काठमाडौं । नेपालले पहिलोपटक भैंसीको मासु चीन निर्यात गर्ने पूर्वाधारको तयारी तीब्र बनाएको छ । यसले देशको पशुपालन र कृषिको रुपान्तरणमा उल्लेखनीय मोड लिएको छ । कसैले नपत्याउँदा पनि लामो समयदेखि हिमालयन फुड इन्टरनेशनल प्रालिका अध्यक्ष डा. नवीन शर्माले यो परियोजनाको नथाकी वकालत गरिरहे । उनको विशेष पहलमा नै चीनस्थित साङ्घाई जी याङ फुड कम्पनी लिमिटेडसँगको समन्वयमा नेपालमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो पशु बधशाला तथा मासु प्रशोधन केन्द्र स्थापित हुँदैछ । यसले नेपाललाई मासु निर्यात गर्ने प्रमुखमध्येको मुलुकको रूपमा उभ्याउने सम्भावना प्रबल छ । हिमालयन फुड इन्टरनेशनल प्रालिका अध्यक्ष डा. शर्माले चिनियाँ कम्पनीसँग १६ डिसेम्बर, २०२४ मा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सिन्धुली जिल्लाको मरिण गाउँपालिकास्थित छापमा निर्माण हुन थालेको यो प्रशोधन केन्द्र बधशाला मात्र नभई एक आवासीय औद्योगिक क्षेत्र हुनेछ । जहाँ करिब सात हजार बढी श्रमिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । ५५ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने यो केन्द्रले एकैदिनमा पाँच हजारभन्दा बढी भैंसी प्रशोधन गर्ने क्षमता राख्दछ । यसका लागि स्थानीयसँग जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइ सकिएको छ । यो वाहेक यो केन्द्रको २० किलोमिटरको वरपर भैंसी पालनका लागि अलग्गै ३५ बिघा जग्गा किन्ने तयारी भएको पनि शर्माले जानकारी दिए ।
डा. शर्माका अनुसार, एक कठ्ठा मात्रै जग्गा बेच्नेलाई समेत उनको परिवारबाट कमसेकम एक जनालाई रोजगारी दिने तथा अन्य सहुलियत कार्यक्रम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता लिइएको छ । यसले ग्रामीण जनतालाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो परियोजनाका लागि साङ्घाई जी याङ फुड कम्पनीले प्रारम्भिक चरणमै २७ अर्ब रुपैयाँ (दुई सय मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ ।
सम्झौता अनुसार, नेपालमा उत्पादन हुने भैंसीको मासु प्रशोधन गरी प्याकेजिङ गरेर चीन पठाइनेछ । हिमाली पानी र जडीबुटी खाएर हुर्किएका भैंसीको मासु हरिणको मासु जस्तै स्वादिलो हुने विश्वास गरिएको छ । चीनका धनी वर्गका लागि यो सबैभन्दा रोजाइको मासु बन्ने शर्माको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा राँगाभैंसीको मासु निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । यो सम्झौता भने पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का पालामा नै भएको थियो ।
सरकारले मासु उत्पादनसँगै कृषि तथा पशुपालन पूर्वाधारमा पनि ध्यान दिँदै सिन्धुलीका दुई, मकवानपुरका दुई र इलामका चार पालिकालाई ‘खोरियत मुक्त क्षेत्र’ गत चैत्र ३१ गते घोषणा गरेको छ । यसले विदेशी लगानी तथा परियोजना कार्यान्वयनको बाटो खुला बनाएको छ ।
भैंसी पालनमा कृषकको सहभागिता बढाइने, सस्तो ब्याजमा पाडापाडी खरिद गर्ने सुविधा दिइने, घरघरमा घाँस र दाना आपूर्तिको व्यवस्था गरिने डा. शर्माको भनाइ छ । देशभरिका पशुलाई खोप दिने कार्यक्रम नेपाल सरकारले नै लागू गरेको बताइसकेको छ । तर, त्यो पर्याप्त नभएमा चिनियाँ दूतावासले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
दक्षिण कोरिया र जापानमा पनि भैंसीको मासु निर्यात गर्ने योजना रहेको डा. शर्माले बताए । यसका लागि पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तरीय उत्पादन सुनिश्चित गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिने पनि उनले जनाए ।
अमेरिकी कृषि विभागको प्रतिवेदन अनुसार, चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो राँगाभैंसीको मासु आयातकर्ता हो । सन् २०१४ मा ३० लाख मेट्रिक टन मासु आयात गर्ने चीनले २०२३ सम्ममा यो संख्या दुई करोड ७८ लाख मेट्रिक टन पु¥याएको थियो र २०३० सम्ममा तीन करोड ५० लाख मेट्रिक टन पु¥याउने अनुमान गरिएको छ । यो व्यापारको आकार १४ दशमलब ४ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ ।
अस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजिल र अर्जेन्टिना जस्ता देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै भौगोलिक निकटताको फाइदा उठाउँदै नेपालले यसरी चीनको मासु बजारमा प्रवेश गर्ने अवसर पाएको छ । यसले नेपालको कृषिजन्य निर्यात व्यापारमा नयाँ ढोका खोल्नेछ ।
यस परियोजनाबाट भैंसीको मासु मात्र नभई छाला, हड्डी, दूध, मल जस्ता सहउत्पादनबाट समेत उद्योग स्थापना गर्न सम्भव छ । पशु आहार, कुखुराको दाना, घाँस उत्पादनलगायतमा पनि लगानीको अवसर देखिएको छ ।
कृषिमा आधारित औद्योगिक संरचना विकासका लागि नीति, लगानी र प्रविधिको समायोजन आवश्यक छ । सरकारी सहयोग, निजी क्षेत्रको सक्रियता र विदेशी प्रविधिको सहकार्यले यो परियोजनाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै बदल्नसक्ने सम्भावना बोकेको मानिन्छ ।
डा. शर्माको अथक अग्रसरतामा अगाडि बढाइएको नेपाल–चीन भैंसी मासु निर्यात परियोजना केवल एउटा व्यावसायिक समझदारी मात्र नभई नेपालको कृषि, पशुपालन, औद्योगीकरण र ग्रामीण आर्थिक उत्थानको एउटा ऐतिहासिक कोशेढुंगा हो । यदि सरकारले उचित नीति, पूर्वाधार र सहुलियत सुनिश्चित गर्न सक्यो भने यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै उल्लेखनीय आम्दानी दिलाउन सक्नेछ । यसले ग्रामीण कृषकको जीवनस्तरमा समेत गुणात्मक रूपान्तरण ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया