युरोपेली युनियनको सुझावमा तयार पारिएको एक खर्ब ८९ अर्बभन्दा बढीको बहुक्षेत्रीय पोषण योजनामा के छ ?
समयबद्ध सम्वाददाता
2024 May 21
सरकारले आठ वर्षे ‘बहुक्षेत्रीय पोषण योजना– तेस्रो’ लाई आगामी आर्थिक वर्षबाट उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकसाथ सबै ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र पठाई उक्त योजना आगामी आर्थिक वर्षबाट उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
युरोपेली युनियनलगायतका सुझावमा तयार पारिएको ‘बहुक्षेत्रीय पोषण योजना– तेस्रो’ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८७/८८ सम्म कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसको कुल लागत १ खर्ब ८९ अर्ब ४५ करोड ४० लाख ७० हजार रुपैयाँ छ ।
कुपोषणको अन्त्य, मानवपुँजी निर्माण र समग्र सामाजिक आर्थिक विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित मन्त्रिपरिषद्को २०८० माघ १० गते बसेको बैठकले ‘बहुक्षेत्रीय पोषण योजना– तेस्रो’ स्वीकृत गरेको थियो ।
त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले उक्त आयोजना उच्च प्राथमिकताको साथ कार्यान्वयन गर्न र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न भन्दै २०८० चैत १९ गते सातवटै प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई पत्र पठाएको थियो । यसको बोधार्थ आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाएको थियो ।
आयोगले सातवटै प्रदेश प्रमुखलाई लेखेको पत्रमा भनेको छ, “आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत बहुक्षेत्रीय पोषण योजना– तेस्रो उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहजीकरणका लागि समेत उक्त योजनाको छाँयाप्रति संलग्न राखी पठाइएको वेहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ ।”
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगको अनुरोध अनुसार, २०८१ वैशाख २१ गते स्थानीय तहलाई पत्र पठाई योजना कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
योजनाले निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सबै तहका विषयगत क्षेत्र विकास साझेदार तथा अन्य सरोकारवालाको लगानी एवम् सक्रिय र अर्थपूर्ण संलग्नता, सहकार्य, समन्वयका साथै साझा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
यसअघि बहुक्षेत्रीय पोषण योजना पहिलो र दोस्रो कार्यान्वयन गरिएको थियो । अघिल्ला दुई योजनाबाट पोषण तथा खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा हालसम्म प्राप्त भएका उपलब्धिलाई कायम राख्दै तेस्रो योजना तयार पारी कार्यन्वयनमा लगिएको हो ।
पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा विश्वव्यापी लक्ष्य प्राप्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्न बहुक्षेत्रीय पोषण योजना तेश्रोको तर्जुमा गरिएको छ,” राष्ट्रिय योजना आयोगले भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरूमा दिगो विकास लक्ष्य–२०३०, वृद्धिका लागि पोषण–२०२१ र संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन–२०२१ छन् ।
युनिसेफ, युरोपेली यूनियन, अन्य विकास साझेदारको राय सुझावका आधारमा यो योजना तर्जुमा भई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा पठाइएको आयोगले पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
“यस योजनाका कार्यान्वयनका लागि कूल लागत १ खर्ब ८९ अर्ब ४५ करोड ४० लाख ७० हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ,” मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेके ‘बहुक्षेत्रीय पोषण योजना– तेस्रो’ मा भनिएको छ, “कुल अनुमानित लागतमध्ये ९१.२ प्रतिशत रकम १ खर्ब ७२ अर्ब ८६ करोड ५९ लाख ४० हजार रुपैयाँ विषयगत मन्त्रालयबाट हाल सञ्चालनमा रहेका नियमित कार्यक्रमतर्फकै बजेट रहेको छ ।”
नियमित कार्यक्रमतर्फको कुल रकम विषयगत मन्त्रालयको नियमित कार्यक्रमतर्फका भएकाले नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने दाबी राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ ।
योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन विषयगत मन्त्रालयबाट हाल सञ्चालनमा रहेका नियमित कार्यक्रमका साथै थप नवीनतम कार्यक्रम गर्न अपरिहार्य रहेको योजनामा उल्लेख छ ।
“यी थप कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि थप ८.८ प्रतिशत रकम (१६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ ) आवश्यक पर्ने देखिन्छ,” योजना आयोगले बनाएको योजनामा भनिएको छ ।
समग्रमा यस योजना कार्यान्वयन गर्न राज्यकोषबाट गरिने लगानी तथा विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहायता मुख्य स्रोतका रूपमा रहने पनि जनाइएको छ ।
थप गरिएका कार्यक्रमहरू मुख्यतः ७५३ स्थानीय तहमा पोषणमैत्री शासन व्यवस्था संस्थागत गर्न एवम् तीनवटै तहमा पोषण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न लागत अनुमानको ५२ प्रतिशत लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, समुदायस्तरमा स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी सकारात्मक व्यवहार परिवर्तनका लागि ३० प्रतिशत लागत अनुमान तय गरिएको छ ।
नेपालले कुपोषणको समस्या सम्बोधन गर्न २०४६ (सन् १९८९) देखि विभिन्न क्षेत्रको संलग्नतामा ठोस प्रयास गर्दै आएको छ । सन् २००९ मा गरिएको पोषण लेखाजोखा तथा रिक्तता विश्लेषणले पोषणको अवस्था सुधार गर्न विभिन्न क्षेत्रको संयुक्त प्रयत्न आवश्यक पर्ने र सोहीअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
उक्त सिफारिसअनुसार २०६९ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्व र विषयगत मन्त्रालय तथा विकास साझेदार, मुख्यतः युरोपेली सङ्घ तथा युनिसेफ, अन्य सरोकारवालालगायत नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना–पहिलो (२०६९/७०– २०७३/७४) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको थियो ।
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना– पहिलोको उपलब्धि, अनुभव, सिकाइ र निरन्तरता स्वरूप बहुक्षेत्रीय पोषण योजना–दोस्रो (२०७५/७६–२०७९/८०) तर्जुमा गरिएको थियो । उक्त योजना आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्म कार्यान्वयनमा रहेको थियो ।
पहिलो योजनाको अवधिमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम ३० जिल्लाहरूमा कार्यान्वयन गरिएको थियो भने दोस्रो योजनाको अवधिमा कार्यक्रम ७७ जिल्लाका ७५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तार भएको थियो ।
विगत एक दशकमा नेपालमा महिला र बालबालिकाको पोषणको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार भएको दाबी योजनामा गरिएको छ ।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ का अनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपनको दर सन् २०११ को तुलनामा सन् २०२२ मा ४१ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा घटेको छ ।
सोही अवधिमा ख्याउटेपनको दर ११ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा घटेको छ भने कम तौलको दर २९ प्रतिशतबाट १९ प्रतिशतमा घटेको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा अधिक तौल र मोटोपनको दर भने १ प्रतिशत हाराहारी स्थिर रहेको छ ।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ अनुसार ६ देखि ५९ महिना उमेर समूहका बालबालिका र प्रजनन उमेर समूहका महिलामा भएको रक्तअल्पताको दर क्रमशः ४३ र ३४ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन सन् २०११ को प्रतिवेदनअनुसार क्रमशः ४६ र ३५ प्रतिशत रहेको थियो ।
यस अवधिमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाको उपभोग तथा आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ सुविधाको पहुँचमा वृद्धि भएको देखिएको छ । साथै, कुल विद्यालय भर्ना दर तथा आधारभूत शिक्षा पूरा गर्ने बालबालिकाको दरमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।
नेपालमा अझै पनि पाँच वर्षमुनिका २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, ८ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपन र १९ प्रतिशत बालबालिकामा उमेरअनुसारको कम तौलको समस्या छ ।
पछिल्लो अध्ययनको नतिजाअनुसार नेपाल दिगो विकास लक्ष्यका पोषणसँग सम्बन्धित सूचक हासिल गर्ने दिशातर्फ अग्रसर भएपनि हालको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न अझै चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको ‘बहुक्षेत्रीय पोषण योजना– तेस्रो’ मा उल्लेख गरिएको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युको विभिन्न कारणमध्ये ४५ प्रतिशत मृत्युको कारण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुपोषण रहेको छ । कुपोषणबाट प्रभावित बालबालिकामा बौद्धिक तथा संवेगात्मक विकासमा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ ।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ अनुसार नेपालमा प्रतिहजार जीवित जन्ममा नवजात शिशुको मृत्युदर सन् २०१६ देखि २०२१ को अवधिमा २१ मा स्थिर छ, जसको प्रमुख कारणहरूमध्येको एककारण कुपोषण रहेको छ ।
नेपालमा अझै पनि १७.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीको मारमा छन् । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका घरधुरीले पर्याप्त मात्रामा पोषणयुक्त खाना उपभोग गर्न नसक्दा ती घर–परिवारका सदस्यमा कुपोषणको जोखिम बढी हुने आयोगले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया