निजी मेडिकल कलेजको माग पूरा गर्न शुल्क र विद्यार्थी सिट संख्या बढाउन सरकार तयार
काठमाडौं, १५ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिनुुपर्ने र आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्ना काम र अध्ययनमा फर्कनुुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगको गत २५ माघको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारीसरह पीजीका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार सात सय ३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले निजी मेडिकल कलेजको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर स्नातक एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन स्वीकार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष कार्यदलका संयोजक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए ।
प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका अधारमा सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि बाटो खुलेको छ । सोका लागि ऐनबमोजिम आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्रा.डा. सुजनबाबुु मरहट्टाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको ।
समितिमा विज्ञका तर्फबाट प्रा।डा। दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश गरागाईं, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू रहनेछन् ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले स्रोतको सुनिश्चितता नभएकाले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा यसबीचमा आयोगका तीनवटा बैठक बसी समाधान निकालिएको हो ।
क्याटेगोरी : समाचार, स्वास्थ्य
थप समाचार
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया