‘दूरसञ्चार क्षेत्रलाई करको पाटोबाट मात्र हेर्नु हुँदैन’
दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र बनाएर सुधार गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसका अवसरमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाले सो बताएका हुन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा दूरसञ्चार विज्ञ एवं प्राधिकरणका पूर्वअधिकारी सुरेशकुमार पुडासैनीले नियामक निकाय स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताए । देशको आर्थिक क्षेत्रमा गभर्नर जस्तै दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्राधिकरणको अध्यक्ष हुने उनको भनाइ छ ।
“प्राधिकरणको अध्यक्षलाई सरकारले सहसचिव जस्तो ठान्नुभएन,” दूरसञ्चार विज्ञ पुडासैनीले भने । सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले करको पाटोबाट मात्रै हेर्न नहुनको उनले बताए ।
प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयले नेपालमा दैनिक २.५ टेराबाइट डाटा खपत भइरहेको र यसको माग बढ्दै गएको बताएका छन् । उनले नेपालमा डाटा सेन्टरको विकास बढ्दै गएको बताउँदै यसको नियमन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने वा प्राधिकरणले भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
भायनेटका सीईओ एवं इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का पूर्वअध्यक्ष विनय बोहराले नेपालमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँचमा पुगेको र यो गर्वको विषय भएको बताए । उनले सहरबजारमा इन्टरनेटको तार व्यवस्थापनका लागि सहप्रयोगको अवधारणामा काम गर्न सेवाप्रदायक पहिलेदेखि नै तयार रहेको बताए । सरकारी निकायसँग सहज सहकार्य नहुँदा र कुनै स्वतन्त्र पूर्वाधार सेवाप्रदायक कम्पनी नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जाब्बोर कायुमोभले यस क्षेत्रको विकास लागि प्राधिकरणले ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले ओटीटी प्लेटफर्मको विकासका कारण भ्वाइस टेलिफोन सेवाबाट हुने आम्दानी घट्दै गइरहेको बताए ।पछिल्ला वर्षहरूमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्याका कारण अपेक्षाकृत प्रगति हासिल गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
दूरसञ्चार कम्पनीहरूमाथि अन्य मोबाइल हेल्थ, मोबाइल मोबिलिटीलगायत कम्पनी निर्भर रहेका कारण यसमाथिको असर समग्र क्षेत्रमा पर्ने एनसेलका सीईओ कायुमोभले बताए ।
नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालले मोबाइल टेलिफोन सेवा लिनेमध्ये ८८ प्रतिशत ग्राहक फोरजीको पहुँचमा पुगेको बताइन् । उनले फाइभजीको सन्दर्भमा अहिले छिमेकी मुलुकमा यसको विकास र विस्तारलाई नियालिरहेको बताइन् । अहिले यो फाइदाजनक नदेखिएको उनको भनाइ छ ।फाइभजीको विस्तारका लागि पूर्वाधारको विकास एवं विस्तार सँगसँगै आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । आवश्यकताअनुसार महानगर तथा सहरी क्षेत्रमा सहजरूपमा फाइभजी विस्तार गर्न सकिने उनले बताइन् ।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया