सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको आन्दोलन १८औं दिनमा : नेता अर्जुन नरसिंह केसीको चेतावनी– “राज्यको बेइमानी गम्भीर र खेदपूर्ण”
काठमाडौं, ६ वैशाख – सामुदायिक विद्यालयका करिब ३० हजार शिक्षकहरू आन्दोलित भएको आज १८ दिन पूरा भएको छ। शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग राख्दै चैत २० गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन अझै टुंगोमा पुगेको छैन। वार्ताका प्रयासहरू असफल भइरहँदा कक्षा १२ का साढे पाँच लाख विद्यार्थीहरूको परीक्षा अन्योलमा परेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले यसबारे गम्भीर टिप्पणी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “२०७५ सालको फागुन ९ गते, २०७८ सालको फागुन ९ गते र २०८० सालको असोज ५ गते गरी राज्यले तीनपटक शिक्षकहरूसँग गरेको लिखित सहमति कार्यान्वयन नगर्नु गम्भीर बेइमानी मात्र होइन, खेदजनक र आपराधिक लापरबाही हो।”
उनले प्रश्न उठाएका छन्, “यदि ती सहमतिहरू व्यावहारिक थिएनन् भने सरकार किन तीनपटक सम्झौतामा हस्ताक्षर ग-यो? अहिले कार्यान्वयन किन गर्न सक्दैन?”
नेता केसीले सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत ५० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो विषयमा राज्यको उदासीनता र अलमल्याउने नीति प्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।
उनले भने, “सरकार सञ्चालनमा देखिएको तदर्थवाद र निर्णय लिँदा देखिएको गम्भीर कमजोरी निन्दनीय छ। अहिलेको जटिलता झनै बढ्दै गएको छ, प्रधानमन्त्री र आन्दोलनरत शिक्षकबीच हिजो मात्र भएको वार्ता पुनः असफल हुनु त्यसको पुष्टि हो।”
सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच दूरी झन् बढिरहेको भन्दै उनले चेतावनी दिए, “अब परीक्षा नै अनिश्चित हुने स्थितिमा पुगेको छ। लाखौं विद्यार्थी र अभिभावकको भविष्यसँग खेलवाड गर्नु गम्भीर अपराध हो। सरकारले सुतुर्मुर्ग जस्तो टाउको बालुवामा गाडेर बस्न मिल्दैन।”
उनले शिक्षक आन्दोलनका तीनवटा मुख्य माग– शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउने, अघिल्ला सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने र दीर्घकालीन समाधानका लागि संवैधानिक प्राथमिकता दिने विषयमा सरकार गम्भीर भएर तत्काल वार्ता गर्न आग्रह गरेका छन्।
“सरकारले शिक्षकहरूलाई आदेश, उपदेश दिएर होइन, सहमति कार्यान्वयन गरेर मात्र समाधान सम्भव छ। अहिलेको परिस्थिति समाधान नगरिए यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुनेछ,” केसीले भने।
शिक्षक महासंघले पनि बारम्बार वार्ताबाट समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ। तर वार्ताबाट सहमति ननिस्किएपछि आन्दोलन थप चर्किँदै गएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यो संकट समाधान गर्न सरकारको तत्परतामै अन्तिम उत्तर रहने केसीको भनाइ छ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया