यहीलाई आधार मानेर स्पेसिफिकेसन राखिएको हो । केही कुराहरू थपिएका पनि छन् । हाम्रो कमिटी छ, कमिटीले अध्ययन गरेर निर्णय गरेको हो मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ छैन, रायमाझी भन्छन् । उनको यो भनाइले उपकरण खरिद प्रक्रिया नै छलछाममा भएको आशंका गरिएको छ ।
व्यवस्थापन शाखा प्रमुख दयाकृष्ण पन्तले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको र निर्देशकले बाराकोटीले नै बोल्ने विषय भएको भन्दै उनी पन्छिए । प्रिबिड बैठकमा आपूर्तिकर्ता व्यापारीहरूले बोलपत्रका प्रावधान सच्याउन गरेको मागका विषयमा भने पन्तले ‘संशोधन प्रस्तावहरू व्यापारीहरूबाट आएको र यो प्रक्रियागत कुरा नै भएकाले महाशाखा प्रमुख हुँदाहुँदै मैले बोल्न मिलेन ।’
स्वास्थ्य सेवा विभागका सूचना अधिकारी मोहनप्रसाद कोइरालाले खरिदको विषय प्राविधिक र व्यवस्थापन महाशाखाकै मातहत भएकाले आफूले केही बताउन नसक्ने जानकारी दिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन भन्छः
निर्माण वा मालसामान तथा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायकलाई बिनाभेदभाव प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढंगबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न सार्वजनिक खरिदलाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन ऐनले संरचनागत र कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
तर, करिब पौने सात करोडको यस खरिदमा ऐनको मर्मविपरीत अनियमिततालाई नियमित गर्न चाहेको एक व्यवसायी बताउँछन् । आफूहरूले विभागको प्रिबिड बैठकमा बोलपत्रको स्पेसिफिकेसन सच्याएर प्रतिस्पर्धा स्वच्छ र फराकिलो बनाउन चाहेको उनीहरुको दाबी छ । खरिदलाई प्रतिस्पर्धी र पछि प्रयोगशालामा मेसिन प्रयोग गर्दाको सञ्चालन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन तथा समग्रमा राज्यलाई हानिनोक्सानीबाट जोगाउन पेश गरिएको संशोधन प्रस्तावलाई आर्थिक प्रलोभनमा परेर विभागका अधिकारीले बेवास्ता गरेको देखिएको छ ।
“स्वास्थ्य उपकरणको बोलपत्रमा उल्लेखित स्पेसिफिकेसनका कुरा नितान्त प्राविधिक भएकोले सामान्य मानिसको चासो यसमा पुग्दैन र त्यसैले पनि माफियाहरुले खेल्ने गरेका हुन्” उनी भन्छन्, “व्यापारीहरूबीचको विषय भएकोले उनीहरूको स्वार्थको विषय होला जस्तो कतिपयलाई लाग्न सक्छ । यता करोडौंको चलखेल हुने गर्छ, स्वास्थ्य विभागको विगत पाँच वर्षकै खरिदलाई कुनै स्वतन्त्र विज्ञ टिमबाट छानबिन गराउँदा हुन्छ ।” यदि त्यसो गरिए कति रकम अनियमितता भयो भन्ने कुरा प्रष्ट हुनेछ, उनले अगाडि भने ।
सेटिङमा स्पेसिफिकेसनः
टेन्डर आवेदनमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव बेग्लाबेग्लै लिने गरिएको छ । प्राविधिक प्रस्तावमै अरूका लागि छेकबार खडा गर्न मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक कारणका आधारमा नभई खास व्यापारीसँग सेटिङको आधारमा स्पेसिफिकेसनमा चलखेल गरिएको व्यवसायीहरूको भनाई छ ।
गत वर्ष यस्तै ‘टेन्डर फिक्सिङ’ गरेर प्राविधिक प्रस्तावमा सिमन्ज र अबोटले मात्र शर्त पूरा गर्न सकेका थिए । त्यसक्रममा अन्त्यमा अबोट नै छनोट भएको थियो । ११ महिनापछि फेरि उसैगरी शर्त तय गरेर बोलपत्र लिइएको थियो, अहिले पनि वागमती लगायत अन्य प्रदेशमा त्यही प्रक्रिया अबलम्बन गरिएको छ ।
भुक्तानी अझैं बाँकीः
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्र्तगत सात प्रदेशकै अस्पतालहरुको स्तरोन्नतिका लागि भन्दै मेशिनरी उपकरण खरिद गरेर जिल्ला अस्पतालहरुलाई वितरण गरिएको थियो । तर, प्रदेश स्वास्थ्य विभाग मार्फत वितरण गरिएका डाइलासिस लगायतका उपकरणहरुको भुक्तानी अझै हुन बाँकी रहेको विभागकै अधिकारीहरुको भनाइ छ । अघिल्लो गठबन्धन सरकारका पालामा वितरण गरिएका उपकरणको रकम भुक्तानी नहुँदै फेरी सोही कामहरु अगाडि बढेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेथिति ह्वात्तै बढेको जानकारहरु बताउँछन् । स्मरणीय छ, निजगढ नगरपालिकामा कोभिड अगाडि सप्लाई गरिएको एक्सरे मेसिनको सप्लायर्सले अझैसम्म पनि रकम भुक्तानी पाएका छैनन् ।
क्याटेगोरी : समाचार, स्वास्थ्य
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया