सरकार जिम्मेवार बन

सम्पादकीय
शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरु करिव एक महिनादेखि काठमाडौं केन्द्रीत सडक आन्दोलनमा छन्, सहकारी पिडितहरु सडकमै छन् तर पनि सरकार उनीहरुका आवाज सुनिरहेको छैन । शिक्षकका जागज माग पूरा गर्नुको सट्टा सरकार उनीहरुमाथि दमन र प्रतिशोध साँध्न लागिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने सुशासन, रोजगारी सिर्जना, बेथिती रोक्न नसकेको तर समस्या बल्झाउनेतर्फ मात्र रहेको प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आरोप लगाउँदै आएको छ । समस्या बल्झाउने, झन् समस्या थोपर्नेतिर र जनतालाई सताउनेतिर मात्रै सरकार अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिहरु निकै तुच्छ र गैरजिम्मेवार किसिमबाट आउने गरेका छन् । सरकार नंै जनताको अभिभावक भएकाले जनताका जायज माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ । शिक्षा विद्येयकको माग गर्ने शिक्षकको टाउको फुटाएर, दमन गरेर समस्या समाधान हुँदैन । यसले सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा नराम्रो असर पार्न सक्छ । सरकारले तत्काल सहमति गरेर शिक्षकहरुलाई विद्यालय फर्काउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
अहिलेको सरकारको रवैया सुशासनका विरुद्ध खडा गरिएको बिचौलियाको सरकार जस्तै देखिएको छ । शिक्षकहरुलाई किन आन्दोलन नगरेको भनेर उकास्ने व्यक्ति नै अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । सत्तामा हुँदा एउटा र सत्ता बाहिर रहँदा अर्कोे कुरा गरेर देश चल्दैन, सुशास कायम हुन सक्दैन । यथास्थितिवादीसँग र प्रतिगामी षड्यन्त्रका विरुद्ध प्रचार संयन्त्रमार्फत लड्नुपर्ने बेला अहिले आएको छ ।
सरकारले स्वार्थ समूह केन्द्रित काम र प्रतिपक्षसँग प्रतिशोध साँध्नेबाहेक केही काम गर्न सकेको छैन । सरकारको एकपछि अर्को व्यवहारले विचौलियाले बनाइदिएको हो भन्ने पुष्टि हुँदैछ । सत्तारुढ दलका शक्तिशाली महामन्त्री र सरकार सञ्चालन संयन्त्रका सदस्यसमेत रहेका गगन थापाले विचौलियाहरुको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म छ भनेपछि सरकार धरमराउँदो स्थितिमा पुगेको थप पुष्टि हुन्छ ।
ओली सरकार विचौलिया र स्वार्थ समूहले बनाएको भन्ने सरकारको सहयात्री दल कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माका अभिव्यक्तिले पनि थप पुष्टि भएको भएको छ । सरकारलाई दिएको समर्थन कांग्रेसले बिहान झिक्ला कि साँझ झिक्ला भनेर प्रधानमन्त्री ओली खुट्टा कमाएर बसिरहेका छन् । सरकारले स्वार्थ समूह केन्द्रित काम र प्रतिपक्षसँग प्रतिशोध साँध्नेबाहेक केही काम गर्न सकेको छैन । सरकारको एकपछि अर्को व्यवहारले विचौलियाले बनाइदिएको हो भन्ने पुष्टि हुँदैछ । सत्तारुढ दलका शक्तिशाली महामन्त्री र सरकार सञ्चालन संयन्त्रका सदस्यसमेत रहेका गगन थापाले विचौलियाहरुको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म छ भनेपछि सरकार धरमराउँदो स्थितिमा पुगेको थप पुष्टि हुन्छ ।
नेकपा (माआवादी केन्द्र) का नेता वर्षमान पुनले वर्तमान सरकारको यस्तो सवैयाले गर्दा माओवादी सरकारमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताइसकेका छन् । माओवादीले ०८४ सम्म सरकारमा नजाने अडान रहे पनि व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेकाले त्यसलाई जोगाउन सरकारमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको अभिव्यक्ति जायज छ । यीनै तथ्यहरुको आधारमा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार असफल भइसकेको र ढल्न मात्रै बाँकी रहेको दाबी गर्न सकिन्छ । विचौलियाहरुसँगको स्वार्थ नमिल्दा राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म एकथान गभर्नरसमेत पाउन सकेको छैन ।
अतः सरकार परिवर्तनको भद्दा खेल, कुर्सीको तानातान, भ्रष्टाचार र बेरोजगारीको समस्याले जनतामा वितृष्णा जागेको छ । राजावादीहरु हौसिएका छन् । राजनैतिक दल र नेताहरुले गम्भीर समीक्षा गरेर आफूलाई सुधार्ने हो भने राजावादी नामको आन्दोलन स्वतः निष्क्रिय हुने निष्चित छ । वर्तमान अपारदर्शी र असंवैधानिक सरकारले यतातर्फ सोच्ने समय घर्किन लागेको छ । यो सरकारले विश्वासको मत लिने बेलामा नै संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने थियो । कांग्रेससँगको गठबन्धनमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनेदेखि नै जनतामा कुनै आशा र अपेक्षा छैन ।
क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
प्रतिक्रिया