विश्व व्यापार युद्धको चपेटामा नेपाल

अमेरिका–चीन व्यापार युद्धको असरले साना नेपाल जस्ता आयात–निर्भर देशहरू गम्भीर संकटमा छन् । मूल्यवृद्धि, आपूर्ति शृंखलामा अवरोध र लगानी अस्थिरताले नेपाली बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । निर्माण लागत बढ्दा उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्दैछ । त्यसमाथि नेपालले व्यापार विविधीकरण, कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भरता र लगानीमैत्री नीति विकास नगरेमा थप जोखिम हुने खतरा छ । ट्रम्पको एकपछि अर्को नीतिगत निर्णय र ट्यारिफ नीतिले विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्ता देशले सक्रिय कूटनीति र रणनीतिक दूरदृष्टि अवलम्बन गर्न जरुरी छ । अब पर्खने होइन, तयारी गर्ने बेला हो ।

अमेरिका र चीनबीच चर्किंदै गएको व्यापार युद्धले अहिले सम्पूर्ण विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाइरहेको छ । यस्तो तनावपूर्ण परिस्थितिमा नेपालजस्ता साना, विकासोन्मुख र आयात–निर्भर मुलुकहरू सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने खतरा छ । दुई ठूला मुलुकबीचको आर्थिक टकरावले विश्वभर मूल्यवृद्धि, आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध र लगानी प्रवाहमा अस्थिरता ल्याउँछ, जसको अप्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गरिन्छ ।

नेपालको बजार ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भर छ — चाहे त्यो कच्चा पदार्थ होस्, तयारी उपभोग्य वस्तु वा प्रविधिमा आधारित सामग्री । विश्व बजारमा आपूर्ति अस्थिर हुँदा या मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा, त्यसको असर सिधै नेपालका उपभोक्ता र व्यवसायीहरूमा पर्छ । परिणामस्वरूप, वस्तुहरूको मूल्य महँगो हुन जान्छ, निर्माण लागत बढ्छ र उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक विकासको गति सुस्त हुने जोखिम प्रबल हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, व्यापार युद्धको कारण केही बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू चीनबाट हटेर भारतजस्ता मुलुकतर्फ सर्न थालेका छन् । तर, नेपालले प्रतिस्पर्धी नीतिहरू नलिई यस अवसरलाई उपयोग गर्न सक्दैन । कमजोर पूर्वाधार, स्पष्ट नीति अभाव, र लगानीमैत्री वातावरणको कमीका कारण नेपाल सम्भावित अवसरबाट वञ्चित हुनसक्छ ।

यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा नेपालले व्यापार विविधीकरण गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतहरूको पहिचान, घरेलु उत्पादन क्षमताको वृद्धि, कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भरता र नीति पारदर्शितातर्फ कदम चाल्न आवश्यक छ । त्यस्तै, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति विकास गर्न सकिएमा यस्तो वैश्विक अस्थिरताले ल्याउने जोखिमलाई न्यून गर्न सकिन्छ ।

अन्ततः, विश्व राजनीतिको यो जटिल मोडमा नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूले रणनीतिक स्पष्टता, आर्थिक दूरदृष्टि र आन्तरिक मजबुतीमार्फत मात्रै आफ्नो हित सुरक्षित गर्न सक्छन् । अबको दिशा “पर्ख र हेर्ने“ होइन, “सक्रिय तयारी र चतुर कूटनीति“ हुनुपर्छ ।

अमेरिकाको एकपछि अर्को नीतिगत परिवर्तनः
ट्रम्पको दोस्रो पल्ट राष्ट्रपति पदमा पुनरागमनसँगै उनले अवलम्बन गरेका विभिन्न नीति परिवर्तनले अहिले सम्पूर्ण विश्व नै सशंकित र अन्योलताको भूमरीमा परेको छ । कहिले यूसएआईडीले दिँदै आएको अनुदान र सहयोग रोकेर त कहिले अवप्रवासी नीतिमा कडाइ गर्दै त कहिले अमेरिकी कर नीतिमा आमूल परिवर्तन गरेर होस्, ट्रम्पले एकपछि अर्को तरंग ल्याइरहेका छन् ।

ट्रम्पका ट्यारिफ सम्बन्धी निर्णयहरूले वित्तीय बजारमा भारी उथलपुथल ल्याएका छन् । अमेरिकी शेयर बजार अस्थिर साताको अन्त्यमा केही सुधार देखिए तापनि सुरक्षित लगानीको माध्यम मानिने सुनको मूल्य सत्रको क्रममा ऐतिहासिक रूपमा उच्च विन्दुमा पुगेको छ । अर्कोतर्फ, अमेरिकी १० वर्षे सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल २००१ यताकै सबैभन्दा ठूलो साप्ताहिक वृद्धि भएको छ भने डलरको मूल्यमा गिरावट आएको छ, जसले अमेरिकी अर्थतन्त्रप्रति लगानीकर्ताको विश्वास घट्दो क्रममा रहेको संकेत गर्छ ।

२०२५ अप्रिल २ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्वतन्त्रता दिनको अवसर पारेर ‘पेट्रोटिक ट्यारिफ’को संज्ञा दिँदै सबै देशका आयातमा न्यूनतम १०% ट्यारिफ लागू गर्ने र अमेरिका सँग व्यापार घाटा बढी रहेका ६० देश वा व्यापार समूहहरूमा अझ उच्च दरमा ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरे ।

यस नीतिगत परिवर्तनको विरोध चीन, युरोप, जापानलगायत थुप्रै देशहरूले गरे । चीनले जवाफी रूपमा भन्सार दर बढाउने निर्णय ग¥यो । अमेरिकी ट्रेजरी बिल तथा ऋणपत्रहरू एकै दिनमा ३८ अर्ब डलरको बिक्री हुनु र सेयर बजारमा भारी गिरावट आउन थालेपछि ट्रम्प केही लचक भएका र चीन बाहेकका देशहरूको भन्सार दर ९० दिनका लागि स्थगित गरिएको घोषणा गरिएको हो ।

चीन–अमेरिका व्यापार युद्ध
अमेरिकी कर नीतिलाई विभिन्न विश्लेषकहरूले “व्यापार युद्ध“ को संज्ञा दिएका छन् । अमेरिकाले हाल चीनबाट आयात हुने समानमा १४५% सम्म ट्यारिफ लगाउने निर्णय गरेको छ । ट्यारिफ भनेको अरु देशबाट किनिएका सामानमा लाग्ने कर हो । सामान्यतया यो उत्पादनको मूल्यको प्रतिशतको रूपमा हुन्छ; उदाहरणस्वरूप, चिनियाँ सामानमा १४५% ट्यारिफले १०० को सामानको लागत २४५ पु¥याउँछ । चीनले पनि इटको जवाफ पत्थरले दिने नीति अन्तर्गत अमेरिकाबाट आयात हुने सामानमा १२५% ट्यारिफ लगाउने निर्णय गरेको छ ।

अप्रिलको सुरुवातमा ट्रम्पले चीनबाट आयात हुने वस्तुहरूमा ५४% ट्यारिफ लागू गरेका थिए, जुन अहिले बढेर १४५% पुगेको छ । यसको प्रत्युत्तरमा चीनले पनि क्रमशः ३४%, त्यसपछि ८४% र अन्ततः शनिबारदेखि लागू हुने गरी १२५% ट्यारिफ अमेरिकी सामानमा लगाएको छ ।

दुई देशबीचको एकपछि अर्को टकराव गर्ने निर्णयहरूको प्रत्युत्तर स्वरूप व्यापार युद्ध अझ चर्किँदै गएको छ । जसले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा गम्भीर असर पार्ने खतरा बढाएको छ ।

ट्रम्पले ट्यारिफहरू अमेरिकी उपभोक्तालाई अमेरिकी उत्पादनहरू किन्नेप्रति प्रेरित गर्ने, कर वृद्धिमा मद्दत गर्ने र ठूलो लगानी ल्याउने दाबी गरेका छन् । तर, यसरी दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू आपसमा टक्कर लिँदा विश्व ध्रुवीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने विश्लेषकहरूले बताउँछन् ।

ट्रम्पले ‘पारस्परिक कर’ को अवधारणा प्रस्तुत गर्दै जुन देशसँग व्यापार घाटा धेरै छ, त्यस देशसँग ट्यारिफ पनि बढाउने निर्णय गर्दै आएका थिए । व्यापार घाटा तब हुन्छ जब कुनै देश अर्को देशबाट बढी किन्छ र कम बेच्छ र ट्रम्पले अमेरिकाले चीनसँग ठूलो व्यापार घाटा रहेको दाबी गरेका छन् । ७ अप्रिलमा ट्रम्पले रिपोर्टरहरूलाई भने, “हामीसँग चीनसँग एक ट्रिलियन डलरको व्यापार घाटा छ ।’’ तर, तथ्यांकको आधारमा भने २०२४ मा अमेरिकाको चीनसँगको व्यापार घाटा २९५ बिलियन डलर थियो । जुन ट्रम्पले दाबी गरेको १ ट्रिलियनभन्दा निकै कम हो ।

ट्रम्प व्यापार युद्धतर्फ अग्रसर हुँदै अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाइरहेका छन् । जसले दीर्घकालीन व्यापारिक साझेदारी र विश्व अर्थतन्त्रमा नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

अमेरिकाले इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरूलाई परस्परिक करबाट छुट दिएको घोषणा
अमेरिकी बजारमा चीनबाट आयात भई आउने स्मार्टफोनहरूले शीर्ष स्थान ओगटेको छ भने चीनबाट आयात भएका ल्यापटपहरूले दोस्रो स्थान ओगटेका छन् । ‘पारस्परिक कर’ बढाउने नीति अपनाइएपछि अमेरिकाभित्र स्मार्टफोन, ल्यापटप, सेमिकन्डक्टरलगायत वस्तुहरूमा उच्च मूल्यवृद्धि हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्ने निश्चित नै थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले उक्त नीतिबाट असर पुग्ने इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरूमा हुने भारी मूल्यवृद्धि र उपभोक्तामा पर्न गइरहेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै चीनलगायतका देशहरूबाट आयात हुने स्मार्टफोन, कम्प्युटर र केही अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूमा लगाइएको उच्च ट्यारिफबाट छुट दिने निर्णय गरेको छ । जसले आयातमा निर्भर प्रविधि कम्पनीहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ ।

मोबाइल फोन, ल्यापटप जस्ता वस्तुहरूमा ‘पारस्परिक कर’ बाट छुट दिएसँगै अमेरिकी बजारमा थोरै राहत महसुस गरिएको छ । यो निर्णयसँगै अमेरिका को वित्तीय बजारमा पनि केही सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । स्मार्टफोन, मोबाइल जस्ता सामानहरू चीनबाट अमेरिकामा निर्यात हुने संख्या निकै उल्लेखनीय छ । अमेरिकी बजारमा चीनबाट आयात भएका स्मार्टफोनले पहिलो स्थान ओगटेको र चीनबाट आयात भएका ल्यापटपले दोश्रो स्थान ओगटेको अमेरिकाको आधिकारिक स्टाटिस्टिक्स ब्युरोले बताउँछ । ट्रम्पको भारी कर नीतिका कारण उपभोक्ताहरूलाई पर्ने उच्च मूल्यलाई मध्यनजर गर्दै ‘एप्पल कम्पनी’ ले चीनमा उत्पादन कम गर्दै भारतमा उत्पादन बढाएको थिया े। उक्त नीतिपछि एप्पल कम्पनीले १५ लाख मोबाइल थानहरू भारतमा उत्पादन गरी अमेरिकामा आयात गरेको थियो ।

अमेरिकामा उत्पादन लागत उच्च भएकाले र एशियामा प्रचुर कच्चा सामग्री र सस्तो श्रम लागतका कारण अमेरिकी ठूला बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू आफ्नो सामानको लागत घटाउनका लागि एशियामा उत्पादन गर्दै आएका छन् । अब उक्त छुटपछि एप्पल, एनभिडिया, डेल जस्ता अमेरिकी कम्पनीहरूले केही राहत महसुस गरेका छन् । तर, उक्त नीति अस्थायी भएको कारण भविष्यमा हुन सक्ने नीतिगत परिवर्तन र नीतिगत अस्थिरताले गर्दा व्यवसायीहरू अझै ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छन् ।

चीनको प्रतिक्रियाः
चीनका अधिकारीहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग ‘पारस्परिक ट्यारिफ’ पूर्ण रूपमा रद्ध गर्न आह्वान गरेका छन् ।
हालसालै अमेरिकाले ‘पारस्परिक कर’ बाट इलेक्ट्रोनिक्स आइटमलाई छुट दिने निर्णय गरेकोमा चीनले यस निर्णयको मूल्याङ्कन गरिरहेको जानकारी दिएको छ । आइतबार जारी एक विज्ञप्तिमा चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले यो कदमलाई एकपक्षीय ‘परस्परिक ट्यारिफ’ को गलत अभ्यास सुधार गर्न अमेरिका द्वारा चालिएको एउटा ‘सानो कदम’ भनेको छ ।

“हामी अमेरिकालाई आफ्ना गल्ती सुधार्न ठूलो कदम चाल्न आह्वान गर्छौं, ’पारस्परिक ट्यारिफ’ को गलत अभ्यास पूर्ण रूपमा रद्ध गर्न र आपसी इज्जतको सही मार्गमा फर्कन,’’ चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले एक वक्तव्यमा भन्यो ।

चीनले यसअघि नै अमेरिकालाई कडा चुनौती दिँदै अमेरिकाको कदमलाई सच्याउन आग्रह गरेको छ तर यदि उसले सच्याउँदैन भने चीन अन्तिमसम्म लड्न तयार रहेको जनाउँदै आएको छ । “ट्यारिफ युद्ध वा व्यापार युद्ध उकास्न चाहन्छ भने, चीन अन्तिमसम्म लड्नेछ,’’ चीनले भनेको छ ।

भारतको मौनता : व्यापार युद्धप्रति रणनीतिक मौनता कि अवसरको खोजी ?
अहिले विश्वका दुई सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्रहरू — अमेरिका र चीन — बीच चर्किरहेको व्यापार युद्धले सम्पूर्ण विश्व व्यापार प्रणालीलाई प्रभावित पारिरहेको छ । यति गम्भीर व्यापारिक तनावका बीच भारतले देखाएको मौनतामाथि अहिले विश्व राजनीतिमा विभिन्न टिप्पणी र विश्लेषणहरू हुन थालेका छन् ।

“ग्लोबल साउथ’’ अर्थात् विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको अगुवा बन्ने महत्वाकांक्षा राख्दै आएको भारत, यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा समेत चुपचाप बसेको देखिन्छ । विश्लेषकहरू भन्छन्, भारतले अमेरिकाको ‘पारस्परिक कर’ नीति र चीनको कडा प्रतिक्रियाप्रति कुनै प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नदिई “तथास्तु“ शैलीमा पछाडिबाट सबै कुरा नियालिरहेको छ ।

तर, के भारतको मौनता कमजोरीको प्रतीक हो त ? कि यो एक रणनीतिक चाल हो, जसले भारतलाई भविष्यमा अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने आशामा आधारित छ ?

भारतका प्रतिस्पर्धी मानिने अन्य एशियाली मुलुकहरू — चीन र भियतनाम — ले अहिले अमेरिकी सामानहरूमा उच्च भन्सार शुल्क लगाएका छन्, जसको तुलनामा भारतको औसत भन्सार शुल्क २७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यही न्यून शुल्कको लाभ उठाउँदै बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले अब भारतमा आफ्नो उत्पादन इकाइ सार्ने सम्भावनाको चर्चा चलिरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा एप्पल कम्पनीले ट्रम्पको उच्च कर नीतिपछि चीनबाट हटाउँदै भारतमा उत्पादन तीव्र रूपमा बढाएको कुराले पनि भारतलाई अमेरिका–चीन व्यापार युद्धको सन्दर्भमा अप्रत्यक्ष लाभ हुने संकेत देखिएको छ । हालसालै एप्पलले भारतबाट १५ लाख मोबाइल सेट अमेरिका निर्यात गरेको उदाहरणलाई पनि यही प्रसंगमा जोड्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ, भारतले औपचारिक रूपमा कुनै पक्षको समर्थन नगरेर, जटिल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा आफूलाई सन्तुलित राख्ने कूटनीतिक नीति अवलम्बन गरिरहेको देखिन्छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा यस्ता परिस्थितिमा लचिलो कूटनीति मात्र नभई स्पष्ट रणनीतिक अभिव्यक्तिको पनि खाँचो पर्न सक्छ भन्ने विश्लेषकहरूको मत छ ।

त्यसैले भारतको यो मौनता, तत्कालीन रूपमा स्वार्थ आधारित देखिए पनि दीर्घकालीन रुपमा उसको क्षेत्रीय नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गराउन सक्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिन्न ।

र, अन्त्यमा,
अमेरिका र चीनबीच चर्किंदै गएको व्यापार युद्धले विश्व आर्थिक प्रणालीलाई गहिरो संकटमा धकेल्दै लगेको छ । दुई देशबीचको वार्षिक व्यापार ७०० अर्ब डलरको हाराहारीमा रहेको छ । जुन विश्व व्यापार सन्तुलनका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ । साथै, चीनले अमेरिकामा झण्डै १.६ ट्रिलियन डलर बराबरको लगानी गरेको छ । जसमा ७५० अर्ब डलर अमेरिकी ट्रेजरी बन्डहरूमा मात्र रहेको तथ्यले दुवै मुलुकको आर्थिक सम्बन्धको गहिराइ देखाउँछ ।

तर, जब यी दुई ठूला राष्ट्रहरू आपसी प्रतिस्पर्धा र दण्डात्मक ट्यारिफको खेलमा लिप्त हुन्छन्, त्यसको असर केवल उनीहरूमा सीमित रहँदैन । उच्च ट्यारिफका कारण वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि, वस्तु अभाव, आपूर्ति श्रृंखला विघटन र मुद्रा स्फीति जस्ता समस्याहरू तीव्र बन्दै जान्छन् । यस्तो बेलामा “शेल्टरिङ’’ नीति — अर्थात् आफ्नो आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने रणनीति — अपनाइन्छ, जसले व्यापार स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्दै जान्छ ।

यदि यो ‘गेम अफ चिकन’ — जहाँ दुबै पक्ष पछाडि हट्न नचाहने मनस्थितिमा रहन्छन् — निरन्तर जारी रह्यो भने यसको अर्को गम्भीर प्रभाव के हुन सक्छ भने चीनले अब अमेरिका पठाउन नसक्ने उत्पादनहरूको लागि नयाँ बजार खोज्ने प्रयास गर्नेछ । यस्तो अवस्थामा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा चीनका सस्तो वस्तुहरूको बाढी आउने सम्भावना अत्याधिक छ । अत्याधिक उत्पादन क्षमता भएका वस्तुहरू अब अफ्रिका, दक्षिण एशिया वा दक्षिण अमेरिकी बजारमा सर्नेछन् । यसले ती देशका घरेलु उद्योगहरूलाई ठूलो प्रतिस्पर्धात्मक दबाबमा पार्न सक्छ । र, यहाँका उद्योगहरुलाई पनि चपेटामा पार्न सक्छ ।

नेपाल जस्तो आयात–निर्भर मुलुकका लागि यस्तो परिदृश्यले दुईखाले चुनौती निम्त्याउँछ — एकातर्फ सस्तो चिनियाँ वस्तुको आयातले घरेलु उद्योगहरू संकटमा पर्न सक्छ, अर्कोतर्फ मूल्य सस्तो हुने भएकाले उपभोक्ता लाभान्वित हुन सक्छन् । तर, दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा घरेलु उत्पादनको क्षमतामा धक्का पुग्नसक्ने खतरा रहन्छ ।

त्यसैले अबको समयमा नेपालले ‘सक्रिय आर्थिक कूटनीति’ अपनाउँदै, आपूर्ति स्रोत विविधीकरण, घरेलु उत्पादनको सुदृढीकरण र दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ । साथै, विश्वव्यापी व्यापार रणनीतिमा हुने परिवर्तनहरूलाई चनाखो भएर विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्दै नीतिगत चातुर्यता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ ।

अन्ततः, व्यापार युद्धले सिर्जना गरेको आर्थिक भू–राजनीतिक परिस्थितिमा साना राष्ट्रहरूले सजग रहँदै जोखिमको बीचमा अवसर खोज्न सक्ने संयम, दुरदृष्टि र लचिलोपन देखाउन सक्नुपर्छ ।

अहिलेको युग केवल शक्तिका आधारमा होइन, रणनीतिक बुद्धिमत्ता र समयमै लिएको निर्णयका आधारमा जिउँने युग हो ।

थप समाचार

गभर्नर बन्ने सुनिश्चित भएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर…

सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट

राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा कुरा मिलिसक्यो : सभापति देउवा

नेप्से परिसूचक २६.४९ अंकले बढ्यो

किन बढिरहेको छ लगातार सुनको मूल्य ?

बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको एक लाख ९० हजार ६ सय…