झण्डै २४ खर्ब सार्वजनिक ऋण

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्ममा सरकारको सार्वजनिक ऋण झन्डै २४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।
चालु आवमा मात्र सरकारले ९८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण थपेपछि कुल ऋण २४ खर्ब नजिक पुगेको हो । चालु आवको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ थियो । चैतको तुलनामा वैशाखमा सार्वजनिक ऋण ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थप भएको हो । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा र घाटाको बजेट ल्याउँदा राज्य सञ्चालन गर्न सार्वजनिक ऋण उठाउने गरेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीले चालु आवको वैशाखसम्म ऋण दायित्व २३ खर्ब ९७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४२.०२ प्रतिशत पुगेको छ ।
उनका अनुसार कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ११ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा २०.७६ प्रतिशत हो । यस्तै बाह्य ऋण दायित्व २१.२६ प्रतिशत पुगेको छ । वैशाखसम्ममा बाह्य ऋण १२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । सरकारले यो वर्ष ऋण लिने मात्र होइन, लिएको ऋण तिर्ने पनि गरेको छ ।
सूचना अधिकारी गिरीका अनुसार वैशाखसम्म कुल ऋणमध्ये १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । जसमा आन्तरिक ऋण १ खर्ब ३५ अर्ब तिरिएको हो भने बाह्य ऋण ३० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । चालु आवमा १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । राजस्व र अनुदानबाट अपुग हुने स्रोतका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउने भनेको थियो । चालु आवको बजेटमा दुवै गरेर ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण २ अर्ब ४० अर्ब र वैदेशिक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ हो ।
सूचना अधिकारी गिरीका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म २ खर्ब ६४ खर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । आन्तरिक र बाह्य गरी २ खर्ब ४० अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ उठेको हो । अहिलेसम्म बाह्य ऋण ७३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ उठाइएको छ । सरकारको लक्ष्य २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने थियो ।
यस्तै आन्तरिक ऋण भने सरकारले लक्ष्यअनुसार उठाएको छ । बाह्य ऋण सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार उठ्न सम्भव नभएको गिरीले बताए । तर, पछिल्लो पटक बाह्य ऋण प्राप्ति बढेको उनले जानकारी दिए । सरकारले लक्ष्यको अनुपातमा राजस्व उठाउन नसकेकै कारण सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको हो । पछिल्लो समय पूर्वाधार विकास कम हुँदा बाह्य ऋण कम उठेको छ । गिरीले भने, ‘वैदेशिक ऋण विकास पूर्वाधारसँग जोडिएको हुन्छ । पछिल्लो समय विकास पूर्वाधारका काम नै थोरै भएको हुँदा बाह्य ऋण पनि कम आएको हो ।’ विकासका काम बढ्यो भने बाह्य ऋण उपलब्ध हुने उनले जानकारी दिए ।
सरकारी खर्च र सामाजिक दायित्वअनुसार आम्दानी नहुँदा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । सरकारले चालु आवमा राजस्व उठाउने लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ लिएकामा जेठ ६ सम्ममा ८ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँमात्र उठेको छ । सरकारका लागि बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण महँगो पर्छ । अहिले सरकारले आन्तरिक ऋण ३.४१ प्रतिशत ब्याजमा लिइरहेको छ । बाह्य ऋण औसतमा ०.६८ प्रतिशतको छ । तर बाह्य ऋण लिन खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले सोचे जस्तै गरी आउँदैन ।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया