करार र अस्थायी कर्मचारी पनि साउनदेखि सामाजिक सुरक्षामा
समयबद्ध सम्वाददाता
2024 May 21
सरकारले निजामति सेवामा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने योजना अघि बढाएको छ ।
पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी सेवामा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत गर्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । सामाजिक सुरक्षा कोषले यसको मोडालिटी बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको भए पनि अर्थले निर्णय गर्न नसक्दा करार र अस्थायी कर्मचारी योजनामा सूचीकृत हुन सकेका छैनन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले करारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिने तयारी भइरहेको बताएका छन् । मन्त्री अर्यालले आगामी साउनदेखि लागु हुने गरी करार र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी प्रवक्ता विवेक पन्थीले पनि सार्वजनिक सेवामा रहेका कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सामेल गराउनेबारे बजेटमा उल्लेख गर्न लेखेर पठाइएको बताए ।
सरकारका विभिन्न निकायमा काम गर्ने करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा ल्याउन विगतका बजेटमा उल्लेख भए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नछुट्याउँदा कार्यन्वयन हुन सकेको थिएन । सरकारले महत्वाकांक्षाका साथ शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरकारी सेवामा काम गर्ने लगभग ४० हजारभन्दा बढी करार र अस्थायी कर्मचारी सूचीकृत हुन सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रका रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण हुन दबाब दिँदै आएको सरकारले आफ्नै कर्मचारीलाई भने हालसम्म योजनामा सामेल गराएको छैन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि अनौपचारिक क्षेत्र र करारमा रहेका श्रमिकको सुरक्षा योजनालाई समेट्ने भनेको छ । यसलाई सहज बनाउन श्रम र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल भइरहेको छ । सरकारी करार क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अघिल्ला आवदेखि नै देशभरका करार र अस्थायी कर्मचारीको विवरण माग गर्दै आएको छ । हाल देशभर लगभग ३५ देखि ४० हजार करार र अस्थायी कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत रहेको अनुमान श्रम मन्त्रालयको छ । निजी क्षेत्रका श्रमिकले विभिन्न योजना अन्तर्गत सामाजिक तथा अन्य सुविधा पाइरहेका बेला सरकारी निकायमा काम गर्ने करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी कर्मचारीले सुविधा बिना नै काम गरिरहेका छन् । विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यालय सहायकदेखि उच्च प्राविधिक पदमा काम गरिरहेका श्रमिक कर्मचारी सरकारले नै सञ्चालन गरेको योजनामा सामेल नभएकोमा विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना हुँदै आएको छ ।
कोषमा हाल औपचारिक अनौपचारिक, वैदेशिक रोजगार तथा स्वरोजगार गरेर १३ लाख २१ हजारभन्दा बढी योगदानकर्ता रहेको कोषले जनाएको छ । सबै क्षेत्रका योगदानकर्ता गरेर कोषमा हालसम्म ५४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । यसैगरी विभिन्न योजना अन्तर्गत श्रमिक तथा उनीहरुका परिवारलाई ९ अर्ब २ करोडभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको कोषले जनाएको छ । योजनामा १८ हजार ९३६ रोजगारदाता र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सहित १३ लाख ५७ हजार श्रमिक सूचीकृत भएका छन् ।
क्याटेगोरी : अर्थ
धेरै पढिएका
प्रतिक्रिया