वागमती प्रदेशको प्राथमिकतामा कृषि, पर्यटन र उर्जा: मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशको विकासका लागि कृषि, पर्यटन र उर्जालाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । शुक्रबार हेटौँडामा भएको कारोबार आर्थिक बहस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिने जानकारी दिए ।

समुदायमा आधारित पकेट क्षेत्रको मोडेल, पशुपालन र कृषिका लागि ६३ वटा स्थानीयतहले प्रस्ताव पेश गरिसकेको जानकारी दिर्दै मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा कृषि रहेको स्पष्ट पारे । उनले प्रदेशको एक निर्वाचन क्षेत्र एक पर्यटकीय गन्तव्य, एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल उद्योग स्थापना गर्ने बागमती प्रदेश सरकारको योजना रहेको बताए । लगानीको मोडेल बनाएर सरकार र व्यवसायीको संयुक्त लगानीमा काम गर्नेगरी आव्हान गरिने उनको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारले ग्रामीण भेगमा रहेका महिलाहरुलाई उद्यमशील बनाउने उद्देश्यले ३५ पालिकासँग गृहणी महिला शसक्तिकरणका लागि सम्झौंता गरिसकेको जानकारी उनले दिए । मुख्यमन्त्रीले चेपाङ समुदायको विकासका लागि चेपाङ, चिउरी र चमेरो कार्यक्रम ६ वटा पालिकामा सुरु भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मकवानपुरको राक्सिराङ, चितवनको कालिका, इच्छाकामना र धादिङको वेनिघाट र गजुरीमा संचालन गरिएको जानकारी दिर्दै प्रदेश सरकारले पाँच लाख चिउरीको बिरुवा रोपण गर्ने तयारी गरेको छ ।

हेटौँडा–काठमाडौँ जोड्ने चारवटा सडकको निर्माण समयमा सम्पन्न् गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई दवाव दिइरहेको जानकारी दिंदै उनले आगामी डेढ वर्ष भित्र सबै सडक निर्माण पुरा हुने दावी गरे । उनले सिस्नेरीको कालोपत्रे हुने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले फाखेल–हुमाने भन्ज्याङ, फाखेल–हुमानेभन्ज्या–कुलेखानी, मातातिर्थ निस्कने सडकको काम भइरहेको बताउँदै डेढ बर्षभित्र चारवटा सडक निर्माणपुरा गरिसक्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएको धुलो दुध कारखाना सरकार, सहकारी र नीजि क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा संचालन गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा नरविक्रमम थापाले वागतति प्रदेशको जिजिडि फरक ढंगको रहेको भन्दै आगामी दिनमा उद्योग खानी र कृषि क्षेत्रको हिस्सा बढाउनु पर्ने बताए । उनका अनुसार २० खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको जिडिपीमा सेवा क्षेत्रको मात्र योगदान साढे ७७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै कृषि क्षेत्रको योगदान १२ र उद्योग खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रको योगदान साढे १० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ । उनले जिडिपीको यो संरचनालाई बदलेर कृषि क्षेत्रको योगदान कम्तिमा २० र उद्योग क्षेत्रको ३० पुराउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

उनका अनुसार जिडिपीको यस्तो संरचना बनाउन सके मात्र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुन पनि सहयोग पुग्नेछ । उपाध्यक्ष थापाले आगामी आवधिक योजनामा मुख्य गरी ४ वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । योजनामा पूर्वाधारको स्तरोन्तती, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकास र सार्वजनिक सेवामा सुशासन कायम गर्ने गरी योजना बनाइनेछ ।

सहकारीबोर्डमा आवद्ध नारायणप्रसाद देवकोटाले मुलुकभित्र ३० हजार भन्दा बढी सहकारीको संख्या रहेकामा अहिले समस्या आएको संख्या साढे ३ सय हाराहारी मात्र रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार समुदायमा आधारित सहकारीमा कुनै पनि समस्या नआएको तर व्यक्ति र परिवादमा केन्द्रित सहकारीमा मात्र समस्या देखिएको हो । उनले वागमती प्रदेशका सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी समस्यामा रहेका सहकारी काठमाडौं उपत्यकाका रहेको बताए ।

उद्यमी व्यवसायी कृष्ण कटुवालले मुलुकको आर्थिक विकास नहुनुको एउटा प्रमुख कारण आर्थिक नीतिको साझा एजेण्डा बन्न नसक्नु रहेको बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म राजनैतिक दलहरुका आआफ्नै मात्र आर्थिक एजेण्डा छन् । राष्टिय एजेण्डा अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । एउटा दलले अघि सारेको आर्थिक एजेण्डालाई अर्को दलले मान्यता नदिने अवस्था बनेको छ । जहिलेसम्म राष्टिय एजेण्डा बनाइदैन, तबसम्म आर्थिक विकास हुँदैन, उनले भने । उद्यमी व्यवसायी कटुवालले आगामी बजेटमार्फत् गिटिढुंगा निकासी खुलाउने व्यवस्था गर्न माग गरे । वनमा काठ कुहिएर गएको तर मलेसियाबाट काठका सामान आयात गर्नुपर्ने अहिलको अवस्था अन्त हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

यस्तै अर्का व्यवासायी कृष्णकुमार गुप्ताले यस्ता कार्यक्रममार्फत् नीजि क्षेत्रले माग राख्ने तर कार्यान्वयनमा कहिल्यै नजाने प्रवृतिको विकास भइरहेको जानकारी दिए । उनले यही कारण प्रत्येक वर्ष नीजि क्षेत्रले राख्ने मागको सूची लम्बिदै गएको बताए ।
उद्यमी गुप्ताका अनुसार यो प्रदेशको विकासका लागि कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उनले कच्चा पदार्थमा भन्दा तयारी वस्तुको भन्सार दर फरक पारे मात्र आन्तरिक उत्पादनमा बृद्धि हुने दावी गरे । सरकारको कर नीति व्यवसायी मुखी नभएको र बैंकहरुको चर्को व्याजका कारण उत्पादन लागत बढी भएको उनको भनाई थियो । यही कारण मुलुक आयातमुखी भइरहेको भन्दै गुप्ताले आगामी दिनमा निर्यातमुखी हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखे ।

अर्का व्यवसायी बद्रीप्रसाद चौलागाईले यातायात क्षेत्र समस्यै समस्याले घेरिएको गुनासो गरे । यातायात क्षेत्रमा राज्यको लगानी सून्य जस्तै रहेको उनले जानकारी दिए । तीनै तहका सरकारले यातायात क्षेत्रमा लगानी गरेका छैनन्, यही कारण यो क्षेत्र समस्याले घेरिएको छ । उनका अनुसार राज्यले एकद्धार प्रणाली लागु गर्न नसक्दा सेवा लिन विभिन्न निकायमा धाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

साल्ट ट्रेडिङका प्रतिनिधि कृष्णकुमार खड्काले सार्वजनिक संस्थाहरु संचालन गर्न पिपिपि मोडल उपयुक्त भएको बताए । उनका अनुसार साल्ट टेडिङ आफै पनि यस्तै मोडलमा संचालनमा रहेको संस्था हो । उनले मुलुकमा उद्योग स्थापना भए मात्र रोजगारी सिर्जना हुने भन्दै सरकारले उद्योग व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । रुग्ण उद्योगलाई बचाउन सके मात्र आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी दुवै बढने उनको धारणा थियो ।

उद्यमी शिवकुमार श्रेष्ठले भन्सार नाकाहरुमा देखिएको न्यूनबिजिकरणको समस्याले समग्र उद्योग व्यवसायलाई असजिलोमा पारेको गुनासो गरे । आउने बजेटमा न्यूनबिजकीकरणको समस्या हल हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
सुनचाँदी व्यवसायी पवन शाक्यले विना विल सुनचाँदी कारोबार भइरहेको र यो कानुन विपरित रहेको भन्दै यसमा तत्काल सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने माग राखे । उनले सुनचाँदी संसारकै महँगो धातु भए पनि यसको कारोबारमा नाफा निकै कम रहेको बताए ।

उनका अनुसार यो व्यवसायमा मुस्किलले १५ प्रतिशत नाफा छ । शिक्षण पेसामा आवद्ध पुरुषोत्म न्यौपानेले वागमति सरकारले किसान र उपभोक्ताका लागि आगामी बजेटमा कस्ता कार्यक्रम आउन लागेको छ भन्ने प्रश्न गरे । यस्तै उद्यमी व्यवसायी माधव न्यौपानेले नेपालले के बेचेर आय आर्जन गर्ने भन्ने प्रश्न गरे । सरकारले विगतमा एक गाउँ एक कार्यक्रम भन्ने नाराका साथ कार्यक्रम अघि सारे पनि त्यो व्यवहारमा नआएको गुनासो गरे । यस्तै उद्योग दर्ता, नविकरणलगायतका प्रशासनिक सेवा लिन एकद्धार प्रणाली बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

अर्का व्यवसायी कमल मैनालीले अर्थतन्त्र सुस्त बनेका कारण व्यवसायी कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्दा धितो लिलामीको ठुलो समस्या आएको बताए । उनले अमेरिकामा र दुवईमा घरजग्गा व्यवसायमा आउने लगानीलाई ठुलो प्राथमिकता दिएको भन्दै नेपालमा पनि यस्तै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै व्यवसायी टिका बहादुर खड्काले अहिलेको अवस्थामा ग्रील उद्योगमा धेरै समस्या आएको गुनासो गरे । उनका अनुसार यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई अहिले रोजगारी दिन नसक्ने अवस्था छ । उनले यो व्यवसाय बचाउने गरी आगामी बजेटमा केही नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरे ।

महिला उद्यमी कविता श्रेष्ठले सरकारले महिला उद्यमीलाई सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे पनि त्यो सबैको पहुँचमा नपुगेको बताइन । उनले ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाले उत्पादन गरेका वस्तुलाई बजारको अभाव रहेको भन्दै आगामी बजेटमा यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिन ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी वासु खतिवडाले राज्यको कमजोरीका कारण जताततै समस्याले घेरिएको गुनासो गरे । उनले आन्तरिक उत्पादनलाई बजारसम्म पुराउँदा कतिसम्मको तह हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा उत्पादक र उपभोक्ता दुवै ठगिएको बताए । उनले उदाहरण दिंदै भने पालुङको तरकारी हेटौडामा आएर सर्वसाधारणको भान्सामा पुग्दा ७ वटा तह पार गर्नुपर्छ । यसले उपभोक्ता र उत्पादन गर्नेहरु ठगिएका छन् र विचौलियाहरु मोटाएका छन् ।

कारोबार राष्ट्रिय दैनिकले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा निजी क्षेत्र, सरकारी प्रतिनिधि, नागरिक समाज लगायतको बाक्लो उपस्थिति थियो । यसअघि बैशाख १३ मा कारोबारले कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा पनि यस्तै कार्यक्रम गरेको थियो ।
मुलुकको आर्थिक विकास र संमृद्धिमा सहयोग पुराउने उद्देश्यले टिविआई पब्लिकेसन्सले प्रत्येक वर्ष यस्तो बहस कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ ।

थप समाचार

धरहराको टिकट बिक्रीबाट एक महिनामै ५५ लाख आम्दानी

अमेरिकी कम्पनी ‘एप्पल’ को बजार मूल्य ४० खर्ब डलर !

शेयर बजार १४ अङ्कले बढ्यो, ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँको…

पाँच महिनामा १३ अर्ब ४ करोडको बिजुली भारत निर्यात

अमेरिकी डलरको भाउ बढ्यो

जापानी गाडी निर्माण कम्पनीहरु होन्डा र निसान मर्जर प्रक्रियामा