काठमाडौं । तीन हप्तादेखि जारी शिक्षक आन्दोलनलाई सरकारले निकास दिन नसकेकैबीच सोमबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् ।
शिक्षामन्त्रीको राजीनामा शिक्षक आन्दोलनलाई निकास दिन नसक्नुको नैतिक स्वीकारोक्ति हो कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रतिको असन्तुष्टि हो भन्ने खुलिसकेको छैन । तर, एमालेकै कतिपय केन्द्रीय नेताहरूले शिक्षक आन्दोलन या यावत शैक्षिक मुद्दामा मुखर हुन असक्षम शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनु ठिकै भएको र अब सक्षम व्यक्तिलाई शिक्षामन्त्री बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र ल्याउने भनिएकोमा १० वर्ष बितिसक्दा पनि ‘विद्यालय शिक्षा ऐन’ आउन नसक्दा मुलुकको शिक्षा क्षेत्र अन्योलमा परेको छ ।
संघीयताको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने मुख्य कानुनको रूपमा लिइने यस ऐनको अभावले शिक्षकहरू आक्रोशित बनेका छन् । अहिले निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि देशको शैक्षिक प्रणाली अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐन नल्याउँदा विभिन्न सरकारहरूको प्रतिबद्धता पनि खोक्रो सावित भएको छ । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य भीमप्रसाद पोखरेल भन्छन्, “शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक सहमति जनाए पनि ऐन आउन सकेको छैन ।”
पोखरेलका अनुसार अहिले पनि ५४ वर्ष पुरानो पञ्चायती शिक्षा ऐन कतिपय ठाउँमा लागू भइरहेको छ । संघीयता सही ढंगले कार्यान्वयन भएको छैन ।
पोखरेलले शिक्षक आन्दोलनलाई केवल पेशागत हक अधिकारको लागि मात्र नभई समग्र शिक्षा प्रणालीको संरक्षणको प्रयासका रूपमा चित्रण गरे । “हामी ऐनविना अघि बढ्दैनौं । ऐन ल्याएर मात्र आन्दोलनको अर्को चरणको निर्णय लिन्छौं,” उनले भने ।
शिक्षक महासंघले १२ बुँदे मागसहित आन्दोलन चर्काइरहेको छ । तीमध्ये राहत, करार र अस्थायी शिक्षकहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायित्व, नियुक्ति प्रक्रिया केन्द्रबाटै तय गरिनुपर्ने लगायतका मागहरू छन् ।
महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र शर्मा भन्छन्, “विधेयकले शिक्षकको अधिकारलाई संस्थागत गर्नुपर्दछ । तर, अहिले उल्टो अधिकार कटौती गरी स्थानीय तहको अधीनमा राख्ने प्रयास भइरहेको छ, जुन स्वीकार्य छैन ।”आन्दोलनको स्वरूपबारे केही शिक्षकमाझ असन्तुष्टि पनि देखिएको छ । किनभने सबै माग शिक्षा गुणस्तरसँग सम्बन्धित नभई धेरैजसो स्थायी र सेवा–सुविधाको सुरक्षासँग जोडिएका छन् । यद्यपि महासंघले भने माग सम्बोधन बिना शिक्षा सुधार सम्भव नरहेको अडान राखेको छ ।
शिक्षक आन्दोलन चर्किएसँगै शिक्षा मन्त्रालयले सात बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको भन्दै गर्दा शिक्षामन्त्री भट्टराईको राजीनामा आएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार शिक्षक महासंघसँग छलफलपछिको सहमतिअनुसार ग्रेड मिलान, ईसीडी शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षक अस्पताल खोल्ने, मर्यादाक्रम तोक्ने, दुर्गम भत्ता दिने जस्ता विषय समेटिएको प्रस्ताव तयार पारिसकिएको थियो ।
शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहमतिमा सात वटा विषय मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी भएको हो । “यदि मन्त्रिपरिषदले ती प्रस्ताव पारित गर्छ भने आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरिनेछ,“ उनले भने थिइन् । महासंघका पदाधिकारीहरूले आन्दोलनका कारण शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएको भन्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रतीक्षा गरिरहेको बताइरहँदा शिक्षामन्त्री भट्टराईको अकस्मात राजीनामा आएपछि शिक्षक आन्दोलन थप पेचिलो बनेको छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐनको अभावले भने संघीयता कार्यान्वयनलाई अन्योलमा पार्नुका साथै शैक्षिक ढाँचामै अनिश्चितता थपेको छ । ऐनविना शिक्षकहरूको स्थायित्व, भूमिकाको सुनिश्चितता, अधिकार र पेशागत मर्यादामा प्रश्न उठिरहेको छ । आन्दोलन शिक्षकहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा र पेशागत हक अधिकारसँग मात्र नभई समग्र शिक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता र संविधानको कार्यान्वयनसँग पनि गाँसिएको छ ।
आन्दोलनको चपेटामा परेको शिक्षा प्रणालीलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन सरकार, शिक्षक महासंघ र सरोकारवाला सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने तथा समयमै सहमति जुटाएर शिक्षा क्षेत्रलाई थप संकटबाट बचाउन पर्नेमा मन्त्रीकै राजीनामा आएपछि अझ अन्यौलता बढेको हो । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
क्याटेगोरी : राजनीति
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया