काठमाडौं, वैशाख १४ — आज नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको ७० औँ वार्षिकोत्सव हो। २०१३ साल वैशाख १४ गते आजकै दिन स्थापना भएको राष्ट्र बैंकले मुलुकको मौद्रिक नीति, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। राष्ट्र बैंकले आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा, गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको सत्ता साझेदारहरूको खेलाचीले संस्थाको स्वायत्तता माथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार, गभर्नरको कार्यकाल समाप्त हुनु एक महिना अघिनै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नु अनिवार्य व्यवस्था छ। तर सरकारले ऐनको यो प्रष्ट प्रावधान अवज्ञा गरेको छ। महाप्रसाद अधिकारीले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाश लिएको २१ दिन वितिसक्दा पनि अहिलेसम्म नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिएको छैन।
सरकारले गत चैत ११ गते नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को धारा १५ अनुसार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। गठन गरिएको यस समितिले तीन सम्भावित गभर्नरका नामहरू सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ। ती तीनमध्ये डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना वा बम बहादुर मिश्रमध्ये एकजनाको नाम अनिवार्य रूपमा रहनेछ भने बाँकी दुई नाम बैंकिङ, व्यवस्थापन, कर्पोरेट कानुन, वित्त तथा अर्थशास्त्रका प्रतिष्ठित विशेषज्ञहरूको रहनेछ।
तर, सिफारिस समिति सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि ऐनको धारा १५ को उपधारा २ अनुसार सिफारिस समितिमा अर्को पूर्व गभर्नरलाई नियुक्त गर्नु पर्ने आवश्यकता आएको छ। अहिले समितिको पुनःसंरचना नगर्दा नयाँ गभर्नर चयन प्रक्रिया थप ढिलाइ भएको छ।
वर्तमान अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रमा मिश्रित संकेतहरू देखिएका छन्। रेमिट्यान्स आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र चालु खातामा सुधार देखिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, ब्याजदर घट्दो भएतापनि ऋण प्रवाह भने अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। यस्तै समयमा ग्रे लिस्टमा परेपछि मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा थप दबाब सिर्जना भएको छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन रहनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै नकारात्मक सन्देश भएको अर्थशास्त्रीहरूको टिप्पणी छ।
यसैबीच, नयाँ गभर्नर चयन प्रक्रियामा विभिन्न शक्ति समूहहरूले आ–आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई अगाडि सार्न दबाब सिर्जना गरिरहेको आरोपसमेत लागेको छ। विगतमा पनि व्यापारीक समूहहरूको प्रभाव, आर्थिक लेनदेन र विवादास्पद पात्रहरूको नियुक्तिको आरोप लाग्ने गरेको थियो।
वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व र सुधार ल्याउनका लागि सरकारलाई छिटो निष्पक्ष, योग्य र प्रतिष्ठित व्यक्तित्वलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज चुलिएको छ। नत्र, अर्थतन्त्रमा थप अनिश्चितता बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि प्रभावित हुने खतरा रहेको विज्ञहरूको चेतावनी छ। लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिह्नहरू उठिरहँदा सरकारले संस्थाहरूको स्वायत्तता बलियो बनाउनतर्फ गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक छ।
क्याटेगोरी : समाचार
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया