सीता अधिकारी
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्रै केन्द्रित गर्ने तयारीपछि राष्ट्रिय आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) मा राखिएका १० हजारभन्दा बढी आयोजना कटौतीमा परेका छन् ।
बजेट अनुशासन कायम गर्न पूर्वतयारी सम्पन्न भएका र कार्यान्वयन योग्य आयोजनामात्र बजेटमा समावेश हुनु पर्दछ । तर सरकारको नियत अघिल्लो सरकारले प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश गराएका आयोजना कटौती गरेर बजेटलाई दलीयकरण गर्न खोजेको त होइन भन्ने आशंकाहरु पैदा गराएको छ ।
योजना आयोगले पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई नै निष्क्रिय तुल्याएको तथा नयाँ प्रोजेक्ट बैंक तयार पारिएको आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बताए ।
नेपाल सरकारले २०७६ सालदेखि ‘प्रोजेक्ट बैंक’ प्रणाली लागू गरेको हो । यसको उद्देश्य पूर्वतयारी सम्पन्न भएका र कार्यान्वयन योग्य आयोजना मात्र बजेटमा समावेश गर्नु हो । यस प्रणालीले बजेट विनियोजनमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता ल्याउने उद्देश्य राखेको छ । बजेटमा जथाभावी आयोजना हाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा ल्याइएको हो । पूर्वतयारी नै नसकिएका, स्रोत सुनिश्चितता नभएका, लागतका आधारमा निकै कम प्रतिफल दिने आयोजना बजेटमा पर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा ल्याइएको हो ।
जुन अवधारणा अनुसार प्रोजेक्ट बैंक तयार पारिएको हो त्यसमा समाविष्ट भएका आयोजनाहरुले तिनै उद्देश्य बोकेका छन् भन्ने मानिन्छ । तर सरकारले पारदर्शिताको अभाव विना आयोजना कटौतीको निर्णयले बजेटमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप वा क्षेत्रीय असन्तुलनको सम्भावना बढाएको जानकारहरुको बुझाई छ ।
नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा पर्ने आयोजनालाई अनिवार्य रूपमा प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्थासहित आयोगले मापदण्ड तयार पारेको छ । पूर्वतयारी सम्पन्न भइसकेका, निर्माणसम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रुपान्तरण हुने पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा अन्य विकाससँग सम्बन्धित कार्यलाई आयोजना मानिने र त्यस्ता आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पूर्वतयारी नभएका, सम्भाव्यता अध्ययन नगरेका र कार्यान्वयनमा समस्या हुने आयोजनालाई बजेटबाट हटाउने निर्णय गरेको हो भने नियत ठिकै होला । यसले बजेटको दुरुपयोग रोक्न र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत र्पुयाउँछ ।
सर्वप्रथम, १० हजारभन्दा बढी आयोजना कटौती गर्दा कुन मापदण्ड अपनाइयो भन्ने विषयमा पर्याप्त पारदर्शिता छैन । प्रोजेक्ट बैंकमा कुनै आयोजना समावेश गरिनु विधिपूर्ण प्रक्रिया हो तर त्यस्ता परियोजनाहरू काट्दा पनि त्यत्तिकै पारदर्शी विधि आवश्यक हुन्छ । तर यस कटौतीमा समावेश आयोजनाहरूको नाम, क्षेत्र, लागत तथा प्राथमिकता सूचीकृत ढंगले सार्वजनिक गरिएको छैन । यसले निर्णय प्रक्रियाप्रति शंका उत्पन्न गराएको छ ।
नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेपछि बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय तहहरूको विकासले प्राथमिकता पाएको छ । स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना आवश्यकता अनुसार योजना निर्माण गरी संघ र प्रदेश सरकारलाई प्रस्ताव पठाउने अभ्यास सुरु भएको छ । तर केन्द्रबाटै योजना खारेज गर्ने निर्णय गर्दा स्थानीय तहको योजना निर्माण अधिकारमा हस्तक्षेप भएको महसुस भएको छ ।
यस निर्णयले संघीय शासन प्रणालीको आत्मा ‘नीति निर्माणमा स्थानीय सहभागिता’ कमजोर बनाउँछ ।
योजना कटौतीको प्रमुख कारणमध्ये एक ‘पूर्वतयारीको अभाव’ भनिएको छ । तर यो आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो – वर्षाैं अघिदेखि यस्ता आयोजना किन प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश गरिए ? यसको जवाफ स्पष्ट छः सरकारी संयन्त्रको आयोजना निर्माण, अध्ययन, मापन र डिजाइन गर्ने क्षमता निकै कमजोर छ ।
सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायले समयमै परियोजना अध्ययन गर्न सकेनन्, तैपनि बजेटका लागि प्रस्ताव पठाइरहे । अब ती योजना हटाएर मात्र सुधार हुँदैन, राज्य संयन्त्रको Institutional capacity नै सुदृढ गर्नु आवश्यक छ ।
विकासमा राजनीति !
नेपालमा हरेक सरकार आफ्नो पहुँचमा रहेका निर्वाचन क्षेत्रका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । यसले प्रोजेक्ट बैंकलाई पनि राजनीतिकरण गरेको छ । आयोजना समावेशदेखि कटौतीसम्म, राजनीतिक पहुँच नै निर्णायक बन्दै आएको आशंका व्यापक छ । यस्तो निर्णयले सत्तामा रहेका नेताहरूको प्रभाव बढाउँछ र योजना व्यवस्थापनमा निष्पक्षता घटाउँछ ।
त्यस्तै अर्काे नेपालको भौगोलिक बनोट विषम छ – पहाड, तराई र हिमाली क्षेत्रहरूमा विकासको आवश्यकता फरक छ । १० हजारभन्दा बढी आयोजना हटाउँदा कतिपय विकासबाट पछाडि परेका क्षेत्रहरू झन् वञ्चित हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ । यदि कटौती प्रक्रियामा क्षेत्रीय सन्तुलनको ख्याल राखिएन भने, पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण असन्तुलन अझै चर्कन सक्छ ।
कतिपय सडक योजना, खानेपानी आयोजना वा स्वास्थ्य चौकीका भवनहरू जसमा जग वा प्रारम्भिक काम भइसकेको छ, तिनीहरू अनिश्चित भविष्यमा पुगेका छन् ।
यदि आयोजना कटौतीमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम भएन भने समस्या झन् गहिरिने सम्भावना छ ।
प्रोजेक्ट बैंकमा निजी क्षेत्रका लागि पनि लगानी खुल्ला गरिने सरकारको तयारी देखिन्छ । सरकारले भनेको छ कि अबको योजना निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपि) मोडेलमा लैजानेछ । तर अहिलेको अवस्थामा न पिपिपि मोडेलका स्पष्ट मार्गदर्शन छन, न निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी । नीति अस्पष्ट हुँदा निजी क्षेत्रको सहभागिता झन् अन्योल हुने देखिन्छ ।
निष्कर्ष
पुरानो प्रोजेक्ट बैंक कटौतीको निर्णय आफैंमा समाधान होइन, यसले सरकारको असफल व्यवस्थापन भन्ने दर्शाउँछ । समस्या जहाँ छ, औषधी त्यही हुनुपर्दछ । जरामा भएको समस्या हाँगातिर गएर उपचार गरेर समाधान हुँदैन । मुख्य कुरा सरकारको संरचनागत सुधार अहिलेको आवश्यकता हो । १० हजारभन्दा बढी आयोजना हटाउने निर्णय सतहमा हेर्दा सुधारमुखी लागे पनि यसले सरकारको प्रशासनिक क्षेत्र कति कमजोर छ भन्ने नै देखाउँछ । योजना बैंकमा योजना समाविष्ट गर्ने काम हचुवाको भरमा भएको भन्ने सन्देश जानेछ । योजना माथिबाट हटाउँदा तलका सिफारिसलाई कम आँकेको ठहर्न जानेछ । विकासमा राजनीतिक प्रभाव र विकासको सन्तुलनविहीनतालाई उजागर गर्नेछ । वास्तविक सुधार भनेको योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन तीनै तहमा समान रूपले हुन आवश्यक छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ, बिचार, समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया