काठमाडौं, ३१ चैत । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ । जिल्ला अदालत रुपन्देहीको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश उल्ट्याउँदै उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो ।
त्यसपछि लामिछानेले थुनाबाहिर राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सो निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको हो ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २२ चैतमा लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । सो आदेशपछि उनी सोही दिन पक्राउ परेका थिए । उनी हाल भैरहवा कारागारमा छन् । रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणका अभियुक्त लामिछानेलाई जिल्ला अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो भने उच्च अदालतले सो आदेश उल्ट्याएको थियो ।
गत २ कात्तिकमा पक्राउ परेका लामिछाने कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र चितवनका विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटीमा रिहा भएका थिए । तर, माघमा उनी रिहा भए पनि २२ चैतमा उच्चको आदेशसँगै उनी फेरि थुनामा पुगेका हुन् । लामिछाने थुनामा पुग्नुअघि पार्टीमा फेरि सक्रिय भएका थिए । तर, उनको सक्रियता मैदानमा नदेखिँदै उनी फेरि थुनामा पुगे ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया